हर्मुज जलमार्ग बन्द जारी राख्ने इरानको अडान,तेल आपूर्ति झनै कठिन बन्दै

काठमाडौं। इरानको नयाँ सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनीईले हर्मुज जलमार्ग बन्द जारी राख्ने बताएका छन्। पहिलो आधिकारिक सन्देश इरानी टेलिभिजनमार्फत सार्वजनिक गर्दे सर्वोच्च नेता खामेनीले आफ्नो सन्देशमा होमुज जलमार्गको नाकाबन्दी जारी राख्ने बताएका छन्।

उनले मिनाब विद्यालयका बालबालिकासहित सहिद भएकाहरूको रगतको बदला लिने चेतावनी दिएका छन्।

उनको यो प्रतिक्रियाले कच्चा तेल आपूर्ति गम्भीर अवस्था सिर्जना गरेको छ। साथै उनले अमेरिका र इजरायलसँग इरानको जारी युद्धको सन्दर्भ जोड्दै खामेनीले लगातार आक्रमण जारी राख्न आह्वान गरेको सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्। उनको यो भनाईले मध्यपूर्व अझै केही समय अशान्त बन्ने देखिएको छ।

मध्यपूर्वमा जारी युद्धले तेल आपूर्तिमा झनै असहज बनेको छ। जारी युद्धले तेल बजारलाई थप अस्थिर बनाएको छ। इरानले खाडी तेल बोक्ने जहाजलाई लक्षित गर्दै नयाँ ड्रोन तथा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको छ।

समाचार संस्था एएफपीका अनुसार बिहीबार बिहान मात्रै दुई तेल ट्यांकरमा आक्रमण भएको केही घण्टामै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १२० डलर नजिक पुगेको थियो।

शुक्रबार केही घटे पनि खामेनीको पछिल्लो सन्देशले झनै समस्या ल्याउन सक्ने देखिएको छ। शुक्रबार कच्चा तेलको भाउ ब्यारेलको केही कम भई ११७ डलर आसपासमा रहेको आयल प्राइस डटकमले जनाएको छ।

समुद्री मार्गमा देखिएको अवरोधले पनि व्यापारमा ठूलो समस्या निम्त्याएको छ। विशेषगरी हर्मुज जलडमरू र आसपासको तनावका कारण जहाजहरूले वैकल्पिक लामो मार्ग प्रयोग गर्न थालेका छन् ।

सामान सिधा आउने बाटोबाट नआइ अफ्रिकाको केप अफ गुड होप हुँदै आउँदा झन्डै छ हजार ५०० किलोमिटर बढी यात्रा गर्नुपर्ने व्यापार विज्ञ रविशंकर सैंजुले बताएका छन्। ढुवानी समय मात्र होइन लागत पनि उल्लेखनीय रूपमा बढाएको उनको भनाई छ।

अहिले जहाज कम्पनीहरूले ‘वार प्रिमियम’ नाममा अतिरिक्त शुल्क लिन थालेका छन्।‘४० फिट कन्टेनरमा मात्र ४ हजार डलरसम्म अतिरिक्त शुल्क लिइरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा यो ७ हजार डलरसम्म पुगेको खबर आएको उनले सुनाए। यसबाहेक बन्दरगाहमा भीड, ढिलाइ र डेमरेज शुल्कले पनि व्यापार लागत अझैं बढाइरहेको छ।

नेपाल देखिन थाल्यो असर

मध्यपूर्वमा देखिएको अशान्तको असर नेपाललमा पर्न थालेको छ। बिहीबारदेखि खाना पकाउने ग्यासका लागि लाइन लाग्न सुरु भएको छ। ग्यासको लाइन सुरु भएपछि नेपाल आयल निगम लिमिटेडले आधा सिलिन्डर ग्यास भर्ने योजना ल्याएको छ।

नेपालले अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात गर्ने भएकाले मध्यपूर्वको तनावले अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई पनि असर गर्न सक्छ। भारतले प्रयोग गर्ने कच्चा तेलको ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वबाट आउने भएकाले त्यहाँको आपूर्ति प्रभावित हुँदा भारतमा समेत लागत बढ्ने र त्यसको असर नेपालमा पर्ने सैँजुको भनाइ छ।

उनका अनुसार भारतले प्रयोग गर्ने कच्चा तेलमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत तेल होर्मुज जलडमरूमध्यबाट आउने गर्दछ। यदि उक्त मार्ग प्रभावित भयो भने भारतले भेनेजुएला वा रुसजस्ता अन्य स्रोतबाट तेल ल्याउनुपर्ने हुनसक्छ, जसले लागत बढाउनेछ।

द्वन्द्वले नेपालमा ‘दोहोरो प्रभाव’ देखिन थालेको छ। एकातिर रेमिट्यान्समा असर पर्ने जोखिम र अर्कोतिर आयात–निर्यातसँग जोडिएको लागत तीव्र रूपमा बढ्ने अवस्था आएको छ।

सैँजुका अनुसार नेपाल युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि हजारौँ किलोमिटर टाढा भइरहेको द्वन्द्वले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। ‘हामीजस्तो देशको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म रेमिट्यान्समा निर्भर छ।

त्यो रेमिट्यान्सको झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सा मध्यपूर्वका देशबाट आउँछ,’ उनले भने। उनका अनुसार यदि युद्ध लम्बियो र त्यहाँ रोजगारीमा समस्या आयो भने कामदार फर्किन सक्ने र त्यसले नेपालमा आउने रेमिट्यान्स घट्न सक्ने जोखिम बढ्छ।

नेपालले अधिकांश उपभोग्य वस्तु आयात गर्ने भएकाले युद्धका कारण बढेको इन्धन मूल्य र ढुवानी खर्चले यहाँको जीवनयापन महँगो बनाउने भएको छ। हामीले धेरै सामान भारतबाट आयात गर्छौं। विश्व बजारमा इन्धन महँगो भयो भने भारतको उत्पादन लागत पनि बढने र त्यसको प्रभाव अन्ततः नेपालमा पर्ने हुन्छ,

यो अवस्था नेपालका उद्योगहरूका लागि पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनले बताए। उदाहरणका लागि, साउदी अरेबियाबाट ठूलो परिमाणमा प्लास्टिक उद्योगका लागि पोलिथिन ग्रान्युल्स आयात हुने गरेको छ।

‘सात महिनामै साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्लास्टिक ग्रान्युल्स नेपाल आएको तथ्यांक छ। यदि यो आपूर्ति अवरुद्ध भयो भने यहाँका प्लास्टिक उद्योग प्रभावित हुन्छन्,’ उनले भने।

त्यस्तै कतारबाट ठूलो परिमाणमा रासायनिक मल आउने भएकाले आपूर्ति ढिलाइ भए कृषि क्षेत्र प्रभावित हुने खतरा पनि उनले औंल्याए। सात महिनामा करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको मल आयात भएको देखिन्छ। यदि मल समयमै आइपुगेन भने किसानलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने छ।

सिमेन्ट उद्योगमा प्रयोग हुने जिप्सम पनि ओमानबाट आयात हुने भएकाले आपूर्ति अवरुद्ध भए उद्योगहरू प्रभावित हुने देखिएको छ। निर्यात क्षेत्र पनि यो संकटबाट अछुतो छैन। समुद्री ढुवानीमा ढिलाइ हुँदा सामान समयमै बजारमा पुग्न सक्दैन।

हवाई कार्गो ढुवानी पनि महँगो हुँदै गएको छ। नेपालबाट धेरैजसो सामान यात्रुवाहक विमानमार्फत पठाइने भएकाले फ्लाइट ढिलाइ वा रद्द हुँदा निर्यात प्रभावित हुने गरेको छ।

यो परिस्थितिले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा व्यापार र आपूर्ति प्रणाली विविधीकरण गर्नुपर्ने पाठ सिकाएको छ। रेमिट्यान्स र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्नसक्ने प्रभाव कम गर्न सरकारले रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।