चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन, चार मुख्य व्यवस्था भयो परिवर्तन

काठमाडौँः नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेखअनुसार राष्ट्र बैंकले केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन गरेको हो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको आधारमा स्थायी चालू पुँजीको अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछन्। यसअघि कायम रहेको व्यवस्था अनुसार ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम राख्नुपर्ने थियो। नयाँ व्यवस्थामा यो सीमा बढाएर ३० प्रतिशतभन्दा कम कायम गर्नुपर्ने बनाइएको छ।

राष्ट्र बैंकले स्थायी प्रकृतिको चालु पुँजी आवश्यकताका लागि अब आवधिक कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चालू पुँजी कर्जा नीतिअनुसार निर्धारण हुनेछ।

यसअघि प्रवाह भइसकेका यस्ता कर्जालाई ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म एकपटक मात्र पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था थियो। यस्तो पुनरतालिकीकरणलाई कर्जा वर्गीकरण वा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि मानिने छैन।

त्यसैगरी, चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकता विश्लेषण गर्दा २ करोड रुपैयाँसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगका लागि ४ करोड रुपैयाँसम्म) कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीमा स्थायी चालू पुँजी आवश्यकता देखिएमा स्थायी चालु पुँजीका लागि आवधिक कर्जा र उतारचढावपूर्ण कार्यशील पूँजीका लागि एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधित मार्गदर्शनअनुसार क्यास क्रेडिट खातामा भने आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार ७ दिन कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।