राष्ट्र बैंकले घटायो निर्देशित कर्जाको सीमा, बैंकहरूलाई राहत

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि निर्देशित कर्जासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै कुल कर्जामा तोकिएको हिस्सा घटाएको छ। अब बैंकहरूले निर्देशित क्षेत्रमा ४० प्रतिशत नभएर ३० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गरे पुग्ने भएको छ।

यसअघि कृषिमा १५ प्रतिशत, ऊर्जामा १० प्रतिशत र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) मा १५ प्रतिशत गरी कुल ४० प्रतिशत कर्जा अनिवार्य गरिएको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार कृषिमा १० प्रतिशत मात्र कर्जा दिनुपर्नेछ भने ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, एमएसएमई र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग गरी पाँच क्षेत्रमा जम्मा २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरे पुग्नेछ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित एकीकृत निर्देशनअनुसार २०८३ पुस मसान्तदेखि यो व्यवस्था लागू हुनेछ। यसअघि कृषिमा १५ प्रतिशत कर्जा पुर्‍याउने समयसीमा २०८५ असारसम्म दिइएको थियो, तर अब त्यो लक्ष्य घटाएर १० प्रतिशत कायम गरिएको छ।

नयाँ प्रावधानअनुसार, यदि कुनै वाणिज्य बैंकले कृषिमा तोकिएको १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्छ भने, अन्य क्षेत्र जस्तै ऊर्जा वा पर्यटनमा नपुगेको कर्जाको हिस्सा उक्त अतिरिक्त कृषि कर्जाबाट समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका लागि पनि निर्देशित कर्जाको सीमा फरक–फरक तोकिएको छ। विकास बैंकहरूले कुल कर्जाको २० प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरूले १५ प्रतिशत कर्जा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। यी संस्थाहरूले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, साना तथा मझौला उद्यम र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगमा प्रवाह गरेको कर्जालाई निर्देशित कर्जामा गणना गर्न सक्नेछन्।

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा परेपछि निर्देशित कर्जा सीमा घटाउन बैंकहरुले माग गर्दै आएका छन्।