आईपीओ ल्याउन नपाएपछि ऊर्जा बन्डबाट २० अर्ब उठाउने विद्युत प्राधिकरणको तयारी

काठमाडौं। सरकार स्वामित्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू बनाउन आवश्यक पुँजी जुटाउन ऊर्जा ऋणपत्र (इनर्जी बन्ड) जारी गर्ने भएको छ।

प्राधिकरणले नयाँ रणनीतिअनुसार तत्काल साधारण सेयर (आईपीओ) भन्दा बण्ड निष्कासनलाई प्राथमिकता दिएको हो।

सुरुमा सर्वसाधारणका लागि प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने चर्चा भए पनि प्राविधिक, कानूनी र संरचनागत जटिलताका कारण प्राधिकरणले छोटो अवधिमा बन्डमार्फत स्रोत परिचालन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।

यसअघि विद्युत प्राधिकरणले १७ वर्षअघि ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजना बनाउन एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँको ऊर्जा ऋणपत्र जारी गरेर लगानी जुटाएको थियो।

विद्युत प्राधिकरणले चुक्ता पुँजी तीन खर्ब रुपैयाँ कायम गरी त्यसको २० प्रतिशतका दरले हुन आउने ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको आईपीओ जारी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसबेला प्राधिकरणले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने जानकारी दिएको थियो।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्रोतका अनुसार प्राधिकरणका पुर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँगको छलफलमा बोर्डले आईपीओभन्दा बन्ड निष्कासन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो।

बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले प्राधिकरण हाल ‘कम्पनी’ संरचनामा नरहेको र यसको पुँजी संरचना निकै ठूलो भएकाले तत्काल आईपीओमा जान कानुनी तथा व्यवस्थापकीय रूपमा जटिल हुने धारणा राखेका थिए।

बोर्ड स्रोतका अनुसार आईपीओ जारी गर्नुअघि प्राधिकरणलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण, लेखा प्रणाली परिमार्जन, नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने लगायतका प्रक्रिया आवश्यक पर्छन्। “यदि तत्काल परियोजनाका लागि रकम आवश्यक छ भने बन्ड प्रभावकारी र व्यवहारिक विकल्प हो,” बोर्ड स्रोतले नेपाल क्लिक्सलाई बतायो।

२० अर्बको ऊर्जा बण्ड तयारी

मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि प्राधिकरणले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा ऋणपत्र चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बन्ड जारी गर्न स्वीकृति दिएको थियो।

प्रारम्भिक योजना अनुसार फागुनभित्रै बन्ड निष्कासन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, आन्तरिक कागजी प्रक्रिया, प्राविधिक तयारी र केही व्यवस्थापकीय कारणले चैतसम्म आइपुग्दा पनि निष्कासन हुन सकेको छैन।

प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार आवश्यक कागजात नमिलेकाले प्रक्रिया केही समयका लागि रोकिएको छ। यद्यपि बन्ड निष्कासनको योजना स्थगित नभई ढिलाइ मात्र भएको हो।

कहाँ खर्च हुन्छ उठेको रकम?

उक्त बन्डमार्फत संकलन गरिने २० अर्ब रुपैयाँ मुख्यतः ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानी गरिने भएको छ। पछिल्लो दशकमा प्राधिकरणले सिधै आफूले नभई सहायक कम्पनीमार्फत जलविद्युत आयोजना बनाइरहेको छ।

विशेषगरी १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, १०० मेगावाटको तामाकोसी–५, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत र ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ।

विद्युत प्राधिकरणले ६० अर्बको आईपीओ ल्याउने, स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव

यी आयोजनाहरूमा लगानी अभाव हुन नदिन चरणबद्ध रूपमा बण्ड निष्कासन गर्ने रणनीति सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ।

साथै, प्राधिकरणले २० अर्ब रुपैयाँमध्ये केही रकम अन्य प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूमा अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति माग्दै अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको बताइएको छ।

आईपीओ किन पछि सर्यो?

यसअघि प्राधिकरणले कुल सेयरको करिब १० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेर ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी जुटाउने लक्ष्य राखेको थियो।

तर, वर्तमान संरचनामा आईपीओ जारी गर्न कानुनी स्पष्टता, सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन (डीडीए), स्वामित्व संरचना पुनःव्यवस्था जस्ता विषय चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

सहायक कम्पनीमार्फत आउन सक्छ आईपीओ

प्राधिकरण समग्रको आईपीओ तत्काल सम्भव नभए पनि आयोजना विशेषका लागि सहायक कम्पनीमार्फत आईपीओ ल्याउने सम्भावना भने खुला छ। अहिले नेपालका धेरै जलविद्युत कम्पनीहरूले यही मोडल अपनाएर सर्वसाधारणबाट लगानी जुटाइरहेका छन्।

यसले एकातर्फ लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष परियोजनामा सहभागी गराउँछ भने अर्कोतर्फ मूल संस्थालाई कानुनी जटिलता कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ। विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा विद्युत उत्पादन कम्पनी, विद्युत व्यापार कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण तथा ग्रिड कम्पनी लिमिटेड गठन भइसकेको छ।

कसले लगानी गर्न पाउने?

ऊर्जा बन्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फण्ड तथा संस्थागत कोषहरू—जस्तै नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले लगानी गर्न पाउनेछन्। यसबाट बजारमा रहेको ठूलो बचतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यि कोषहरुमा अर्बौं रुपैयाँ बचत रहेको छ।

हालसम्म बण्ड निष्कासनको निश्चित मिति सार्वजनिक गरिएको छैन। आन्तरिक तयारी पूरा भएसँगै निकट भविष्यमा निष्कासन प्रक्रिया अघि बढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।