आईजीन विवादको अन्त्यतर्फ, एकल प्रणाली लागू हुने संकेत

काठमाडौं। धितोपत्र बजारमा लामो समयदेखि बहस र अन्योलको विषय बनेको ‘इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’ (आईजीन) सम्बन्धी विवाद अब अन्त्यतर्फ पुगेको संकेत देखिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले एउटै कम्पनीका सबै प्रकारका सेयरका लागि एउटै आईजीन नम्बर कायम गर्ने दिशामा स्पष्ट धारणा बनाएको उच्च स्रोतले जनाएको छ।

यसअघि सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरका लागि छुट्टाछुट्टै आईजीन नम्बर आवश्यक हुने सिफारिस गरेको थियो। विशेषगरी ‘लक–इन’ अवधिमा रहेका सेयरको अनधिकृत कारोबार रोक्न दोहोरो प्रणाली उपयुक्त हुने तर्क अघि सारिएको थियो। तर, बोर्डले भने यो तर्कलाई प्राविधिक रूपमा समाधान गर्न सकिने भन्दै अस्वीकार गरेको छ।

बोर्ड स्रोतका अनुसार सेयरको आधारभूत वर्गीकरणमा साधारण र अग्राधिकार मात्र रहने भएकाले संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई फरक पहिचान दिनु सैद्धान्तिक रूपमा उचित नहुने निष्कर्ष निकालिएको हो। ‘जब दुवै साधारण सेयरकै दायराभित्र पर्छन्, तिनीहरूलाई फरक आईजीन दिनु अनावश्यक जटिलता मात्र हो,’ स्रोतले भन्यो।

यो विषयमा पछिल्ला समय लगानीकर्ता समूह र विशेषगरी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूबीच मतभेद देखिँदै आएको थियो। कतिपय लगानीकर्ताले दोहोरो आईजीन प्रणालीले पारदर्शिता बढाउने दाबी गर्दै आएका थिए भने प्रवद्र्धकहरू एकल प्रणालीकै पक्षमा थिए। अब बोर्डको पछिल्लो संकेतसँगै उक्त विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भएको छ।

एकल आईजीन प्रणाली लागू भएमा एउटै कम्पनीको सेयरको एउटै पहिचान हुनेछ, जसले कारोबार प्रक्रिया, राफसाफ र अभिलेखीकरणलाई सरल बनाउने विश्वास गरिएको छ। यसले बजारमा देखिएको प्राविधिक जटिलता हटाउने मात्र नभई लगानीकर्ताको बुझाइलाई पनि सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

लक–इन अवधिको निगरानीबारे उठेको प्रश्नमा पनि बोर्डले स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सारेको छ। प्राविधिक प्रणालीभित्रै रहेर लक–इन अवधि ट्र्याक गर्न सकिने भएकाले फरक–फरक आईजीन आवश्यक नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो। यसले डिजिटल पूर्वाधारको उपयोग गर्दै नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने संकेत दिएको छ।

अब बोर्डले ‘धितोपत्र अभौतिकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका’ मा आवश्यक संशोधन गरी एकल आईजीन प्रणालीलाई औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको फरक अभ्यासलाई समेत हटाउँदै सबै क्षेत्र—विशेषगरी जलविद्युत् लगायतका कम्पनीहरूमा एउटै मापदण्ड लागू गरिनेछ।

लामो समयदेखि निर्णयविहीन रहेको यो विषय अब अन्ततः निष्कर्षतर्फ पुगेको देखिन्छ। बोर्डको स्पष्ट अडानले बजारमा रहेको अन्योल हटाउने मात्र होइन, आगामी दिनमा धितोपत्र कारोबारलाई थप पारदर्शी, सरल र व्यवस्थित बनाउने विश्वास गरिएको छ।