काठमाडौँः सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खातामा रहेको रकम राज्यकोषमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। शनिबार सार्वजनिक गरिएको १०० दिने कार्यसूचीको बुँदा नं ७८ अन्तर्गत उक्त यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
यस निर्णयअनुसार त्यस्ता निष्क्रिय खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरिनेछ र हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा जम्मा गरिनेछ।
निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान र व्यवस्थापनका लागि सरकारले ९० दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ।


