काठमाडौँ: मध्यपूर्वको युद्धले गर्दा अमेरिकी डलरसँग भारतीय रुपैयाँ (भारु) निरन्तर कमजोर बन्दै गएको छ। भारुको निरन्तर भइरहेको अवमूल्यनलाई रोक्न भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) को आपतकालीन हस्तक्षेपले बैंकिङ क्षेत्रमा ४० अर्ब भारुको सम्भावित क्षति पुर्याएको छ।
सोमबार आरबीआईले प्रत्येक व्यापारिक दिनको अन्त्यमा बैंकहरूको नेट ओपन पोजिसन १० करोड डलरमा सीमित गरेपछि भारु लगभग १ प्रतिशत घटेर बढेर ९३.८५ प्रति डलर कायम भएको छ। तर, आरबीआईको हस्तक्षेपले बैंकिङ क्षेत्रले तुरुन्तै मूल्य चुकाउनु परेको छ।
निफ्टी बैंकको सेयर २.५ प्रतिशत घट्यो। जसमा एक्सिस बैंक, महिन्द्र कोटक र इन्डसइन्ड बैंकले ३ प्रतिशत गिरावट ल्याएको छ। जबकि, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक र स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआईं) को दुई प्रतिशत गिरावट आयो।
यस आर्थिक वर्षमा लगभग १० प्रतिशत र खाडी द्वन्द्व सुरु भएदेखि ३.५ प्रतिशत घटेको छ। गत वर्षको अप्रिलमा प्रति डलर ८५.५७ बाट घटेर युद्ध सुरु हुनुभन्दा एक दिन अघि फेब्रुअरीसम्म ९०.९८ भारुमा पुगेको थियो। अन्ततः गत शुक्रबार ९४.८४ को नयाँ रेकर्ड तोडेर केही तल झरेको छ।
सम्भावित घाटा बैंकहरूले आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चालन कसरी संरचना गरेका थिए भन्ने कुराबाट उत्पन्न हुन्छ। दुई खण्डहरू बीचको स्प्रेडको फाइदा उठाउँद ऋणदाताहरूले कम प्रिमियममा अनशोर बजारमा डलर खरिद गरेर र उच्च प्रिमियममा डेलिभरेबल फर्वाड बजारमा बेचेर पर्याप्त आर्बिट्रेज पोजिसनहरू निर्माण गरे।
समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार, त्यस्ता पोजिसनहरूको आकार २५ अर्बदेखि ५० अर्ब डलर भन्दा बढी अनुमान गरिएको छ। स्थितिमा चौथो त्रैमासिकमा मार्क टु मार्केट घाटा हुन सक्ने विश्लेषकहरुले चेतावनी दिएका छन्।
अमेरिकी डलर दोहोरो अवागमनले बैंकिङ क्षेत्रको लागि एक पटकमा ४० अर्ब भारु घाटा निम्त्याउन सक्ने विश्लेषकको भनाइ छ। यदि एनडीएफ बजारमा रुपैयाँ डलर दर र अनशोर बजारबीचको खाडल खुला हुँदा १ भारुसम्म बढ्यो भने बैंकहरूले ४० अर्ब भारुसम्म करोडसम्म घाटा सामना गर्न सक्छन्। किनकि बैंकहरूले हेज गरिएको एनडीएफ ट्रेडहरू नेट अफ गरेपछि खुला स्थिति गणना गरेका थिए।
केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेप रुपैयाँमा धेरै पक्षबाट तीव्र दबाबको बीचमा आएको हो। कच्चा तेलको मूल्यमा भएको वृद्धि र खाडी युद्ध चाँडै समाप्त नहुने चिन्ताले मुद्रा तीव्र गतिमा खस्किएको छ।
इरान युद्धको तेल दबाबसँग जोडिएको बढ्दो अस्थिरता र जोखिमबाट बच्न अपतटीय र तटीय बजारहरू बीचको फैलावट उल्लेखनीय रूपमा फराकिलो भएको थियो। यस उपायले ऋणदाताहरूलाई ठूला पोजिसनहरू घटाउन बाध्य पार्ने सेक्युरिटीजका वरिष्ठ अनुसन्धान विश्लेषक जिगर त्रिवेदीले बताएका छन्।
गत महिनामा रुपैयाँ ४ प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको र प्रति अमेरिकी डलर लगभग ९४.८२ मा झरेको कारणले यो हस्तक्षेप आएको हो। भारतीय इक्विटी बजारबाट ११ अर्ब डलरभन्दा बढी फिर्ता लिइएको र मार्चमा १.६ अर्ब डलरको बन्ड बहिर्गमनसहित निरन्तर पुँजी बाहिरिने दबाब बढेको छ। जसले मुद्राको मागलाई अझ कमजोर बनाएको छ। बैंकहरूले राहत खोजिरहेका छन्।
बैंकिङ क्षेत्रले कार्यान्वयनमा आरबीआईबाट उदारता खोजेको छ। बैंकहरूसँगको कुराकानीले आरबीआईले केही राहतको बारेमा विचार गरिरहेको संकेत गर्दछ।
१० करोड डलरभन्दा बढी खुद खुला स्थिति भएका धेरैजसो ठूला र मध्यम आकारका बैंकहरूले निर्देशन पालना गर्न डलर बेच्ने अपेक्षा गरिएको छ। जसले गर्दा आर्बिट्रेज स्थितिहरू खोल्न हतार गर्दा अनशोर डलर बिक्रीको लहर आउन सक्ने कोष प्रबन्धक समीर अरोराले विपरीत धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।
आरबीआईको कदमले रुपैयाँलाई अस्थायी सहयोग प्रदान गर्न सक्ने भए पनि व्यापारीहरू मुद्राको गतिप्रति सतर्क रहन्छन्। यदि पश्चिम एसियाली द्वन्द्व जारी रह्यो र कच्चा तेलको मूल्य बढ्यो भने अर्को दबाब क्षेत्रको रूपमा अप्रिलमा ध्यान चाँडै प्रति अमेरिकी डलर ९६–९७ मा फर्कन सक्ने अनुमान विश्लेषकहरुको छ।
मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु भएयता अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दै गएको छ।डलरको भाउ वृद्धिले नेपामा पनि असर गरेको छ। हाल एक डलरबराबर १५२.०१ रुपैयाँ पुगेको छ। यो हालसम्मकै उच्च हो। खाडीमा युद्ध सुरु भएपछि डलरसँगै कच्चा तेलको भाउ उकालो लागिरहेको छ। भारु डलरसँग कमजोर बन्दा यसको असर नेपाली रुपैयाँमा परेको हो। एक डलरबराबर ९४.८५ भारुसम्म पुगेको छ।
नेरुको भारुसँग स्थिर विनिमय दर (फिक्सड पेग) छ। भारुसँग स्थिर विनियमदर कायम भएकाले डलरसँग नेरु कमजोर हुन गएको हो। डलरसँग नेरु कमजोर हुनमा नेपालको नभई भारतको अर्थतन्त्रको योगदान रहेको छ।
भारुमा आउने उतारचढावले नेपालमा डलरको भाउ निर्धारण हुने गरेको छ। भारु बलियो हुँदा नेपाली रुपैयाँ पनि बलियो हुने र कमजोर हुँदा अवमूल्यन हुने गरेको छ।
अमेरिकाको भन्सारदरको असर, बेलायत, जर्मनी, जापान, चीन र अष्ट्रेलियालगायत अतिविकशित मुलुकहरुमा परेको छ। डलरसँग भारुका साथै युरो र युआनलगायत विश्वका प्रमुख मुद्राहरु कमजोर बनेका छन्।
(द इकोनोमिक टाइम्सको सहयोगमा)


