विप्रेषण नियमावली संशोधनः रेमिट्यान्स कम्पनीलाई पुँजी वृद्धि गर्न थप दुई वर्ष समय

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स (विप्रेषण) कम्पनीहरूका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउने समयसीमा थप गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कम्पनीहरूले २०८७ सालसम्म न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गरे पुग्नेछ।

राष्ट्र बैंकले “नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९ (दोस्रो संशोधन)” मार्फत यसअघिको प्रावधान परिवर्तन गरेको हो। पुरानो व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरूले चरणबद्ध रूपमा पुँजी बढाउँदै २०८५ सालभित्र १० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने बाध्यता थियो।

त्यसअनुसार २०८१ असारसम्म तीन करोड, २०८२ सम्म चार करोड, २०८३ सम्म ६ करोड, २०८४ सम्म आठ करोड र अन्ततः २०८५ सम्म १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने लक्ष्य तोकिएको थियो।

तर संशोधनपछि यी सबै चरणगत लक्ष्यहरू हटाइएको छ। अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले बीचका लक्ष्यहरू पूरा गर्नुपर्ने दबाब बिना सिधै २०८७ सालसम्म १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।