काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) का लागि आवेदन दिने संगठित संस्थाहरूको वित्तीय विवरणलाई थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ।
बोर्डले ’प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनको लागि पेश भएका वित्तीय विवरण पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९० को उपदफा (१) को खण्ड (च) मा रहेको बोर्डको विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै यो नयाँ व्यवस्था गरिएको हो। उक्त ऐनले धितोपत्र निष्काशन गर्ने संस्था वा धितोपत्र व्यवसायीले पेश गरेको आर्थिक विवरण तथा वित्तीय प्रतिवेदनलाई आवश्यकता अनुसार लेखा विशेषज्ञबाट पुनरावलोकन वा जाँचबुझ गराउन सक्ने अधिकार बोर्डलाई दिएको छ।
आईपीओ निष्काशन गर्ने कम्पनीको वित्तीय विवरणमा कडाइ, नयाँ मापदण्ड ल्याउँदै धितोपत्र बोर्ड
किन ल्याइयो नयाँ मापदण्ड?
बोर्डमा आईपीओका लागि आवेदन दिने संगठित संस्थाहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको र कतिपय अवस्थामा वित्तीय विवरणको वास्तविकतामा प्रश्न उठ्ने गरेकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। आईपीओमा जान चाहने कम्पनीहरूको आर्थिक विवरण र वित्तीय प्रतिवेदनलाई आवश्यकता अनुरूप पुनरावलोकन गरी बजारमा पारदर्शिता कायम गर्न निश्चित सूचकहरू आवश्यक भएकाले यो मापदण्ड तयार पारिएको बोर्डले जनाएको छ।
कहिलेदेखि लागू हुन्छ?
बोर्डको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको यो मापदण्ड आगामी २०८३ साल वैशाख १ गते देखि लागू हुने सेबोनले जनाएको छ।
यस नयाँ व्यवस्थाले आईपीओमा लगानी गर्ने सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र कम्पनीहरूले पेश गर्ने वित्तीय तथ्यांक थप वास्तविक र पारदर्शी हुने विश्वास गरिएको छ। अब बोर्डले कुनै पनि कम्पनीको वित्तीय विवरणमा शंका लागेमा वा आवश्यक ठानेमा स्वतन्त्र लेखा विशेषज्ञ मार्फत पुनरावलोकन गराउन सक्नेछ।


