नेपालको आर्थिक वृद्धि खुम्चियो, २.३ प्रतिशत मात्र हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर मध्यम रहने विकास साझेदार विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा नेपाललको आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतमा सीमिति हुने प्रक्षेपण बैंकले सार्वजनिक गरेको हो।

प्रक्षेपित वृद्धिदर सरकारले लिएको लक्ष्य भन्दा धेरै कम हो। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस्तै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाशमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.०५ प्रतिशत आर्थिक विस्तार हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ।

मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र आन्तरिक अवरोधका कारण आर्थिक विस्तार संकुचन हुने विश्व बैंकको अनुमान छ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक परिदृश्य अनुसार, मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र गत भदौको आन्तरिक आन्दोलनको असरका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा परेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ ४.६ प्रतिशतको तुलनामा घटेर आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

आगामी दिनलाई हेर्दा पुनर्निर्माण कार्यमा तीव्रता, जलविद्युतको निरन्तर विस्तार र २०८४ सालमा हुने प्रदेश तथा स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित उपभोगका कारण आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ मा आर्थिक वृद्धिदर औसत ४.४ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको बैंकले जनाएको छ।

बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट “आर्थिक वृद्धि दबावमाः आन्तरिक र विश्वव्यापी आघातहरूको सामना” प्रतिवेदनले सुस्त पर्यटन गतिविधि, उच्च यातायात खर्च र आपूर्ति श्रङखलामा आउन सक्ने सम्भावित अवरोधका कारण आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

आर्थिक परिदृश्य अझै पनि ज्यादै अनिश्चित छ। मध्यपूर्वमा लम्बिएको द्वन्द्वले पर्यटकको आगमन घटाउन सक्ने, विप्रेषण प्रवाहमा कमी ल्याउन सक्ने, उपभोग कमजोर बनाउने र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाउन सक्ने देखिन्छ।

सकारात्मक पक्षतर्फ, फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सुधारिएको राजनीतिक स्थिरता, सबल समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन, पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति र निरन्तर संरचनागत सुधारले लगानीकर्ताको मनोबल ऊँचो बनाउनुका साथै निजी लगानी र वृद्धिलाई बढावा दिन सक्ने अनुमान बैंकले गरेको छ।

“नेपालको आर्थिक उत्थानशीलतालाई सुदृढ र थप रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुने आर्थिक वृद्धिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ,” माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने।

उनले यसका लागि नेपालले व्यावसायिक वातावरणमा सुधारका साथै आधारभूत पूर्वाधारको विकास, निजी लगानी परिचालन र पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा कृषि व्यवसाय जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई सहयोग प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट विश्व बैंक समूहको दक्षिण एसियाली आर्थिक अपडेट को सहयोगी प्रतिवेदन हो। जुन दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक विकास र सम्भावनाहरूको विश्लेषण गर्ने अर्धवार्षिक प्रतिवेदनका रुपमा रहको छ।

पछिल्लो दक्षिण एसियाली आर्थिक अध्ययन ‘औद्योगिक नीतिसँगको सहकार्य’ ले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा आएको अवरोधका कारण दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२५ को ७ प्रतिशतको तुलनामा घटेर सन् २०२६ मा ६.३ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ।

आर्थिक वृद्धिमा आउने यो गिरावटका बावजुद दक्षिण एसिया अन्य उदीयमान बजार र विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा दक्षिण एसियामा अझै पनि द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको छ। सन् २०२७ मा यो वृद्धिदर ६.९ मा फर्किने अपेक्षा गरिएको छ।

यस क्षेत्रीय प्रतिवेदनमा औद्योगिक नीति सम्बन्धी विस्तृत विश्लेषणसमेत समेटिएको छ। औद्योगिक नीति यस्तो उपकरण हो, जसलाई सरकारले बजारको भरमा मात्रै नछोडी अर्थतन्त्रले के उत्पादन गर्छ भन्नेबारे निर्धारण गर्न प्रयोग गर्दछ।

विश्वभरका सरकारहरूले औद्योगिक नीतिको प्रयोग बढाउँदै लगेका छन्। दक्षिण एसियामा अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा झण्डै दोब्बर दरमा औद्योगिक नीतिहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्। तर, दक्षिण एसियामा यी उपायहरूको नतिजा भने मिश्रित देखिएको छ।

“औद्योगिक नीतिमा दक्षिण एसियाको मिश्रित सफलताले केही देशहरूमा सीमित कार्यान्वयन क्षमता, कमजोर वित्तीय अवस्था र बजारको सानो आकारलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ,” दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंक समूहकी प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओनसर्जले भनिन् “व्यापक सुधारहरू प्राथमिकतामा रहँदा रहँदै पनि औद्योगिक पार्क, सीप विकास कार्यक्रम, बजार पहुँचमा सहयोग र निर्यात गुणस्तर मापदण्ड सुधार गर्ने जस्ता उपायमार्फत थप प्रभावकारी रुपमा योजनाबद्ध गरिएका औद्योगिक नीतिहरूले विशिष्ट बजार असफलतालाई सम्बोधन गर्न सक्छन।”

दक्षिण एसियाली आर्थिक अपडेटले शहरी विकास, पर्यटन र डिजिटल सेवा जस्ता क्षेत्रहरूमा सावधानीपूर्वक तयार गरिएका नीतिगत उपायहरू लागू गर्न सुझाव दिएको छ।

साथै, रोजगारी सिर्जनाका लागि अपरिहार्य मानिएका समग्र व्यावसायिक वातावरण, नियामक पूर्वानुमानयोग्यता र राज्यको क्षमतामा व्यापक सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ।