काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा (रियल इस्टेट) कारोबारको प्रवृत्ति बुझ्न र यस क्षेत्रको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्न त्रैमासिक रूपमा तथ्याङ प्रकाशन सुरु गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० लाई आधार वर्ष मानेर भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागसँगको समन्वयमा तयार पारेको यो तथ्याङले घरजग्गा कारोबारको नयाँ प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार घरजग्गा कारोबारमा स्पष्ट मौसमी प्रभाव देखिएको छ। वर्षको पहिलो त्रैमास (मनसुन र चाडपर्वको समय) मा कारोबार केही सुस्त हुने गरे पनि तेस्रो र चौथो त्रैमासमा भने कारोबारले गति लिने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा कूल चार लाख ५६ हजार वटा लिखत पारित भएका छन्।
प्रदेशगत अवस्था
भौगोलिक आधारमा घरजग्गा कारोबारको चित्र फरक देखिएको छ। जग्गा किनबेचको संख्या र क्षेत्रफलका आधारमा मधेश प्रदेश लगातार अग्रस्थानमा रहेको छ। त्यसपछि लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा धेरै कारोबार भएका छन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने कारोबारको आकार सबैभन्दा न्यून छ।
कारोबार संख्यामा मधेश अगाडि भए पनि लगानी र मूल्यका आधारमा बागमती प्रदेशको वर्चश्व देखिएको छ। बागमतीमा मात्रै चौथो त्रैमासमा ५१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा कूल कारोबार मूल्य सोही अवधिमा एक खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
जग्गाको आकार र प्राथमिकता
नेपाली बजारमा २.५ देखि १० आना बीचका प्लटहरू सबैभन्दा बढी किनबेच हुने गरेका छन्। यद्यपि, मधेश प्रदेशमा भने २० आनाभन्दा माथिका ठूला प्लटहरूको कारोबार बढी भएको देखिन्छ। जसले त्यहाँ औद्योगिक वा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्ने प्रवृत्ति रहेको देखाउँछ। महानगर तथा उप–महानगर क्षेत्रमा भने ५ देखि १० आना आकारका घडेरीमा आकर्षण बढी छ।
घरजग्गा कर्जामा ठूलो वृद्धि
पछिल्ला ५ वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। यस अवधिमा रियल–स्टेट कर्जा १.७ गुणा बढेर एक खर्ब ६० अर्बबाट दुई खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो ७२.४१ प्रतिशतको वृद्धि हो।
त्यस्तै, व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा पनि १.६ गुणा बढेर दुई खर्ब ५८ अर्बबाट चार खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो ६१.५५ प्रतिशत वृद्धि हो। बैंकहरूले घरजग्गामा प्रवाह गर्ने कर्जाको औसत त्रैमासिक वृद्धि दर १२.४८ प्रतिशत देखिएको छ।
महानगरहरूको स्थिति र राजस्व
महानगरपालिकाहरूमध्ये भरतपुर महानगरपालिका संख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने क्षेत्र बनेको छ। काठमाडौं र ललितपुरमा भने जग्गाको मूल्य अत्यधिक महँगो भएका कारण कारोबार संख्या कम भए पनि कारोबार रकम निकै उच्च रहने गरेको छ। महानगरहरूमा हुने कारोबारको कुल मूल्य सात अर्बबाट बढेर १९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
यस्तै, सरकारी राजस्वमा पनि सुधार देखिन थालेको छ। २०७९/०८० मा ८ अर्ब रुपैयाँमा झरेको त्रैमासिक राजस्व आर्थिक वर्ष २०८१/०८२मा १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ।
आगामी योजनाः घरजग्गा मूल्य सूचकांक
राष्ट्र बैंकले अब घरजग्गा बजारको थप वैज्ञानिक विश्लेषणका लागि ’घरजग्गा मूल्य सूचकांक’ तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसले भविष्यमा जग्गाको मूल्यमा आउने उतारचढावलाई मापन गर्न र नीति निर्माणमा ठूलो सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।


