‘पिक सिजन’मै कर्जा प्रवाह सुस्तः राजनीतिक स्पष्टता आए पनि लगानी किन बढेन?

काठमाडौँः सामान्यतया तिहारपछिको समयलाई आर्थिक गतिविधि तीव्र हुने र बैंक कर्जाको माग उच्च रहने ‘पिक सिजन’ मानिन्छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा भने यो समयमै कर्जा विस्तार अपेक्षाभन्दा कमजोर देखिएको छ। पर्याप्त तरलता र घट्दो ब्याजदरका बाबजुद निजी क्षेत्रले ऋण लिन उत्साह नदेखाउँदा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा करिब २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा गएको थियो। अहिले प्रणालीमा ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता रहेको अनुमान छ, जसलाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले नियमित रूपमा निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ।

बैंकरहरूका अनुसार यसपटकको सुस्ततामा आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण जोडिएका छन्। वर्षको सुरुदेखि देखिएको राजनीतिक अन्योलले निजी क्षेत्रलाई नयाँ लगानी विस्तारमा रोकिराख्यो। चुनावअघि नीति कस्तो आउला भन्ने अन्योलका कारण धेरै व्यवसायीले निर्णय लिन सकेनन। अहिले सरकार गठन भइसके पनि बजेट र नीतिगत दिशाबारे स्पष्टता नआउँदा लगानीकर्ता अझै प्रतीक्षामा छन्।

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ भन्छन्, ‘तिहारपछिको समय सामान्यतया कर्जा विस्तारको मुख्य समय हो। तर यसपटक राजनीतिक संक्रमणका कारण निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन सकेन। नयाँ सरकार आएपछि केही आशा बढेको छ, तर बजेट नआउँदासम्म ठोस निर्णयमा जान लगानीकर्ता हिच्किचाइरहेका छन्।’

केन्द्रीय बैंकले कर्जा विस्तार बढाउन पछिल्लो समय विभिन्न नीतिगत लचकता अपनाएको छ। घरजग्गा र सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाइएको छ भने ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्र, कृषि, सूचना प्रविधि तथा साना–मझौला उद्यम (एसएमई) मा कर्जा प्रवाह प्रोत्साहन गर्न जोखिम भार घटाउनेजस्ता कदम पनि चालिएका छन्। तर यी प्रयासले तत्काल प्रभाव पार्न सकेका छैनन्।

अर्कोतर्फ, निर्माण क्षेत्रको सुस्तताले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर पारेको छ। सरकारी विकास खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा निजी क्षेत्रको गतिविधि पनि कमजोर बनेको छ। चालु आवका लागि विनियोजित ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये नौ महिनामा करिब एक चौथाइ मात्र खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ।

बाह्य परिस्थितिले पनि कर्जा मागमा दबाब सिर्जना गरेको छ। पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण इन्धन र कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको छ, जसले निर्माण सामग्रीदेखि ढुवानी लागतसम्म महँगो बनाएको छ। लागत बढ्दा नयाँ परियोजना सुरु गर्न उद्योगीहरू जोखिम लिन तयार देखिँदैनन्। धेरैले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ जस्तो अवस्था देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

इन्धन मूल्यमा छोटो अवधिमै उल्लेख्य वृद्धि हुँदा त्यसको प्रभाव आयात, उत्पादन र उपभोगमा परेको छ। बजारमा वस्तुको मूल्य बढेसँगै उपभोक्ताले खर्च घटाउन थालेका छन्, जसले आर्थिक चक्रलाई अझै मन्द बनाएको छ। यसले कर्जा मागमा प्रत्यक्ष असर पारेको बैंकरहरूको भनाइ छ।

खालिङका अनुसार राजनीतिक स्थायित्वतर्फ देश अघि बढेको संकेत सकारात्मक हो तर बाह्य वातावरण अझै अनिश्चित छ। उनले भने, ‘युद्धको प्रभाव कम भए र कच्चा पदार्थको मूल्य स्थिर भएमा मात्रै लगानीकर्ता सक्रिय हुन्छन्।’

हाल बैंकहरूले सम्भावित जोखिमका लागि २ खर्ब ९७ अर्ब भन्दा बढी रकम ‘लोन लस प्रोभिजन’का रूपमा छुट्याएका छन्। कर्जा असुली अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा बैंकहरूको नाफा र विस्तार क्षमता दुवै प्रभावित भइरहेको छ।

समग्रमा, तरलता प्रशस्त र ब्याजदर न्यून हुँदा पनि कर्जा माग नबढ्नु अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक संकेत मानिएको छ। राजनीतिक स्पष्टता, नीतिगत स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सुधार भएमा मात्र आगामी महिनामा कर्जा प्रवाहले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।