काठमाडौँ: गत वैशाख १० गते पक्राउ परेका उद्योगी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छालाई सोमबार सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश जारी गर्यो। गोल्छापत्नी सीमा गोल्छाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले अनुसन्धान प्रक्रियामा कानुनले तोकेका मापदण्ड पालना नभएको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी हिरासतमा राखिएको भन्दै गोल्छालाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।
कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्नुअघि धरौटी वा जमानी माग गर्नुपर्नेमा त्यो प्रक्रियासमेत पूरा नभएको अदालतको ठहर थियो। बन्दी रिट खारेज गर्दै इजलासले हिरासतमा राख्न अनुमति दिने आदेशसमेत बदर गरेको थियो।
‘यस ऐन (धितोपत्रसम्बन्धी ऐन) बमोजिमको कसुरको आरोपमा कारवाही चलाइएको व्यक्ति फरार भई वेपत्ता हुन सक्छ भन्ने सशक्त पर्ने कुनै मनासिव कारण भएमा वा बिगो हानि नोक्सानी भएको देखिएमा यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले आवश्यक धरौटी वा जेथा जमानी माग्न र त्यस्तो धरौटी वा जमानी नदिएमा निजलाई थुनामा राख्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। तर, सो कानुनी व्यवस्था अनुसार यी निवेदकसँग प्रतिवादी अनुसन्धान अधिकारीले धरौटी वा जमानी माग नगरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति लिने दिने कार्य भएको हुँदा निजलाई हिरासतमा राखी गरिएको मिति २०८३/१/१९ र मिति २०८३/१/२१ समेतका आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको थियो, ‘अब, चोरीपत्र सम्बन्धी कसुरका हकमा यी निवेदकसँग धरौटी वा जमानी माग गरी उल्लिखित दफा १०५ को कानुनी व्यवस्था अनुसार आवश्यक अनुसन्धान गर्न र धरौटी वा जमानी दिन नसकेको अवस्थामा मात्र हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरिएको छ।’
प्रहरीले १० गतेयता जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट दुई पटक म्याद थपेकोमा सो म्यादलाई पनि सर्वोच्चले बदर गरेको थियो।
उक्त आदेशपछि गोल्छा ५ लाख धरौटी बुझाएर छुटेका थिए। तर छुटेलगत्तै उनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पुन: पक्राउ गरेको हो। अनुसन्धानका लागि आज जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराउने तयारी प्रहरीले गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा पक्राउ परेर हिरासतमा रहेका विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँग उनको कनेक्सन देखिएपछि यसअघि गोल्छालाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐनअन्तरगतको कसुरमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको पत्रका आधारमा बोर्डले दीपक भट्टले गरेको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्न बनेको समितिले धितोपत्र दलाल व्यवसायी भृकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रालिले भट्टबाट धितोपत्र खरिद गरेको कुनै पनि रकम नलिने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
उक्त कार्यमा महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोल्छाले रकम भुक्तानी नै नगरी साढे ५२ करोड रुपैयाँको सेयर खरिद तथा राफसाप गरी कसुर गर्न सहयोग गरेको निष्कर्ष धितोपत्र बोर्डको छ। गोल्छाबाट सो बराबरको रकम भृकुटी स्टक ब्रोकिङ्गले रकम लिन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। बोर्डको उक्त प्रतिवेदनका आधारमा यसअघि पक्राउ परेका गोल्छालाई अहिले अर्को कसुरमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएको सिआइबीका प्रमुख एवं एआइजी मनोज केसीले बताए।
सर्वोच्चको आदेशमा बीमा ऐन, २०७९ अनुसारको कसुरको सम्बन्धमा पक्राउ अनुमति जारी नभएको र निवेदनमा समेत त्यसबारे जिकिर नभएको भन्दै त्यसबारे बोलिराख्न जरुरी नभएको भनिएको थियो। तर सर्वोच्चको आदेशपछि प्रहरीले गोल्छालाई पुन: पक्राउ गरेको हो।
बीमा ऐनसम्बन्धी कसुरमा नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको सिआइबीका प्रमुख एवं एआइजी केसीले जानकारी दिए।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा गोल्छा २०८२ फागुन २५ गतेसम्म अध्यक्ष रहेका थिए। हिमालयन रिको सेयर कारोबार विवादमा आएपछि उनले अध्यक्षबाट राजीनामा गरेका थिए।
बोर्डको प्रतिवेदनले बिचौलिया दीपक भट्ट र उनका साझेदार सुलभ अग्रवालको भुक्तानी नै नगरी सेयर खरिद तथा राफसाप कसुरमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी पनि प्रयोग भएको उल्लेख गरिएको थियो।


