काठमाडौँ: भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारीको बचत सरकारी ढुकुटीबाट नभइ ऋण उठाएरै फिर्ता बताएकी छन् छन्। सरकारले राज्यकोषबाट रकम फिर्ता गर्न लागेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलिएपछि मन्त्री रावलले यसबारे प्रष्टीकरण दिएकी हुन्।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले बचतकर्ताको पैसा राज्यकोष वा करबाट नभई सहकारीकै ऋणीहरूबाट असुल गरेर फिर्ता दिइने बताइन्।
उनका अनुसार अहिले मुख्य गरी तीनवटा कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ : ऋण असुली, बचत फिर्ता र सहकारीको प्रभावकारी नियमन।
ऋण नतिर्नेहरूलाई लक्ष्य गरी सरकारले चालेको कदमबारे उनले भनिन्, ‘हामीले ऋणीहरूका लागि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थियौँ । अब सोहीअनुसार नाम सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ।’
मन्त्री रावलले नाम सार्वजनिक हुने भएपछि ठूला ऋणीहरू धमाधम सम्पर्कमा आउन थालेको समेत दावी गरिन्। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा कुनै द्विविधा नराख्न आग्रह गर्दै उनले भनिन्, ‘सहकारीको समस्या समाधान गर्न राज्यकोषको प्रयोग गरिँदैन । हामी ऋण असुली गरेर नै बचत फिर्ता गर्न प्रतिबद्ध छौँ।’
यसैगरी, बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि हालै निकासा गरिएको बजेटबारे पनि उनले स्पष्ट पारिन्। उक्त बजेट वर्तमान सरकारले नयाँ विनियोजन गरेको नभई पहिले नै तय भइसकेको र अहिले कार्यान्वयनका लागि निकासा मात्र गरिएको उनको भनाइ थियो।
