१३६९ उम्मेदवारले बैंक खाता नखोल्दा पनि निर्वाचन आयोग चुपचाप

काठमाडौं। निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित निर्वाचन आयोगले लागू गरेको चुनाव–केन्द्रित बैंक खाता अनिवार्य गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश उम्मेदवारले आयोगको निर्देशनअनुसार बैंक खाता नखोलेको पाइएको हो। तर, यस्तो स्पष्ट आचारसंहिता उल्लंघन हुँदासमेत आयोगले हालसम्म कुनै ठोस कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणाली गरी कुल तीन हजार ४०६ उम्मेदवार सहभागी थिए।

तीमध्ये दुई हजार ३७ जनाले मात्रै निर्वाचन प्रयोजनका लागि छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गरेका थिए। बाँकी एक हजार ३६९ उम्मेदवारले भने आयोगको अनिवार्य व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै बैंक खाता नै नखोलेको देखिएको छ।

निर्वाचन खर्चलाई निगरानीयोग्य, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दललाई बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत मात्रै आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

आयोगले जारी गरेको ‘निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ मा उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने चन्दा, आर्थिक सहयोग तथा सम्पूर्ण चुनावी खर्च छुट्टै बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने, नगद सहयोग प्राप्त भएमा त्यसको रसिद वा भरपाई तयार गरी सम्बन्धित बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समावेश गरिएको थियो। तर, व्यवहारमा भने अधिकांश उम्मेदवारले यी प्रावधान पालना नगरेको देखिएको छ।

निर्वाचन आयोगले सुरुवाती चरणमै बैंक खाता सञ्चालन नगर्ने उम्मेदवारमाथि कारबाही हुने चेतावनी दिएको थियो। तर, निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि पनि आयोगले कुनै उम्मेदवारमाथि औपचारिक कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार हाल आयोगले जिल्लाबाट उम्मेदवारहरूको निर्वाचन खर्च विवरण संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ। खर्च विवरण प्राप्त भएपछि मात्रै कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताएका छन्।

उनका अनुसार आयोग अझै कुन कानुनी प्रावधानअन्तर्गत कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन। ‘आयोगले कुन दफामा टेकेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउछ त्यो अहिले नै निश्चित छैन,’ उनले भने।

आयोग स्रोतका अनुसार बैंक खाता नखोल्ने उम्मेदवारमाथि कस्तो प्रकारको कारबाही गर्ने भन्नेबारे कानुनी अस्पष्टता पनि देखिएको छ। कार्यविधिमा बैंक खाता अनिवार्य गरिएको भए पनि उल्लंघन गर्नेहरूलाई के सजाय दिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले आयोग निर्णयमा अन्योलमा परेको बताइन्छ।

यसबीच, चुनावी खर्च पारदर्शिताको उद्देश्य नै कमजोर बनेको भन्दै सरोकारवालाले आयोगको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। चुनाव सम्पन्न भएर नयाँ सरकार गठन भइसकेको तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी सम्हाल्न थालेको लामो समय बितिसक्दा पनि आयोगले उल्लंघनकर्तामाथि कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुले नियामक निकायको प्रभावकारितामाथि प्रश्न खडा गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

यस निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ७५ र समानुपातिकतर्फ ६३ राजनीतिक दल सहभागी भएका थिए। तर, आयोगको तथ्यांकअनुसार चुनावी खर्चका लागि आवश्यक बैंक खाता केवल ११ वटा राजनीतिक दलले मात्रै सञ्चालन गरेका थिए। यसले राजनीतिक दलहरू स्वयंले पनि निर्वाचन खर्च पारदर्शिताप्रति अपेक्षित प्रतिबद्धता नदेखाएको विश्लेषण गरिएको छ।

निर्वाचन खर्चमा अपारदर्शिता रोक्न तथा कालो धनको प्रयोग नियन्त्रण गर्न आयोगले बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्रै आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने नीति अघि सारेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार तयार गरिएको कार्यविधिमा बैंक खाता सञ्चालन, खर्च सीमा, विवरण पेस गर्ने प्रक्रिया तथा अनुगमनसम्बन्धी प्रावधान समेत राखिएका थिए।

तर, व्यवहारमा भने कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। आयोगले नै जारी गरेको नियमलाई व्यापक रूपमा उल्लंघन गरिँदा पनि नियामक निकाय मौन देखिएको छ। सरोकारवालाहरुका अनुसार कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले सुरुमै कडाइ नगर्दा उम्मेदवार र राजनीतिक दलले नियमलाई गम्भीर रूपमा नलिएको अवस्था सिर्जना भएको हो।

विशेषज्ञहरूका अनुसार निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन बैंक खाता अनिवार्य गर्ने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। यदि उल्लंघनकर्तामाथि समयमै कारबाही नहुने हो भने भविष्यमा यस्ता नीतिको विश्वसनीयता कमजोर बन्ने उनीहरूको भनाइ छ।

निर्वाचन प्रणालीलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउने दाबी गर्ने आयोग अहिले आफ्नै नियम कार्यान्वयन गर्न असफल भएको आरोपबाट घेरिएको छ। अब आयोगले खर्च विवरण संकलनपछि कस्तो कदम चाल्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।