नयाँ सरकारलाई निजी क्षेत्रले पत्याएन, कर्जा विस्तार गत वर्षको भन्दा कम

काठमाडौं। दुई तिहाइ नजिकको सरकार बनेपछि पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेको छैन्। निजी क्षेत्र अझै लगानी गर्न हिचकिच्याइरहेको कर्जा प्रवाहको अवस्थाबाट देखिएको छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नौ महिना (साउनदेखि चैतसम्म) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार सुस्त देखिएको छ। साउनदेखि चैतसम्म निजी क्षेत्रमा तीन खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। जुन ५.७ प्रतिशत वृद्धि हो। यससँगै निजी क्षेत्र कर्जा ५८ खर्ब ९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

यो वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम हो। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा कर्जा ७.१ प्रतिशतले वृद्धि भई तीन खर्ब ६१ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको यो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कम देखिएको छ।

त्यसैगरी, समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप छ खर्ब १५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ (८.५ प्रतिशत) ले वृद्धि भई कुल निक्षेप ७८ खर्ब ९१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बैंकिङ प्रणालीमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अधिक तरलता रहेको छ। कर्जाको माग कमजोर हुँदा बैंकहरूमा ठूलो परिमाणमा पैसा थुप्रिएपछि केन्द्रीय बैंकले बजारबाट तरलता खिच्ने (निक्षेप संकलन उपकरण) प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ।

नयाँ वर्ष सुरु भएयता मात्रै राष्ट्र बैंकले वैशाख महिनामा पाँच खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता बजारबाट प्रशोचन गरेको छ। वैशाख २ गते ४० अर्ब, ४ गते १ खर्ब, ९ गते ४० अर्ब, ११ गते १ खर्ब २० अर्ब, १६ गते ४० अर्ब, १७ गते १ खर्ब २० अर्ब, २३ गते २० अर्ब र २५ गते ४० अर्ब रुपैयाँ बजारबाट खिचिएको हो।

कर्जा असूलीमा समस्या बढ्दै जाँदा बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) पनि वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ५.२५ प्रतिशत पुगेको छ। यसले बैंकहरूलाई थप सतर्क बनाएको छ।

सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूले लोन लस प्रोभिजन पनि बढाएका छन्। फागुन मसान्तसम्म करिब दुई खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजनका रूपमा छुट्याइएको छ।

यद्यपि, राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार बढाउन केही नीतिगत सहुलियत पनि दिएको छ। घरजग्गा तथा सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाइएको छ भने ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। कृषि, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक क्षेत्र र साना–मझौला उद्यममा कर्जा प्रवाह प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

तर, यी नीतिगत कदमले तत्काल प्रभाव देखाउन सकेका छैनन्। सरकारी विकास खर्च सुस्त हुँदा निजी क्षेत्रको लगानी गतिविधि पनि कमजोर बनेको छ। हाल बैंकहरूको औसत कर्जा ब्याजदर ६.९ प्रतिशतमा झरे पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।

बैंकर्सहरूका अनुसार राजनीतिक संक्रमण, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अनिश्चितता र लागत वृद्धिका कारण निजी क्षेत्र नयाँ लगानीमा अझै सतर्क अवस्थामा रहेको छ।