सीईओ पक्राउ प्रकरणमा सिबिफिन: समग्र बैंकिङ क्षेत्र तरंगित, त्रसित र भयवित बनेको छ

काठमाडौँ: धितो लिलामीको विषयलाई लिएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे  पक्राउ गरिएको घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सिबिफिनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित कानुन र नियामकीय निर्देशनअनुसार भएका पेसागत निर्णयलाई आपराधिक दृष्टिकोणबाट हेरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।

सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३, सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार नै कर्जा प्रवाह, कर्जा असुली र धितो लिलामीका कार्यहरू हुँदै आएको बताएको छ। यसरी कानुनी आधारमा गरिएका निर्णयहरूलाई पछि गएर अपराधको रूपमा व्याख्या गरी अनुसन्धान अघि बढाउनु र प्रमाणित नहुँदै नियन्त्रणमा लिनु बैंकिङ क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने कार्य भएको सिबिफिनको भनाइ छ।

पछिल्लो घटनाले समग्र बैंकिङ क्षेत्र तरंगित, भयभीत र अन्योलग्रस्त बनेको भन्दै सिबिफिनले ऋण असुली र धितो लिलामी प्रक्रियाबीचको कानुनी प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।

‘ऋणी संस्था खारेज भएपछिको अवस्थामा धितो सम्पत्तिमाथिको पहिलो अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुन्छ कि सरकारको ?’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सिबिफिनले बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षाका लागि बैंकले ऋण असुली गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएको छ।

विज्ञप्ति

धितो लिलामीको विषयलाई लिएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पक्राउ गरिएको घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ र नेपाल राष्ट्र बैकको एकीकृत निर्देशनमा कर्जा प्रवाह, कर्जा असुली र धितो लिलामीका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था भएको र सोही कानुन र निर्देशिनबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह र असुलीका कार्यहरु गर्दै आएकोे विषय सर्वविदितै छ।

प्रचलित नियम काननको आधारमा गरिएका पेशागत निर्णय/कार्यहरुलाई पछि गएर आपराधिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने र वस्तुनिष्ठ अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि नहुँदै कुनै पेशाकर्मीलाई अपराधीकै शैलीमा धरपकडसहित नियन्त्रणमा लिने कार्यले आज समग्र बैंकिङ क्षेत्र तरंगित, त्रसित र भयवित बनेको छ।

कुनै ऋणी संस्थाको खारेजीपछि सो संस्थाले राखेको धितो सम्पत्तिमाथिको पहिलो अधिकार ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुने हो वा नेपाल सरकारको हुने ? बचतकर्ताको पैसा ऋण लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिला ऋण असुली गरी जनताको निक्षेपको सुरक्षा गर्ने हो कि सम्पत्ति धितो सम्पत्ति कस्को हुने भन्ने विषय निक्र्योल गर्ने ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। बैंकहरुले अर्बौँ ऋण लगानी गरेका कम्पनीहरु केही कारणवश नेपाल सरकारको मातहतमा आए भने र केही कारणले ऋण बिग्रन गई असुली नहुने अवस्था सृजना भए के हुने ? भन्ने जटिल काननी प्रश्न र गम्भीर अन्योलसमेत सृजना गरेको छ। साथै, कर्जा असुली नहुँदा धितो लिलाम पनि गर्न नपाउने वा कर्जा असुली गर्दा थुनिनु पर्ने हो भने हालै नेपाल सरकारले जारी गरेका राष्ट्रिय महत्वका योजना, नीति तथा कार्यक्रमसमेत धरापमा पर्ने निश्चित छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै गैरकानुनी काम गरेको भए त्यस्ता कार्यमा राज्य तथा नियामक निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्दछ र सो कार्यमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राज्य तथा मातहतका निकायहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्दछ। अनुसन्धानबाट कुनै कैफियत भएको प्रमाणित भए कानुनअनुसारको कारबाही हुनुपर्दछ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ। तर, प्रचलित काननका आधारमा गरिएका कार्यलाई बेवास्ता गर्दै अनाहकमा कारबाहीको भागिदार बनाइनु न्यायसंगत हुँदैन।

यस्ता कार्यले पेशाकर्मीको सामाजिक जीवन एवं प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुग्ने, मुलुकभित्रै रही योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यबाट विचलित भइ पलायन हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालन, वित्तीय सुशासन, निक्षेपकर्ताको हित, शेयरधनीको विश्वास तथा ग्राहक सेवामा गम्भीर असर पुगी बैंकिङ क्षेत्र धराशायी हुने, र अन्ततोगोत्वा समग्र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्नेप्रति नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायहरुलाइ समयमै गम्भीर र संवेदनशील भइदिन हार्दिक अपिल गर्दछौँ।