सरकारी लगानी जोखिममा, अर्बौं ऋण र कर अझै असुल हुन बाँकी

काठमाडौँः सरकारको ऋण लगानी र कर बक्यौता दुवै उच्च दरमा बढ्दै गएको देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारी निकाय तथा संस्थाहरूमा गरिएको कुल ऋण लगानी ५ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।

प्रतिवेदनले भाखा नाघेको ऋणको अवस्था झन् चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गरेको छ। गत वर्षको तुलनामा यस्तो ऋण २६२ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेर २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल ऋण लगानीको झन्डै आधा हिस्सा हो।

यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार कर बक्यौता पनि बढ्दो क्रममा छ। अघिल्लो वर्ष २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ रहेको कर बक्यौता बढेर २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसमध्ये ठूलो हिस्सा अदालत तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीमध्ये ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी साँवा तथा ब्याज असुल हुन बाँकी रहेको देखिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड र साना किसान विकास लघुवित्तसहित शीर्ष १० निकायमा मात्रै अधिकांश बक्यौता केन्द्रित छ।

महालेखापरीक्षकले नाफामा रहेका संस्थाहरूले समेत समयमै ऋण तथा ब्याज भुक्तानी नगर्नु गम्भीर विषय भएको भन्दै प्रभावकारी असुली प्रणाली आवश्यक रहेको जनाएको छ।