बैंकरका माग नसुन्दा थप दबाबमा बैंकिङ क्षेत्र, ‘प्रोभिजन’ ३ खर्ब नाघ्यो

काठमाडौँ: संकटोन्मुख उद्योग–व्यवसायलाई उकास्न ऋण प्रवाह गर्दै आएको बैंकिङ क्षेत्र अहिले आफैँ गहिरो दबाबमा परेको छ। एकातिर बजारमा देखिएको मन्दी र अर्कोतिर पछिल्ला राजनीतिक–सामाजिक घटनाक्रमले व्यावसायिक मनोबल खस्कँदा कर्जा असूली चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

यसका कारण जोखिम व्यवस्थापन लागत तीव्र रूपमा बढेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर बैंकहरूको नाफा, लगानी क्षमता र समग्र वित्तीय स्थायित्वमा देखिन थालेको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि सुस्त बनेको आर्थिक गतिविधि नयाँ सरकार गठनपछि पनि अपेक्षित रूपमा लयमा फर्किन सकेको छैन।

कर्जा असुली कमजोर, प्रोभिजन बढ्न बाध्य

कर्जा असुली कमजोर भएपछि बैंकहरू सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि ठूलो रकम ‘लोन लस प्रोभिजन’ मा छुट्याउन बाध्य भएका छन्। चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लोन लस प्रोभिजनका लागि तीन खर्ब सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइसकेका छन्।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यो रकम दुई खर्ब ४६ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ थियो। नौ महिनामा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रोभिजन थपिएको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीभित्र कर्जाको गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्छ।

कर्जा असूली कमजोर हुँदा ऋणीहरूले समयमै साँवा–ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसपछि ती कर्जा असल वर्गबाट क्रमशः सूक्ष्म निगरानी, कमसल, शंकास्पद हुँदै खराब कर्जामा रूपान्तरण हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले कर्जाको जोखिमअनुसार २५ प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म प्रोभिजन राख्नुपर्ने हुन्छ।

कर्जा असूलीमा समस्या बढ्दै जाँदा बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) पनि बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ५.२५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत असारमा ४.२२ प्रतिशत थियो। कर्जाको गुणस्तर कमजोर बन्दै जाँदा प्रोभिजन पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ।

कुन बैंकको प्रोभिजन कति?

वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी प्रोभिजन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको छ। बैंकले चैत मसान्तसम्म २८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन छुट्याएको छ।

त्यस्तै, कुमारी बैंकले २८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकले २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनमा राखेका छन्। नबिल बैंक र प्रभु बैंकको प्रोभिजन २२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ भने हिमालयन बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रोभिजनका लागि छुट्याएको छ।

त्यसैगरी, लक्ष्मी सनराइज बैंकले १६ अर्ब ५५ करोड, एनआईसी एशिया बैंकले २२ अर्ब ३२ करोड, एनएमबी बैंकले १२ अर्ब ३८ करोड र कृषि विकास बैंकले ११ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन छुट्याएका छन्।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १५ अर्ब १५ करोड, नेपाल बैंकले १२ अर्ब ८३ करोड, माछापुच्छ्रे बैंकले ६ अर्ब ६६ करोड, नेपाल एसबीआई बैंकले ६ अर्ब ४९ करोड, सिटिजन्स बैंकले १० अर्ब ६६ करोड, प्राइम कमर्शियल बैंकले १४ अर्ब ४८ करोड, सानिमा बैंकले ८ अर्ब १७ करोड, सिद्धार्थ बैंकले ९ अर्ब ४३ करोड तथा एभरेष्ट बैंकले ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन राखेका छन्। सबैभन्दा कम प्रोभिजन स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ।

बढ्दो खराब कर्जा र कमजोर ऋण असुलीका बाबजुद बैंकहरूको नाफामा भने उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। चैत मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कुल ४९ अर्ब २१ करोड २२ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएका छन्। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यो नाफा ४१ अर्ब २५ करोड ११ लाख रुपैयाँ थियो। अर्थात्, एक वर्षमा बैंकहरूको नाफा १९.३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन उल्लेखनीय हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको नाफा अस्वभाविक रूपमा उच्च छैन। गत वर्षको तुलनामा केही मात्र सुधार देखिएको उनले बताए। बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवात देखि नै कर्जा प्रवाहमा भन्दा पनि ऋण असूलीमा केन्द्रीत भएकाले कर्जा प्रवाह लक्ष्य अनुसार नभएको उनले बताए।

नेपाल क्लिक्ससँगको संवादमा उनले खराब कर्जा बढ्दै गएको, कर्जा प्रवाह सुस्त रहेको र बजारमा तरलता सम्बन्धी दबाब देखिए पनि बैंकहरूले आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन सन्तुलित ढंगले गरिरहेको बताए।

पौडेलले भदौ २३ मा भएको आन्दोलन तथा त्यसबाट भएको क्षतिको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंकले ऋणीहरूलाई र बैंकहरूलाई सहजीकरण गरेकाले पनि बैंकको नाफा थोरै बढेको बताए। राष्ट्र बैंकले ऋणीहरूलाई कर्जा भुक्तानीमा सहजता दिन र बैंकहरूको सञ्चालनमा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले लिइएका नीतिगत कदमहरूले अपेक्षितभन्दा ठूलो क्षति हुन नदिएको उनको भनाइ छ।

‘राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंकहरूले प्रोभिजनमा राख्नुपर्ने रकम घटाएपछि बैंकको नाफामा सुधार देखिएको हो। यसको डिटेलमा अब चौथो त्रैमासिक सकिएपछि मात्र समिक्षा गर्न सकिन्छ।’
तरलता प्रशस्त, तर कर्जा माग कमजोर

हाल बैंकिङ प्रणालीमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता रहेको छ। तरलता प्रशस्त हुनु सकारात्मक देखिए पनि यसले कर्जाको माग कमजोर रहेको संकेत गर्छ। बैंकहरूले निक्षेप संकलन गरिरहे पनि कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा प्रणालीमा पैसा थुप्रिएको छ। यही कारण राष्ट्र बैंकले दैनिक रूपमा ऋणपत्र जारी गरेर अतिरिक्त तरलता तानिरहेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.७ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ वृद्धि भई ५८ खर्ब ९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम वृद्धि हो।

नीतिगत सुधारको प्रतीक्षा

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा वर्गीकरण तथा प्रोभिजन व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको करिब ९ महिना बितिसक्दा पनि ठोस निर्देशन सार्वजनिक गरेको छैन। गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले अध्ययनपछि आवश्यक संशोधन गरिने बताएका थिए।

बैंकरहरूले पनि प्रोभिजन नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तेस्रो त्रैमास समीक्षा सार्वजनिक गरिसक्दा पनि प्रोभिजनसम्बन्धी विषयलाई समेटेको छैन।

यद्यपि, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ। सार्वजनिक गरिएको समीक्षामा ब्याजदर करिडोर प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले स्थायी निक्षेप सुविधामा आवश्यक सुधारको तयारी गरिएको उल्लेख छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार विदेशी विनिमय सञ्चिति सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको, मुद्रास्फीति लक्ष्यभित्र सीमित रहेको तथा आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको हो।

‘५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रोभिजनमा करको भार’

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) का अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठका अनुसार आयकर ऐनअनुसार बैंकहरूले कुल कर्जाको ५ प्रतिशतसम्मको प्रोभिजनलाई मात्र खर्चका रूपमा कट्टा गर्न पाउँछन्। यदि खराब कर्जा बढेर बैंकले ५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रोभिजन गर्नुपरेमा, थप भएको रकमलाई सरकारले ‘नाफा’ सरह मानेर ३० प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था छ।

उनले भने, ‘१०० रुपैयाँको कर्जामा ५ रुपैयाँसम्म प्रोभिजन गर्दा कर लाग्दैन। तर ६ रुपैयाँ प्रोभिजन गर्नुपरेमा अतिरिक्त १ रुपैयाँमा ३० पैसा कर तिर्नुपर्छ। वास्तविक खर्च बढ्दा पनि थप कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ।’

यसले बैंकहरूको वास्तविक नाफा घट्ने र करको भार बढ्ने बैंकरहरूको गुनासो छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले दोस्रो त्रैमास सार्वजनिक पछि नै यस विषयमा कार्यदल गठन गरेर अध्ययन भइरहेको बताएका थिए। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र जोखिम मूल्याङ्कनका कारण तत्काल निर्णय आउन कठिन देखिएको उनको भनाइ थियो।

नेपाल बैंकर्स संघले कर्जा वर्गीकरणको समयावधि लचिलो बनाउन सुझाव दिएको थियो। संघले ‘वाचलिस्ट’ कर्जाको प्रोभिजन घटाउन तथा विशेष आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी सहजीकरण गर्न माग गर्दै आएको छ।

‘बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८२’ को प्रतिवेदनले पनि प्रोभिजन नीतिमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।

ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा माग बढेन

बैंकहरूले निरन्तर ब्याजदर घटाइरहेका छन्। हाल बैंकहरूको औसत कर्जा ब्याजदर ६.७७ प्रतिशतमा झरेको छ। तर ब्याजदर एकल अंकमा आए पनि कर्जा माग उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन। यसले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर रहेको देखाउँछ।

जेनजी आन्दोलनपछि कमजोर बनेको लगानीकर्ताको मनोबल नयाँ सरकार गठनपछि सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, नयाँ सरकार बनेको दुई महिना बितिसक्दा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।

बैंकरहरूका अनुसार राजनीतिक संक्रमण, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अनिश्चितता र बढ्दो लागतका कारण निजी क्षेत्र नयाँ लगानीमा सतर्क बनेको छ।

यदि कर्जा असुली सुधार हुन सकेन र आर्थिक गतिविधि पुनः सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेन भने आगामी आर्थिक वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रमाथिको दबाब अझ बढ्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा समयानुकूल नीतिगत सुधार तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापनाले मात्रै बैंकिङ क्षेत्रलाई समस्याबाट बाहिर निकाल्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।