पुँजीबजार सुधारका लागि लगानीकर्ता संघका सात सुझाव, बजेटमार्फत नीतिगत स्थायित्वको माग

काठमाडौँः आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पुँजीबजार सुधार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका लागि नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघले सरकार र धितोपत्र बोर्डसमक्ष सात बुँदे सुझाव पेश गरेको छ।

संघका महासचिव एसपी चौलागाईंले नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यवाहक अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै बुझाएको सुझावपत्रमा पुँजीबजारलाई राष्ट्रको दीर्घकालीन आर्थिक विकासको रणनीतिक आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

संघका अनुसार नेपालको पुँजीबजार केवल सेयर किनबेचको माध्यम मात्र नभई लाखौं नागरिकको बचत, भविष्य र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। तर कर नीतिको अस्थिरता, नीतिगत अस्पष्टता, सीमित संस्थागत लगानी, कमजोर तरलता, लगानीकर्ता संरक्षणको अभाव तथा नियामकीय ढिलासुस्तीका कारण बजारले अपेक्षित विकास हासिल गर्न नसकेको संघको भनाइ छ।

संघले पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा घोषणा गरी कर स्थायित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। यसले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने दाबी गरिएको छ।

त्यसैगरी गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजीबजारमा सहज पहुँच, अनलाइन परिचय प्रमाणीकरण, विद्युतीय सेयर अभिलेख सुविधा तथा लगानी फिर्ताको सुनिश्चितता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। संघले गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन प्रतिस्पर्धी कर नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

सूचीकृत कम्पनीलाई आफ्नै सेयर पुनः खरिद गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि संघले अघि सारेको छ। यसले बजार स्थिरीकरण, लगानीकर्ता विश्वास अभिवृद्धि तथा कम्पनीको वास्तविक मूल्य प्रतिबिम्बित गर्न सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ।

त्यस्तै ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई पुँजीबजारसँग प्रत्यक्ष जोड्ने विशेष नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

संघले पूँजीबजारसम्बन्धी कर तथा नीतिगत संरचनामा दीर्घकालीन स्थायित्व कायम गर्न, संस्थागत तथा विदेशी लगानी विस्तार गर्न तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मुख्य पुँजीको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पूँजीबजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।

यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थामाथि लगाइएका अव्यावहारिक बन्देज पुनरावलोकन गरी लाभांश वितरण तथा हकप्रद सेयर जारी प्रक्रियामा सहजता दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

संघले आगामी बजेटले पुँजीबजारप्रति सकारात्मक, दूरदर्शी तथा लगानीमैत्री नीति अवलम्बन गरे समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा थपिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।