दृष्टिविहीनले छामेरै एटीएम कार्ड चिन्न सक्ने, कर्मचारीलाई ओभरटाइम भत्ता दिनुपर्ने

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै समावेशी बैंकिङ र कर्मचारी अधिकारसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको संशोधित निर्देशनअनुसार अब दृष्टिविहीन, शारीरिक अपाङ्गता भएका तथा साक्षर नभएका व्यक्तिले डिजिटल बैंकिङ तथा एटीएम सेवा प्रयोग गर्न सक्षम रहेको भनी स्वघोषणा गरेमा बैंकहरूले सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

यसअघि कतिपय बैंकहरूले यस्ता सेवाग्राहीलाई एटीएम वा डिजिटल बैंकिङ सेवा दिन आनाकानी गर्ने वा अतिरिक्त परीक्षण गर्ने गरेका थिए। नयाँ व्यवस्थाले यस्तो अभ्यास अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संशोधित निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना वेबसाइट तथा मोबाइल बैंकिङ एपलाई दृष्टिविहीनमैत्री बनाउनुपर्नेछ। स्क्रिन रिडरमार्फत सहज रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, अब जारी हुने डेबिट तथा क्रेडिट कार्डमा स्पर्शमार्फत पहिचान गर्न सकिने विशेष संकेत (ट्याक्टाइल फिचर) राख्नुपर्नेछ। यसले दृष्टिविहीन सेवाग्राहीलाई कार्ड छुट्याउन सहज हुने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।

निर्देशनमा बैंकहरूले साझा सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा अपाङ्गमैत्री शाखा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। एटीएम बुथमा ब्रेल संकेत, बाह्य मेकानिकल बटन तथा अडियो सपोर्टसहितका सुविधा विस्तार गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

यससँगै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको अतिरिक्त कार्यसमयसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार कार्यालय समयभन्दा बढी काममा लगाइएका कर्मचारीलाई प्रचलित श्रम कानुनबमोजिम अनिवार्य रूपमा ओभरटाइम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

निर्देशनमा कुनै पनि कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम गर्न बाध्य पार्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले यी व्यवस्थाले वित्तीय पहुँचलाई थप समावेशी बनाउनुका साथै बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम अधिकार र सेवाग्राहीमैत्री अभ्यासलाई संस्थागत गर्न सहयोग पुग्ने जनाएको छ।