पश्चिम जाजरकोटका केही पक्की पुल निर्माणले गति लिँदै, केही अलपत्र

काँक्रेविहार। पश्चिम जाजरकोटमा करोडौँ रुपैँया लगातका पक्की पुलहरूको निर्माणले गति लिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको लगानीमा तीन पुलहरू निर्माण हुन गइरहेका हुन्।

जाजरकोट–जुम्ला सडकखण्डभित्र पर्ने छेडागाड नगरपालिका–१० र ११ को बीचमा रहेको लम्तीखोलामा पक्की पुल निर्माणको काम सुरु भएको छ। २५ मिटर लामो पुल निर्माण कार्य सुरु भएपछि यहाँका स्थानीयवासी खुसी भएका छन्। तीन करोड ४२ लाख रुपैयाँमा बजरङ्गा ग्लोरियस एमबिएस जेभी काठमाडौँले उक्त ठेक्का लिएको छ।

विसं २०८३ वैशाख २ गते सम्झौता भई २०८५ वैशाख २ गते निर्माण कार्य पूरा गर्ने गरेर कामको सुरुआत गरिएको छ। यो पुल निर्माण भइरहेको ठाउँमा हालसम्म सात जना मानिसको खोलामा बगेर मृत्यु भएको छेडागाड नगरपालिका–१० वडाध्यक्ष जयनाथ योगीले जानकारी दिए।

त्यसैगरी, छेडागाड नगरपालिका–६ सुवानाउली र जुनिचाँदे–५ लामाताराको छेडाखोलामा ४२।७ मिटर लामो ‘बेलिब्रिज’ निर्माणकार्य पूरा भएको छ। पुल निर्माण भएसँगै यहाँका दुई पालिकालाई यात्रा गर्न सहज भएको छ।

विसं २०८१ चैत २२ गते सम्झौता भई २०८३ वैशाख ३० गते निर्माण कार्य पूरा गर्नुपर्ने सहमतिअनुसार गौरव हेन्ड्रिक इन्जिनियरिङ जेभी भरतपुर –१६ चितवनले निर्माण गरेको हो। तीन करोड ८२ लाख रुपैयाँमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो।

सम्झौता समयभन्दा अगाडि पुल निर्माण भएको भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले निर्माण व्यवसायीको धन्यवाद दिए। उनले भने, “यहाँ ठेक्का लिने तर बीचमै अलपत्र धेरै भएका छन् । तर, यो पुल सम्झौता मितिभन्दा अगाडि निर्माण भएको छ।”

त्यसैगरी, शिवालय गाउँपालिका–२र८ जोड्ने २५ मिटर लम्बाइको दुई पीपल सडक पुलको काम सुरु भएको छ। तीन करोड १५ लाख रुपैयाँमा निर्माण हुन लागेको पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख इन्जिनियर भूपेन्द्र जैसीले जानकारी दिए।

विसं २०८३ वैशाख २ गते सम्झौता भई २०८५ वैशाख २ गते निर्माण कार्य पूरा गर्ने सहमतिअनुसार कामको सुरुआत भएको उहाँले जानकारी दिए। बजरङ्गा ग्लोरियस एमबिएस जेभी काठमाडौँले नै निर्माणको जिम्मेवारी लिएको छ।

पाँच वर्षदेखि पुल अलपत्र

छेडाचाँदे–जुम्ला सडकखण्डभित्र पर्ने जाजरकोटको साल्मा खोलामा (खारा) पक्की पुल निर्माण नहुँदा समस्या भएको छ। छेडागाड नगरपालिका–१ र ४ जोड्ने साल्मा खोला (खारा)मा पुल नेपाल मेघा सिस्ने जेभी नेपालगन्जसँग २०७८ साल असोज २९ गते सम्झौता गरेको थियो।

चार करोड ८८ लाख रुपैयाँमा २०८० साल माघ २८ गते सम्पन्न गर्ने जिम्मा लिएको निर्माण व्यवसायीले दुईवटा पिलरको काम गरेर बीचमै छोडेर अलपत्र परेको छ।

हाल ठेक्का तोडेपछि निर्माण व्यवसायीले मुद्दा दायर गरेको पूर्वाधार कार्यालय प्रमुख जैसीले जानकारी दिए। पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेको सो पुलको अनुगमनपछि मन्त्री शाहले भने, “कामको जिम्मेवारी लिने तर बीचमै काम छाडेर भाग्दा परिणाम आउन नसकेको अवस्था छ।

बर्सेनि यस्ता खालका आयोजनामा आफूले बजेट विनियोजन गर्दै आएको भए पनि खर्च हुन नसक्दा ‘फ्रिज’ हुने गरेको छ। त्यसपछि प्रदेश सरकारको प्रगतिमा समेत बाधा पुगेको छ। चार वटा आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरे पनि काम नहुँदा रकम मूल खातामा आइरहेको छ।”

प्रदेश सरकारले लगाएका केही ठेक्काहरूमा निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा बर्सेनि विनियोजन गरेको बजेट राज्यकोषमा जम्मा हुँदै आएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय, जाजरकोटले लगाएको ठेक्काको काम बीचमै अलपत्र पर्दा दैनिक यो सडक खण्डभित्र चल्ने यातायातका साधनले सास्ती भोग्नुपरेको छ।

जुनीचाँदे गाउँपालिका, कुसे गाउँपालिका र छेडागाड नगरपालिकाका सबै वडाका बासिन्दाको मुख्य सडकको साल्मा खोलामा पुल नभएपछि नेपालगन्ज, सुर्खेत, काठमाडौँ आवतवाजत गर्न, स्थानीय तहमा सेवा लिन आउँदाजाँदा स्थानीयले सास्ती भोग्ने गरेको छेडागाड नगरपालिकाका इन्जिनियर प्रेम केसीले जानकारी दिनुभयो।

छेडागाड नगरपालिका–१ र २ बासिन्दाले प्रशासनिक केन्द्र आउनजान वैकल्पिक बाटो नहुँदा खोलामै पस्नुपर्ने बाध्यता छ। पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख जैसीका अनुसार २०८० असार मसान्तसम्म म्याद थप मागेपछि १३औँ संशोधनले निर्माणाधीन अवस्थाका योजनाको म्याद थप गर्ने व्यवस्थाअनुसार नेपाल मेघा सिस्ने जेभी नेपालगन्जले म्याद थपको निवेदन दिएपछि म्याद थप्दा पुल निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। म्याद थप्ने काम कामबाहेक अन्य कुनै पनि काम नभएको पाइएको छ।

यही ठाउँमा छेडागाड नगरपालिका, जुनीचाँदे, कुसे गाउँपालिकाका अधिकांश बासिन्दालाई यातायातमा सहजता ल्याउन छेडागाड नगरपालिकाले पहिलो कार्यकालमा साल्मा खोलामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटबाट करिब ८० लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरी कजवे निर्माण गरेको थियो।

असारमा निर्माण गरेको कजवे साउनको भेलले बगाएपछि बर्खाको समयमा सर्वसाधारणले सहज रूपमा आवतजावत गर्न मुस्किल भएको थियो। एउटै ठेक्काको काम पाँच वर्षसम्म काम पूरा नगरी अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई यहाँका जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला निकायले कुनै खबरदारी नगरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। यही पुलबाट मध्यपहाडी लोकमार्ग र भेरी करिडोर जोडिने गर्दछ।