बजेट महत्त्वकांक्षी, प्रभावकारी कार्यान्वयन भए निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्छ: चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल

काठमाडौँ: नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट महत्वाकांक्षी भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)द्वारा आयोजित पोस्ट–बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेटले लामो समयदेखि सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘यो बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ आयाम दिने तथा आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगतर्फ प्रवेश गराउने सुरुवाती आधार तयार गरेको देखिन्छ।’

नेपाल लामो समयदेखि नीति र सुशासनको अभावका कारण आर्थिक रूपमा अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सकारात्मक परिवर्तनको संकेत दिएको बताए।

‘नेपाल प्रचुर सम्भावना भएको देश हो। हाम्रो अर्थतन्त्र दक्षिण एसियाकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने क्षमतासहित अघि बढ्नुपर्ने हो। तर हामी लामो समयदेखि नीति र नियमको दलदलमा अल्झिएका छौं। नीति भनेको बजेट हो र नियम भनेको सुशासन। यस बजेटले आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगतर्फ अघि बढ्ने आधार तयार गरेको छ,’ उनले भने।

अग्रवालले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना नेपालको पहिलो बजेट आउनुभन्दा एक वर्षअघि भएको स्मरण गर्दै संस्थाले यस वर्ष आफ्नो हीरक जयन्ती मनाइरहेको जानकारी दिए। सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै प्रस्तुत गरिएको बजेटलाई उनले सकारात्मक सुरुवातको रूपमा मूल्यांकन गरे।

उनका अनुसार चेम्बरले सरकारसमक्ष पेश गरेका अधिकांश सुझावहरू बजेटमा समेटिएका छन्। विशेषगरी कर सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको उनको भनाइ छ।

‘व्यक्तिगत आयकरमा ठूलो राहत दिइएको छ। वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने व्यक्तिलाई कर छुटको दायरा विस्तार गरिएको छ। विगतमा ५ लाख वा ६ लाख रुपैयाँको सीमामा कर छुट कायम रहँदा पारदर्शी अर्थतन्त्र निर्माणमा बाधा पुगेको थियो। यसपटक हाम्रो सुझावअनुसार १० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा निर्धारण गरिएको छ,’ उनले बताए।

अग्रवालले ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क घटाउने निर्णयको स्वागत गर्दै यसले व्यवसायीहरूलाई राहत दिने बताए। उनका अनुसार अन्तःशुल्कसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाका कारण धेरै व्यवसायी समस्यामा परेका थिए।

‘नेपालमा ८ डिजिटको हार्मोनाइज्ड कोड प्रयोग गरिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा १० डिजिटको प्रणाली छ। यी दुईबीचको अन्तरलाई कतिपय अवस्थामा स्वेच्छाचारी ढंगले प्रयोग गर्दा व्यवसायीहरू प्रभावित भएका थिए,’ उनले भने।

त्यस्तै, २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने निर्णयलाई उनले औद्योगिकीकरणतर्फको सकारात्मक कदमको रूपमा व्याख्या गरे।

बहुदर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणाली सुरु गर्ने सरकारको योजनाप्रति पनि उनले स्वागत व्यक्त गरे। उनका अनुसार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बहुदर भ्याट लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ, जसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ।

हाल बिजुली तथा राइड–सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत भ्याट लगाएर बहुदर भ्याटको सुरुवात गरिएको छ। यद्यपि विद्युत्मा भ्याट लगाउने विषयमा उनले केही असहमति व्यक्त गरे।

‘नेपाल जलस्रोतको दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त देश हो। आफ्नै उत्पादनमा आधारित ऊर्जा अझ सस्तो बनाउँदै लैजानुपर्ने अवस्थामा विद्युत्मा भ्याट लगाइनु केही हदसम्म असान्दर्भिक देखिन्छ। आगामी दिनमा सरकारले यस विषयमा पुनर्विचार गर्ने अपेक्षा गर्दछु,’ उनले भने।

भ्याट प्रणालीको सान्दर्भिकता अध्ययन गरी सुधारका सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णयलाई पनि उनले सकारात्मक कदम बताए।

कोभिड–१९ महामारीपछिको अवधिमा भूतप्रभावी कर तथा अन्य करसम्बन्धी दबाबका कारण धेरै व्यवसायी कानुनी विवादमा फसेको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा ल्याइएका सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाको स्वागत गरे।

‘केवल १ प्रतिशत कर भुक्तानी गरेपछि जरिवाना तथा पेनाल्टी मिनाहा गर्ने व्यवस्थाले एकातिर सरकारको राजस्व बढाउनेछ भने अर्कोतर्फ व्यवसायीहरूलाई पनि राहत मिल्नेछ,’ उनले बताए।

पुँजी बजारमा लगाइने पुँजीगत लाभकर (क्यापिटल गेन ट्याक्स) सम्बन्धी विषयमा अर्थमन्त्रीले स्पष्ट धारणा राखिसकेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी अस्पष्टता हटाउन थप संशोधन आवश्यक रहेको बताए।

‘अर्थमन्त्रीले क्यापिटल गेन ट्याक्सलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। तर विगतका केही कानुनी व्यवस्थाले दोहोरो व्याख्या गर्ने सम्भावना राखेका छन्। आवश्यक कानुनी संशोधन भएमा भविष्यमा कुनै भ्रम सिर्जना हुने छैन,’ उनले भने।

साथै, सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा घोषणा गरिएको निर्णयलाई पनि उनले स्वागत गरेका छन्।