मौद्रिक नीतिका लागि उद्योग संगठन मोरङको १९ बुँदे सुझाव

काठमाडौँ- उद्योग संगठन मोरङले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि १९ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा सुझाव माग गरेपछि उसंमोले सुझाव पठाएको हो।

अर्थतन्त्रमा देखिएको मागको कमी, ब्याजदर वृद्धि, मूल्यवृद्धि, बढ्दो आयात, वैदेशिक व्यापार असन्तुलनका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट साधान गर्न मौद्रिक नीतिमा सुधारको आवश्यकता रहेको उद्योग संगठन मोरङको बुझाइ रहेको छ।

चालूपुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन सहजता, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर एकल अंक कायम गर्नुपर्ने र निर्यातमूलक उद्योगलाई चलायमान बनाउँदै वित्तीय सन्तुलन कामय हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन उसले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ।

यस्तो छ सुझाव
चालुपूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण सम्बन्धमा
नेपालका प्रायः उद्योग आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित रहेको र कच्चा पदार्थ आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्नेदेखि कच्चा पदार्थ उद्योगमा आउने समय, वस्तु उत्पादन, भण्डारण, बिक्री र बजारबाट पैसा आउने क्रममा औसतमा ६ महिनाभन्दा बढि समय चालूपूँजी होल्ड हुन्छ। तलको तालिकामा केहि उद्योगहरुको उत्पादन चक्र देखाइएको छ। संगठनका सदस्य उद्योगहरुमा गरिएको नमुना सर्वेक्षणमा प्रायः सबै प्रकारका उद्योगहरुको एक उत्पादन चक्र १८० दिन भन्दा बढी रहेको पाइएको छ। चालुपूँजी कर्जाको यो मापदण्ड लागूभएपश्चात पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने प्रायः सबै उद्योगहरुको उत्पादन ४० प्रतिशतभन्दा बढिले गिरावट आएको छ। तसर्थ, चालूपँजी कर्जाको मौद्रिक नीति मार्फत निम्न संशोधन गरिनु पर्दछ।

क) उत्पादनमुलक उद्योगहरुले बर्षको २ वटा उत्पादन चक्र मात्रै मुश्किलले पूरा गर्ने भएकोले चालूपूँजी कर्जाको २५ प्रतिशतको सिमालाई कम्तीमा ६० प्रतिशत पुर्याई उत्पादनमुलक उद्योगलाई सञ्चालनमा सहजीकरण गरिनु पर्दछ।

ख) बार्षिक कारोवारको गणना गर्दा अघिल्लो ४ आर्थिक बर्षको कारोबारलाई आधार मानी जुन आर्थिक बर्षमा सबैभन्दा बढि कारोबार भएको छ सोही बर्षलाई आधार मानेर गणना गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। किनकी, एक बर्षको मात्रै कारोबारलाई आधार मान्दा चालूपँजीको सहि आँकलन हुन सक्तैन। उदाहरणका लागी यस आर्थिक बर्षमा भएको मन्दीका कारण प्रायः उद्योगहरुको कारोबार ५० प्रतिशतले गिरावट आएको छ।

ग) परमानेनन्ट प्रकृतिको चालुपूँजि कर्जाको भुक्तानीको अवधी १५ बर्ष कायम गरिनु पर्दछ। साथै यस्तो कर्जा आवश्यकताको अनुमान प्रोजेक्ट भेरियसन २५ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत कायम गरिनु पर्दछ।

घ) चालुपूँजी कर्जाको एड हग लिमिटेडले निर्धारणको कार्यबर्षमा १ पटक मात्रै र सम्बन्धीत बैंकको बोर्ड बैठकबाट मात्रै हुने प्रावधान रहेकोमा यसलाई सम्बन्धीत बैंकबाट नै हुने गरि गरिनु पर्दछ।

ङ) उत्पादनमूलक उद्योग र व्यापारका लागि चालुपूँजी कर्जा मापदण्ड फरक हुनु पर्दछ।

शुन्य बक्यौता कायम गर्ने प्रावधानका सम्बन्धमा
नविकरण हुने प्रकृतीका सम्पूर्ण चालु कर्जा खाता आर्थिक बर्षको कुनै एक समयमा उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शुन्य बक्यौतामा कायम भएको हुनु पर्ने व्यवस्था अब्यवहारिक छ।यस्तो प्रावधान कुनै पनि उद्योग वा व्यवसायमा लागू हुनै नसक्ने भएकोले यो प्रावधान खारेज गरिनु पर्दछ।

कर्जा सम्बन्धी कागजातहरुको एकरुपता तथा वित्तिय मापदण्डहरुको सरलीकरणका सम्बन्धमा
बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुमा कर्जा सम्झौता गर्दा कागजातहरुमा कर्जाको प्रकृति र बैंक अनुसार फरक फरक कागजात प्रयोग गर्ने गरिएको छ। उद्योग व्यवसायहरु प्रा.लि., पब्लिक लि., साझेदारी र प्रोपराईटरसिप अन्तर्गतको दर्ता भएका उद्योग व्यवसायको हकमा प्रवाह हुने एकै प्रकृतिको ऋणमा फरक फरक वैंक तथा वित्तिय संस्थालेफरक फरक प्रावधान निर्धारण गरी सोही अनुरुप कर्जाका कागजातहरु बनाउने र सहि छाप गराउने गरेका छन। उस्तै प्रकृतिका उद्योगलाई प्रवाह गर्ने कर्जाको बैकं पिच्छे फरक फरक कागजात हुदाँजटिलता सिर्जना हुने भएकाले समान प्रकृतिको कर्जाका लागी समान कागजातको स्टाण्डर्ड फर्म्याट बनाई सबै बैंक तथा बित्तिय संस्थालाई लागू गर्न स्पष्ट निर्देशन गरिनु पर्दछ।

ऋणीको आर्थिक दायित्वमा संरचनात्मक सुधार
हाल प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले कर्जा लिदां कम्पनीका सबै शेयरहोल्डरहरुले शतप्रतिशत कर्जाको दायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसले लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने भएकोले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको सर्वमान्य सिद्धान्तप्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरुमा विशुद्ध नीजि लगानी हुने तथा लगानीकर्ताहरुको आफ्नो आफ्नो लगानी हिस्साको दायित्व मात्रै सम्बन्धीत लगानीकर्तामा रहनु पर्ने परिभाषा अनुसार प्रत्येक शेयर होल्डरले आफ्नो लगानी शेयर बराबरको मात्रै दायित्व हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

पर्सनल ग्यारेन्टी
कम्पनीले कर्जा लिनु पर्दा कर्जा रकमलाई खाम्ने पर्याप्त धितो राख्दा राख्दै पनि सबै लगानीकर्ताहरु र तिनका परिवारका एक एक सदस्यहरुको समेत पर्सनल ग्यारेन्टी लिने वर्तमानको प्रावधानले लगानीकर्ताहरुमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको र अन्ततोगत्व यस्ले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित गरिरहेको छ।

एकातिर उद्योग तथा उद्यमशिलता विकासका लागी युवाहरुलाई शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्दैछौ भोलि त्यहि युवा अलि सक्षम भएर कर्जा लिनु पर्दा उस्को परिवारका सबै सदस्यहरुको ग्यारेन्टि खोज्नु लगानी निरुत्साहित गर्नु बाहेक अरु केहि हुन सक्दैन। त्यसकारण, यस्तो प्रावधान अविलम्ब हटाई त्रास भयमुक्त वातावरणश्रृजना गरि लगानी आकर्षित गर्नु पर्दछ।

गुडफर पेमेन्ट को भुक्तानी सम्बन्धमा
उद्योग व्यवसायहरुले कारोबार गर्दा गुड फर पेमेन्ट को माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले भुत्तानी गर्ने पाटीको खाताको रकम रोक्का गरेको मिति देखि भुक्तानी प्राप्त गर्ने पाटीलाई भुक्तानी गरेको मिति सम्मको समेत ब्याज लिदै आएकोले यस्तो नन फण्डिङ को ब्याज तिर्न बाध्य बनाउनु व्यवहारिक छैन। तषर्थ, रकम रोक्का गरे देखि भुक्तानी नहुँदासम्मको व्याज गणना नगरि भुक्तानी भएको मितिबाट मात्रै व्याज गणना गर्ने प्रावधान गरिनु पर्दछ।

भारतबाट आयात गर्दा हुने भुक्तानीको प्रकृयाका सम्बन्धमा
उद्योग व्यवसायले बैंक तथा बित्तिय संस्था मार्फत प्रतितपत्र खोली भारतबाट आयात गरेको औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अन्य माल वस्तु भन्सारमा आइपुग्ने समय र कागजात आइपुग्ने समय बिचको अवधीमा समेत बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ब्याज लिइरहेको अवस्था छ। भन्सारमा इमेल मार्फत प्राप्त कपि डकुमेन्टका आधारमा माल छुटाइन्छ र सोहि दिननै बैंकले उक्त कपि डकुमेन्टका आधारमा ऋण बुक गरिदिन्छ। तर बैंकले उक्त रकम निकासीकर्तालाई सक्कल कागजात सहित मांग भईआए पछि मात्रै भुक्तानी गर्दछ। यस प्रकार ऋण बुक गरिएको र निकासीकर्तालाई भुक्तानी गर्ने बिचको अवधीको ब्याज बैकले आयातकर्तासंग लिइरहेको हुदाँ यसरी पार्टिलाई भुक्तानी नै नपठाइकन पैठारीकर्ताको ऋण बुक गरिनु हुदैन।

ऋण नविकरण तथा सेवा शुल्कका सम्बन्धमा
ऋण नविकरण, कागजात प्रकृया, एल.सी जारी लगायत अन्य प्रकारका सेवा उपभोक्तालाई प्रदान गर्दा वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र वैंकको निर्देशनलाई समेत वेवास्ता गरी फरक फरक शुल्क लिने गरेको छ। यसबाट साना ठूला सबै प्रकृतिका उपभोक्ताहरु मारमा परिरहेकाले सम्पूर्ण वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले विभिन्न शिर्षकमा लिने सेवा शुल्कमा एकरुपता कायम गर्न नेपाल राष्ट्र वैंकबाट निर्देशन भई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ।

बैंकिङ कारोबार सम्बन्धमा
आजको २१औं शताब्दीको डिजिटल प्रविधिको युगमा समेत हाम्रो बैकिङ कारोबार प्रणाली परम्परागत कागजी झमेला, तमसुक, भौतिक उपस्थितभई ल्याप्चे लगाउनु पर्ने लगायतका व्यवस्थाहरुलाई अव डिजिटल माध्यमबाट गर्न सकिने सरल र प्रविधिमैत्री तर्फ रुपान्तरण गरि सम्पूर्ण बैकिङ कारोबारलाई पेपरलेस बनाइनु पर्दछ। जस्तै ः ल्याप्चेलाई बायोमेट्रिक प्रयोग गरेर विस्थापन गर्नु पर्दछ।

ठुला मर्जर नीति सम्बन्धमा
अहिले ठुला ठुला वित्तिय संस्थाहरुको एकआपसमा मर्जर हुने लहर चलेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर लाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ। यस्तो मर्जर नीतिले वित्तिय क्षेत्रमा झन ठुलो वित्तिय एकाधिकारको खतरालाई निम्त्याउने र उद्यमशिलता मर्ने सम्भावना रहेको हाम्रो ठहर छ। मर्जरलाई बजारले निर्धारण गर्ने वातावरण तयार गरिनु पर्दछ।

ठुला वित्तिय संस्थाहरु मर्जर हुदा वित्तिय एकाधिकार कायम भई साना तथा पहँुच नपुग्ने उद्योगी व्यवसाय तथा सर्वसाधारण वित्तिय सेवाबाट बञ्चित हुने साथै छनौटको स्वतन्त्रता समेत समाप्त हुने भएकोले यस तर्फ नियमन निकाय बेलैमा सचेत रहनु पर्दछ। कुनै बैंक तथा वित्तिय संस्थामा समस्या भएमा नियमन निकायले उद्दार गर्न गर्न सक्छ तर यसरी मर्जरलाई प्रोत्साहन गरि खुला बजार अर्थनीतिका विरुद्द जान हुदैन यस सम्बन्धमा यस मौद्रिक नीतिले स्पष्ट पारिनु पर्दछ।

कर्जा पुँजी अनुपात का सम्बन्धमा
मूल्य वृद्धि, तरलता अभावकाकारण बजारमा छाएको संकुचनले उत्पादनमुलक उद्योगहरुले भोग्नु परेको कठिनाईलाई मध्यनजर गर्दै वित्तिय सन्तुलनको अवस्था सामान्य नहुँदासम्म कम्तीमा २ बर्ष कर्जा पुँजी अनुपात कायम हुन नसकेका उत्पादनशिल क्षेत्रका हकमा वित्तिय संस्थाले गर्नु पर्ने जोखिम व्यवस्थापन जोखिम जगेडाकोषको थप व्यवस्थालाई निलम्बन गरि सहजिकरण गरिनु पर्दछ।

बिदेशी विनिमय नियन्त्रण (विबिनि)बापतको रकम होल्ड गरि राख्न नहुने सम्बन्धमा
उद्योगको कच्चा पदार्थ, मिल मेसिनरी आदि जस्ता मालवस्तु एलसी तथा टीटी मा आयात गर्दा अमेरिकि डलरको हकमा २ प्रतिशत र भारतीय रुपैयाँको हकमा १० प्रतिशत रकम नेपाल राष्र् बैंक मार्जिन बिबिनी बापत व्याज होल्ड गरि राखिने गरिएको छ। यसरी चालु पूँजी होल्ड भएर बस्दा ब्याज तथा तरलता नोक्सानी भई उद्योगीहरुको लागत वृद्धि भएकोले उक्त प्रावधान खारेज गरिनु पर्दछ।

उधारो कारोबार नियमन गर्ने सम्बन्धमा
नीजि क्षेत्रका उद्योग व्यवसायले गर्ने उधारो कारोबार र रिकभरी नियमन गर्ने कुनै पनि संयन्त्र नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरु प्रताडित हुदै आएका छन। तसर्थ, नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा कानुन बनाई उधारो कारोबारलाई निरुत्साहित गरिनु पर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले उपयुक्त विधि बनाई सम्बन्धित उद्योग व्यवसायले उधारो नतिर्ने पाटीलाई कालोसूचिमा समावेश गर्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई शिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। अथवा वर्षको अन्तःमा स्थानीय राजश्व कार्यालयमा अडिट रिर्पोट वुझाएका आसामी को लिष्ट विवरण समेत संलग्न गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

युनानस एलसीका सम्बन्धमा
नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशि विनिमय व्यवस्थापन विभागको आयात सम्बन्धी परिपत्र ०१र२०७४ ले नेपालका कुनै पनि बैंकले युसान्स आयात प्रतित पत्रको कागजात एलसी कागजात डिस्काउन्ट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ जुन व्यवहारिक छैन। उद्योग व्यवसायको प्रवर्धनकालागी उत्पादनमुलक उद्योगहरुको लागी आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ तथा मिल मेशिनरी आयातगर्दा खोलिने युसान्स प्रतित पत्रको कागजातमा स्वदेशि बैंकले डिस्काउन्ट गर्न पाउने गरि भएकोपहिलेकै व्यवस्था कायम गरिनु पर्दछ।

फरवार्ड बुकिङका सम्बन्धमा
विगतमा प्रतितपत्र खोल्दाकै बखतमा फरवार्ड बुकिङ्ग गर्दा डलर रेटमा न्यूनतम प्रिमियम (५.७ पैसा देखि २२.२५ पैसा प्रति डलर) मा सुविधा उपलव्ध हुने गरेकोमा केही सयम यता अत्यधिक प्रिमियम (रु १ देखि२ रुपैयासम्म) लिने गरेकाले आयातको लागतमा वृद्घि हुन गएको हुंदा सहुलियत दरमा फरवार्ड बुकिङ्गको व्यवस्था हुनु पर्दछ जस्ले अन्ततः बस्तु तथा सेवाको मूल्यमानै कमी आई अन्तिम उपभोक्तासम्म यो सहुलियत प्रसार हुन जाने र उपभोक्ताकालागि समेत खरिद मूल्य कम हुन सहयोग पु–याउंदछ।

डिस्काउन्टिङ्ग एलसिका सम्बन्धमा
विगतमा प्रतितपत्र जारी गर्ने बैंक स्वयम्ले नै प्रतितपत्र डिस्काउन्टीङ्ग गर्ने व्यवस्था भएकोमा हाल सो व्यवस्था बन्द गरिएको र महंगो दरमा डलर टिआर लिनुपर्ने व्यवस्थाका कारण आयातमा लागत वढ्न गएकाले साविक झै एल सि डिस्काउन्टीङ्गको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनु पर्ने।

व्यवसायमानाफा घाटा हुने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने सम्बन्धमा
उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि नाफा वा घाटामा जान्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो। व्यवसाय घाटामा हुँदा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा फिर्ता गर्न कठिनाई हुन्छ। यस अवस्थामा उद्योग व्यवसाय घाटामा जाने वित्तिकै डिफल्डर का रुपमा लिइ कालो सूचिमा सुचिकृत गरिने प्रावधानले उद्योगी व्यवसायीलाई नयाँ तथा पुनः उद्यम शुरु गर्ने अवस्थाबाट निरुत्साहित पारिएको छ र यसले अन्ततोगत्वा लगानी निरुत्साहित गरिरहेको छ। तसर्थ नोक्सानीमा रहेका उद्योग व्यवसायलाई विलफुलर अनविलफुल डिफल्डरका रुपमा पुन वर्गिकरण गरी पुनः व्यवसायलाई पुनरजिवन तथा नयाँ व्यवसाय शूरु गर्ने अवसर प्रदान गरिनु पर्दछ।

पुनरकर्जाका सम्वन्धमा
प्राकृतिक विपत्ती तथा कोभिड १९ लगायतका कारणबाट समस्यामा रहेका उद्योग व्यवसाय कृषि, साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग समेतलाई सहुलियत दिन स्थापना गरिएको पुनरकर्जाको रकमको सिमा बढाउनु पर्दछ। हालको आर्थिक मन्दीका कारण सुस्ताएको औद्योगिक क्षेत्र र बिशेष गरि एसएमईहरुको उत्थानका लागी सहज र सरल प्रकृयाबाट पुनरकर्जा प्राप्त गर्ने गरि हाल रहेको ३ अर्ब ५० करोडको सिमालाई बढाइनु पर्दछ। त्यसैगरि पुनरकर्जा प्राप्तीका लागि जुनसुकै बेला समयमा सम्वन्धित वैंक मार्फत नेपाल राष्ट्र बैकमा गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

टीआर भुत्तानी सम्बन्धमा
उद्योग व्यवसायले आयात गर्दा लिएको टीआर कर्जाको भुक्तानी म्याद अवधि ९० दिन रहेकोमा वर्तमानको आर्थिक मन्दीबाट सिर्जित असहज अवस्थालाई मध्यनजर गरी १२० दिन कायम गरिनु पर्दछ। साथै, यस कर्जाको जोखिमभार हाल १२० प्रतिशत राख्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि साविककै १०० प्रतिशत राख्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ।