राष्ट्र बैंकको कारबाही नै अयोग्यताको आधार बन्न सक्ने, सर्वोच्चको व्याख्यापछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग

काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतको हालैको निर्देशनात्मक आदेशले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को योग्यतासम्बन्धी विषयलाई पुनः चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ। अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरूको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा रहेको अयोग्यताको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा यसको प्रभावबारे बहस सुरु भएको हो।

यो मुद्दा अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईले दायर गरेको रिट निवेदनसँग सम्बन्धित हो। रिटमा राष्ट्र बैंकबाट सचेत गराइएका वा नसिहत दिइएका बैंकका सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखहरू कानुनी रूपमा पदमा बस्न अयोग्य हुने दाबी गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अन्तर्गत भएको कारबाहीलाई बाफियाले उल्लेख गरेको ‘नियमनकारी निकायबाट गरिएको कारबाही’ को दायराभित्र पर्ने व्याख्या गरेको छ।

अदालतले बाफियाको दफा १८ अनुसार नियमनकारी निकायबाट कानुन विपरीत कार्य गरेको भन्दै कारबाहीमा परेका र पाँच वर्ष ननाघेका व्यक्तिहरू बैंकको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने कानुनी व्यवस्था स्मरण गराएको छ। यही आधार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा पनि लागू हुने उल्लेख गरिएको छ।

फैसलामा राष्ट्र बैंकले दफा १०० अन्तर्गत दिएको सजायलाई सामान्य चेतावनी वा औपचारिक कारबाही मात्र भनेर अलग रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने संकेत गरिएको छ। अदालतको निष्कर्षअनुसार नियमनकारी निकायले कानुन उल्लंघन भएको ठहर गर्दै कुनै पनि प्रकारको सजाय दिएको अवस्थामा त्यसको कानुनी प्रभाव अयोग्यतासँग जोडिन सक्छ।

यद्यपि, निवेदकले माग गरेअनुसार सम्बन्धित सञ्चालक वा सीईओलाई तत्काल पदमुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश भने दिएको छैन। अदालतले कसलाई कुन अवस्थामा पदबाट हटाउने भन्ने विषय नियामक निकायको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै सो माग अस्वीकार गरेको छ।

अदालतले राष्ट्र बैंकलाई अयोग्यतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरू हाल पनि पदमा छन् वा छैनन् भन्ने अध्ययन गरी आवश्यक परे सम्बन्धित संस्थालाई जानकारी गराउन र त्यसको अनुगमन गर्न समेत भनिएको छ।

यस आदेशपछि बैंकिङ क्षेत्रभित्र सम्भावित प्रभावबारे छलफल तीव्र बनेको छ। नेपाल बैंकर्स संघले पनि विषयको कानुनी पक्षबारे अध्ययन गर्न बैठक बोलाएको छ। संघले राष्ट्र बैंकसँग आवश्यक परामर्श गरेर आगामी कदम तय गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

बैंकरहरूका अनुसार अदालतले सिधै बैंकका पदाधिकारीलाई हटाउन आदेश नदिए पनि दिएको कानुनी व्याख्याले भविष्यमा नियामकीय अभ्यास र बैंकहरूको नेतृत्व संरचनामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ। अब राष्ट्र बैंकले उक्त आदेशलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विषय नै बैंकिङ क्षेत्रको प्रमुख चासो बनेको छ।