३० हजार मेगावाट लक्ष्यका लागि पीपीए तत्काल खुलाउन माग

काठमाडौँ: स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले ‘ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अबको इप्पान’ विषयक अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्दै संस्थागत एकता, लोकतान्त्रिक नेतृत्व चयन र ऊर्जा क्षेत्रका दीर्घकालीन एजेन्डामा केन्द्रित बहस गरेको छ।

बालुवाटारस्थित सिल्भर वर्क पार्टी प्यालेसमा आयोजित कार्यक्रममा इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले निजी क्षेत्रले हाल देशको कुल विद्युत् उत्पादनको ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको जानकारी दिए। उनका अनुसार करिब ४,३०० मेगावाट जडित क्षमतामध्ये ३,६६२ मेगावाट निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भइरहेको छ भने ५,८०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन र २,१०० मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीए भई निर्माणको तयारीमा रहेका छन्।

उनले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न अध्ययन सम्पन्न गरी पीपीएका लागि आवेदन दिएका करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउन आवश्यक रहेको बताए। दुलालले हाल जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जासम्बन्धी गरी करिब ४६ हजार मेगावाट क्षमताका एक हजारभन्दा बढी आयोजना विभिन्न चरणमा रहेको जानकारी दिए। यति ठूलो संख्यामा आयोजना अगाडि बढे पनि इप्पानमा करिब ७०० आयोजना मात्र आबद्ध हुनु सदस्य आकर्षण अपेक्षाअनुसार नभएको संकेत भएको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश ऊर्जा उद्यमीहरूले इप्पानभित्र देखिएको विवाद समाधान गर्दै संस्थालाई थप एकताबद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले नेतृत्व चयन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने, विधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने तथा संस्थालाई सबै पक्ष अट्ने साझा मञ्चका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे।

इप्पानका संस्थापक तथा पूर्वअध्यक्ष डा. सन्दीप शाहले चार कम्पनीबाट सुरु भएको संस्थाको यात्रा आज ७०० कम्पनीसम्म पुग्नु सकारात्मक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै अब संस्थागत सुदृढीकरणमार्फत सरकारलाई प्रभावकारी दबाब दिन सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताए। वरिष्ठ ऊर्जा उद्यमी गुरुप्रसाद न्यौपानेले निर्वाचनभन्दा संस्थागत एकतालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै आवश्यक परे केही समय निर्वाचन पछाडि सारेर भए पनि सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्न सुझाव दिए। नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष सुवास बरालले इप्पानका एजेन्डा अब जलविद्युत् लगानीकर्ताको मात्र नभई देशको समग्र विकाससँग जोडिएको विषय बनेको बताए। उनले सदस्यहरूको सुझाव समेटेर सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी विधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

वरिष्ठ उपाध्यक्षका आकांक्षी उत्तम भ्लोनले संस्थाभित्र विभाजनभन्दा सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै इप्पानको हितका लागि आवश्यक परे आफूले पद दाबीसमेत छोड्न तयार रहेको बताए। उनले संस्थालाई भविष्यमा महासंघको स्वरूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारे। कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, पीपीए खुला गर्ने तथा ‘वान डोर’ प्रणालीजस्ता विषय समावेश हुनु इप्पानको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए। उनले संस्थाभित्रका विवादहरू संवादमार्फत समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।्कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले आगामी साधारणसभामा पेश हुने विधान संशोधन प्रस्ताव सबैले स्वीकार गर्न सक्ने, पारदर्शी र विवादरहित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

महासचिव बलराम खतिवडाले नेतृत्वमा नैतिकता र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै इप्पानलाई खुला र प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा सहभागी ऊर्जा उद्यमीहरूले लगानीकर्ताहरू संगठित नभए सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका माग र समस्यालाई बेवास्ता गर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए। उनीहरूले निर्वाचनभन्दा सर्वसम्मति र संस्थागत एकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्।

इप्पानको २४औँ वार्षिक साधारणसभामा पेश हुने विधान संशोधन प्रस्तावका विषयमा ऊर्जा उद्यमीहरूको राय–सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा करिब ३५० निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको जनाइएको छ।