भारुमा दबाबबीच आरबीआईले ब्याजदर यथावत् राख्यो

मुम्बई,एएफपी। मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण मुद्रास्फीति र भारतीय रुपैयाँमा थप दबाब पर्ने जोखिम देखिए पनि भारतको केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार ब्याजदर यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ।

भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले छ सदस्यीय मौद्रिक नीति समितिको सर्वसम्मत निर्णयअनुसार बेन्चमार्क रेपो दर ५.२५ प्रतिशतमै कायम राखेको जनाएको छ। यो दर वाणिज्य बैंकहरूले आरबीआईबाट ऋण लिँदा लागू हुने प्रमुख दर हो।

पछिल्ला हप्ताहरूमा इन्डोनेसिया, श्रीलंकालगायतका उदीयमान तथा सीमावर्ती अर्थतन्त्रका केन्द्रीय बैंकहरूले मुद्रालाई स्थिर बनाउन र मुद्रास्फीतिको दबाब नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाएका छन्। तर, भारतले भने स्थिर नीति अपनाउँदै वर्तमान अवस्थामा दर नबढाउने निर्णय गरेको हो।

नयाँदिल्लीले इन्धन मूल्यवृद्धिको असर सीमित राख्ने प्रयास गरिरहेको छ। यद्यपि मुद्रास्फीति अझै पनि आरबीआईको मध्यमकालीन चार प्रतिशत लक्ष्यभन्दा तल रहेको छ।

विश्लेषकहरूले ब्याजदर बढ्ने अपेक्षा गरे पनि केही अर्थशास्त्रीहरूले कमजोर मनसुन वर्षा र त्यसले खाद्य मूल्यमा पार्न सक्ने सम्भावित असरका कारण नीतिगत निर्णय अनिश्चित रहेको बताएका थिए।

आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले मौद्रिक नीति समितिले ऊर्जा मूल्य वृद्धि र विश्वव्यापी आपूर्ति अवरोधका कारण आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर परेको स्वीकार गरेको बताउनुभयो। तर उहाँका अनुसार घरेलु माग भने अझै लचिलो रहेको छ।

उनले भने, “मुद्रास्फीतिको जोखिम बढेको भए पनि मौद्रिक नीति समितिले थप स्पष्टताको पर्खाइ गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ।”

विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश भारत तथा कच्चा तेलको तेस्रो ठूलो आयातकर्ता राष्ट्रले आफ्नो तेल आवश्यकताको करिब आधा हिस्सा हर्मुज जलघाँटीमार्फत प्राप्त गर्छ। उक्त मार्ग फेब्रुअरी २८ मा मध्यपूर्व द्वन्द्व सुरु भएयता इरानद्वारा प्रभावकारी रूपमा अवरुद्ध भएको बताइएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यस अवस्थाले भारतलाई विश्वव्यापी ऊर्जा संकटप्रति अत्यन्त संवेदनशील अर्थतन्त्रमध्ये एक बनाएको छ। कच्चा तेल र मलको मूल्य वृद्धि हुँदा भारतको आयात खर्च बढेको छ, जसले चालु खाता घाटा १४ वर्षकै उच्च स्तरमा पुग्ने जोखिम बढाएको छ।

यससँगै भारतीय रुपैयाँमा पनि दबाब परेको छ, जसको मूल्य यस वर्ष करिब ६ प्रतिशत घटिसकेको छ र हाल ९७ रुपैयाँ प्रति अमेरिकी डलरको स्तर आसपास कारोबार भइरहेको छ। विश्लेषकहरूले यसलाई ऐतिहासिक न्यून स्तरतर्फको जोखिमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।