बैंकले गर्ने विज्ञापन खर्चमा कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंक, नयाँ निर्देशन ल्याउँदै

काठमाडौँः नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विज्ञापन र प्रचारप्रसारका नाममा गर्ने खर्चलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न नयाँ निर्देशन ल्याउने तयारी गरेको छ। निक्षेपकर्ताको रकमबाट अनावश्यक रूपमा करोडौं रुपैयाँ विज्ञापनमा खर्च भइरहेको गुनासो बढेपछि केन्द्रीय बैंकले यस विषयमा कडा नीति बनाउने तयारी गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको विज्ञापन खर्च, त्यसको प्रभाव र पारदर्शिताबारे अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा बैंकहरूले विज्ञापनमा गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकिने तयारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले बैंकहरूको विज्ञापन खर्चलाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले पनि विज्ञापन खर्चसम्बन्धी केही नीतिगत व्यवस्था भए पनि त्यसलाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिएको छ। ‘विज्ञापनमा कति खर्च गर्न मिल्ने भन्ने विषयमा हाम्रो आफ्नै नीति छ। तर अब त्यसलाई अझ स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। कतिपय अवस्थामा बैंकका उत्पादन र सेवाको लागतका आधारमा पनि खर्चको सीमा निर्धारण गर्न सकिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘यस विषयमा बैंक सुपरिवेक्षण विभागले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ।’

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय केही बैंकहरूले ब्रान्ड प्रवद्र्धन र प्रचारप्रसारका नाममा वार्षिक रूपमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन्। तर त्यस्तो खर्चले संस्थालाई के उपलब्धि दियो भन्ने विषयमा पर्याप्त आधार र पारदर्शिता नदेखिएको पाइएको छ।

विशेषगरी बैंकहरूले आफ्नो संस्थागत छवि सुधार्न, आलोचना कम गर्न वा अनावश्यक प्रचार गर्न विज्ञापन बजेट प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले चासो देखाएको हो। केही सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनका लागि बैंकहरूमाथि दबाब दिने, नकारात्मक समाचार प्रकाशन गरेर विज्ञापनका लागि सौदाबाजी गर्ने र विज्ञापन प्राप्त भएपछि ती विषयमा मौन बस्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको स्रोतले बताएको छ।

स्रोतका अनुसार निक्षेपकर्ताले बैंकमा राखेको रकम बैंकको व्यक्तिगत सम्पत्ति नभई अर्थतन्त्रमा परिचालन हुनुपर्ने स्रोत हो। त्यस्तो रकमलाई आवश्यकताभन्दा बढी प्रचारप्रसारमा खर्च गर्नु उचित नहुने निष्कर्षसहित नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो। ‘निक्षेपकर्ताको पैसा बैंकको निजी सम्पत्ति होइन। त्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुनुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘विज्ञापनका नाममा हुने अनावश्यक खर्च अन्ततः बैंकको लागत बढाउने र त्यसको असर अर्थतन्त्रमा समेत पर्न सक्छ। त्यसैले खर्चको निश्चित सीमा तोक्ने तयारी भइरहेको छ।’

राष्ट्र बैंकले तयार गरिरहेको मस्यौदामा बैंकको विज्ञापन खर्चलाई कुल आम्दानीसँग जोड्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसअनुसार बैंकहरूले आफ्नो आम्दानीको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी रकम विज्ञापनमा खर्च गर्न पाउने छैनन्।

त्यसैगरी बैंकका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वा उच्च व्यवस्थापनका परिवारका सदस्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व रहेका सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन दिन रोक लगाउने विषय पनि छलफलमा रहेको स्रोतले जनाएको छ। यस्तो व्यवस्थाले स्वार्थ बाझिने अवस्था र बजेट दुरुपयोगलाई रोक्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकमा बैंकहरूको विज्ञापन खर्चसम्बन्धी विभिन्न उजुरी परेपछि पनि यो विषयमा थप चासो बढेको हो। केही उजुरीमा बैंकको विज्ञापन बजेट आफन्त वा सम्बन्धित व्यक्तिको सञ्चारमाध्यममार्फत प्रयोग गरिएको दाबी गरिएको थियो।

नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि बैंकहरूले विज्ञापन तथा प्रचारप्रसारमा गरेको खर्चको विस्तृत विवरण नियमित रूपमा राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ। साथै, उक्त खर्चबाट प्राप्त उपलब्धि, व्यवसायिक लाभ र संस्थागत प्रभावबारे सञ्चालक समितिले समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिने तयारी छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकको रकम सेवा विस्तार, ग्राहक हित र संस्थागत विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ। विज्ञापनका नाममा हुने अपारदर्शी खर्च, व्यक्तिगत प्रचार वा मिडियामाथि प्रभाव विस्तार गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिएकाले नयाँ निर्देशन ल्याउन लागिएको हो।

केन्द्रीय बैंकले तयार गरिरहेको उक्त व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि यसलाई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

नयाँ नीति लागू भएपछि बैंकहरूको विज्ञापन खर्च थप पारदर्शी र उत्तरदायी बन्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ। साथै, विज्ञापनकै आधारमा हुने अनावश्यक दबाब र सौदाबाजीका प्रवृत्ति पनि नियन्त्रणमा आउनेछन्। यसबाट निक्षेपकर्ताको रकमको सही उपयोग सुनिश्चित हुनुका साथै बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन र वित्तीय अनुशासनलाई समेत बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।