डिजिटल कर्जामा राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था, व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई थप सुविधा

काठमाडौँः नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्दै कर्जा पहुँचलाई थप सहज बनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी लघु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संशोधित मार्गदर्शनअनुसार अब एमएसएमई क्षेत्रका उद्यमीले डिजिटल प्रणालीमार्फत दीर्घकालीन चालु पुँजी कर्जाका रूपमा १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्नेछन्। यस्तै, छोटो अवधिका लागि आवश्यक पर्ने चालु पुँजी कर्जाको सीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ।

नियमित आम्दानी बैंक खातामा प्राप्त गर्ने कर्मचारी, पेशाकर्मी तथा व्यवसायीका लागि पनि कर्जाको सुविधा विस्तार गरिएको छ। यस्तो वर्गले डिजिटल माध्यमबाट ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछ भने अन्य व्यक्तिका लागि २ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ। यी कर्जाको भुक्तानी अवधि तीन वर्षसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ।

डिजिटल कर्जालाई अझ प्रभावकारी र तथ्यमा आधारित बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रविधि सेवा प्रदायकसँग सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसबाट ग्राहकको डिजिटल कारोबार र भुक्तानी इतिहासको विश्लेषण गरी कर्जा निर्णय लिन सहज हुने विश्वास गरिएको छ।

त्यस्तै, डिजिटल भुक्तानी सेवासँग आबद्ध व्यापारीको सहमतिमा उनीहरूको कारोबार विवरण बैंकलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था थपिएको छ, जसले कर्जा मूल्यांकन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले डिजिटल कर्जा वितरण प्रक्रियामा अन्य सेवा प्रदायकको सहभागिता हुन सक्ने भए पनि त्यससँग जोडिएका जोखिमको जिम्मेवारी भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै वहन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। साथै, ग्राहकका व्यक्तिगत तथा वित्तीय विवरणको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित पक्षबीच आवश्यक गोपनीयता सम्झौता अनिवार्य गरिएको छ।