काठमाडौँः नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन तथा थप व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रअनुसार अन्तरबैंक कारोबार तथा नापीसम्बन्धी सेवामा नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबीच हुने कर्जा कारोबारलाई अन्तरबैंक कारोबार/सापटीमा गणना नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले यस्ता कार्यक्रमको विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग तथा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नापी कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवाहरू—जस्तै जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक, प्लट रजिस्टर प्रिन्ट तथा सम्बन्धित राजस्व भुक्तानी—का लागि ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमार्फत नै सेवा लिनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। यसका लागि संस्थाहरूले ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ताको रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त संशोधन लागू गरेको जनाएको छ।


