काठमाडौँ: बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब जग्गासम्बन्धी विवरण तथा नापी सेवाहरू प्राप्त गर्न नापी कार्यालयमा प्रत्यक्ष धाउनुपर्ने अवस्था क्रमशः अन्त्य हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नापी विभागको ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमार्फत सेवा लिन अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नापी कार्यालयबाट प्राप्त हुने विभिन्न जग्गासम्बन्धी सेवाका लागि ‘मेरो कित्ता’ प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ताका रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ। साथै, जग्गासम्बन्धी सेवा लिँदा लाग्ने राजस्व तथा अन्य शुल्कसमेत अनलाइन माध्यमबाट ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीकै प्रयोग गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकको यो कदमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्यांकन, कर्जा प्रवाह तथा जग्गासम्बन्धी कागजात संकलनका क्रममा अपनाउँदै आएको कागजी प्रक्रिया र कार्यालय धाउने बाध्यता कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
‘मेरो कित्ता’ नापी विभागद्वारा सञ्चालन गरिएको डिजिटल सेवा प्रणाली हो। यसमार्फत नक्सा प्रिन्ट, फिल्ड बुक उतार, प्लट रजिस्टर उतारलगायत विभिन्न जग्गासम्बन्धी विवरण अनलाइनमार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ।
प्रणालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै स्थानीय तहहरू पनि संस्थागत प्रयोगकर्ताका रूपमा दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था छ।


