‘धरौटी बुझाउन नसक्दा थुनामा राख्नु गैरकानुनी, तारेखमा राखी मुद्दा चलाउनू’

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले सवारी दुर्घटनाका मुद्दामा क्षतिपूर्ति वा उपचार खर्च बापतको धरौटी बुझाउन नसकेकै आधारमा अभियुक्तलाई कारागार पठाउने कार्य गैरकानूनी ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले क्षतिपूर्तिको विषय देवानी दायित्वसँग सम्बन्धित हुने भन्दै पैसा बुझाउन नसक्ने गरिबलाई थुनामा राख्नु न्यायोचित नहुने फैसला सुनाएको छ।

बाराका राजकिशोर प्रसाद यादवको मुद्दामा न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले २०८२ पुस ४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। पूर्णपाठमा मुआब्जा असुलीका लागि अभियुक्तको सम्पत्ति वा बैंक खाता रोक्का गर्ने जस्ता वैकल्पिक उपाय अपनाउनु पर्ने तर थुनामा राखेर स्वतन्त्रताको हक हनन गर्न नमिल्ने भनिएको छ।

तर, सोही घटनामा मृतकका आफन्तले औषधी उपचार, किरिया खर्च र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा अर्को उजुरी दिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) ले राजकिशोरसँग ९ लाख २० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरे। सो रकम बुझाउन नसकेपछि उनलाई वीरगन्ज कारागारमा थुनामा पठाइयो। आफू थुनामा परेपछि राजकिशोरले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।

फैसलाका मुख्य आधारहरू

सर्वोच्चले भनेको छ, ‘पैसा नभएकै कारण गरिबले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जित हुनुहुँदैन। माग गरिएको धरौटी वा जेथा जमानत दिन असमर्थ भएकै कारण लामो समयसम्म गैरकानूनी रूपमा थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ, जुन न्यायोचित छैन।’

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ बमोजिमको क्षतिपूर्ति भराउने कार्यको मूल उद्देश्य पीडितलाई राहत दिनु हो। यसलाई फौजदारी सजाय (कैद वा जरिवाना) को रूपमा व्याख्या गरेर अभियुक्तलाई थुनामा राख्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

रकम बुझाउन नसक्ने व्यक्तिको हकमा उसको जग्गा जमिन, बैंक खाता वा अन्य चल-अचल सम्पत्ति रोक्का राखेर क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकिने फैसलामा उल्लेख छ। ‘सम्पत्ति रोक्का राख्ने र पीडित पक्ष सहमत भएमा किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउने जस्ता देवानी प्रकृतिका कार्यविधि अपनाई क्षतिपूर्ति भराउनु उपयुक्त हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

संविधानको धारा १७ ले दिएको स्वतन्त्रताको हक र धारा २० ले दिएको न्याय सम्बन्धी हकलाई कुण्ठित हुने गरी धरौटी नबुझाएकै भरमा थुनामा राख्नु असंवैधानिक हुने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।

सर्वोच्चले राजकिशोरलाई ९ लाख २० हजार धरौटी नबुझाएकै आधारमा थुनामा राख्ने सिडिओको आदेश र त्यसलाई सदर गर्ने जिल्ला अदालतको निर्णयलाई समेत उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरिदिएको छ।

अदालतले राजकिशोरलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न र उनलाई ‘दैनिक तारिख’मा राखेर मुद्दाको कारबाही अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ। साथै, क्षतिपूर्तिका लागि उनको सम्पत्ति वा बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।