मौद्रिक नीतिमा बैंकर्स संघको सुझावः प्रोभिजनिङका साथै नियमनमा लचकता माग

काठमाडौँः अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता र बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जाको दबाबबीच नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) ले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि संरचनात्मक सुधार केन्द्रित सुझाव अघि सारेको छ। संघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझाव पत्रमा बैंकहरूलाई ‘नियन्त्रण गर्ने’ भन्दा पनि ‘सहजीकरण गर्ने’ नीति अपनाउन जोड दिएको छ।

बैंकर्स संघले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) मा लचकता आवश्यक रहेको बताएको छ। हाल नियमित कर्जा पनि तीन महिनासम्म ‘वाच लिस्ट’ मा राख्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकको नाफा र क्षमता प्रभावित भएको भन्दै कर्जा नियमित हुनेबित्तिकै सक्रिय वर्गमा राख्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।

संघले ऋणीको जोखिम प्रोफाइलका आधारमा ब्याजदर प्रिमियम निर्धारण गर्न पाउने ‘रिस्क–बेस्ड प्राइसिङ’ प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ। यसले कर्जा प्रवाहलाई थप सहज र बजारमुखी बनाउने बैंकर्सहरूको दाबी छ।

हाल कुल कर्जाको ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई घटाएर ३ प्रतिशत बनाउन बैंकहरूले सुझाव दिएका छन्। साथै, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा समावेश गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

संघले भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन क्युआर अन्तर–सञ्चालन र डिजिटल स्क्याम नियन्त्रणका लागि बैंक–प्रहरी साझा प्रणाली आवश्यक रहेको बताएको छ। साथै, एसएमएस अलर्टको सट्टा इन–एप नोटिफिकेसनलाई मान्यता दिन पनि सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै, ग्राहकले हरेक बैंकमा छुट्टै केवाईसी बुझाउनुपर्ने झन्झट हटाउन केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली लागू गर्न संघले जोड दिएको छ। साथै, आवश्यकताभन्दा बढी शाखा भएका क्षेत्रमा शाखा समायोजन वा किनबेचको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव गरिएको छ।

संघका अनुसार औसत आधारदर ८.९७ प्रतिशत, स्प्रेड ४.४० प्रतिशत र निस्क्रिय कर्जा (एनपीएल) ४.१५ प्रतिशत पुगेको छ। वितरणयोग्य नाफा पनि १० अर्बभन्दा बढीले ऋणात्मक रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ।

बैंकर्स संघको सुझावले मौद्रिक नीतिमा नियन्त्रणमुखीभन्दा बजारमुखी दृष्टिकोण आवश्यक रहेको देखाउँछ। सरकारी खर्च सुस्त र निजी लगानी कमजोर हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्था छ। बैंकर्सहरूको भनाइमा, यदि प्रोभिजनिङ, जोखिम–भार र धितो मूल्यांकनमा लचकता नआए बैंकिङ क्षेत्र थप दबाबमा पर्न सक्छ।