महानिर्देशक पक्राउ, आरजुको नाममा म्याद तामेल: पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण के हो?

काठमाडौँ: ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइको ठेक्कामा अर्बौँ अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिलकुमार केसी अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेका छन्। यसै प्रकरणमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा पनि तानिएकी छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बूढानीलकण्ठस्थित जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेको भग्नावशेष देउवा निवासमा बयानका लागि हजिर हुन आउनू भनी म्याद तामेल गरेको छ। अनुसन्धान अधिकृतको टोलीले बयानका लागि झिकाउनुपर्ने व्यक्ति सम्पर्कमा नआएमा म्याद तामेल गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार उक्त म्याद तामेल गरेको हो।

गत सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित आयुक्तहरुलाई राखेर राहदानी प्रकरणमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न दबाब दिइएको थियो। यसै प्रकरणमा महानिर्देशक अर्याललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पक्राउ गरिएको थियो। राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र मनिन्द्रराज मल्ललाई  पनि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भैरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर अख्तियारका प्रमुख र पदाधिकारीहरूलाई धम्काएको भन्दै उक्त प्रकरण  संसद्‌मा पनि प्रवेश गरेको छ। बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले कर्मचारी र संवैधानिक पदाधिकारीलाई धम्क्याएको भन्दै संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका छन्।

बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरबाट सामाजिक सञ्जालमा लाइभ आउँदै पत्रकार सीताराम बरालले यसबारेमा बताएका थिए।

तीर्थ अर्याल र परराष्ट्र सचिवलाई बोलाउनुभन्दा अगाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र पदाधिकारीहरूलाई यहाँभित्र बोलाएर कोठामा थुनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरू जुन चाहिँ संविधानले पनि चिन्दैनन्, ती सहयोगीहरूले एकदमै अश्लील शब्दसम्मको शब्द प्रयोग गरेर, अख्तियारका एउटा संवैधानिक स्वतन्त्र आयोगका प्रमुखलाई तँ भन्ने शब्द त एउटा सामान्य भयो तर एकदमै अश्लील शब्दसमेत प्रयोग गरेर उनीहरूलाई चाहिँ यो पासपोर्ट खरिदमा जुन छ के रे जुन घटना भएको छ, पासपोर्ट खरिद सम्बन्धी जुन निर्णय भएको छ, त्यो पासपोर्ट खरिद चाहिँ को बारेमा चाहिँ फलानो व्यक्तिलाई तीर्थ अर्याललाई पक्राउ गर्छौ भने गर नत्रभने पक्राउ गर्दैनौ भने चाहिँ पक्राउ पुर्जी यहीँबाट जारी हुन्न भने चाहिँ हामी ढोका थुनेर तिमीहरूलाई घर जान दिन्नौँसम्म भनेर उनीहरूलाई धम्की दिएर, ढोका लगाएर अनि एउटा बाध्य बनाएर तँ भनेर जुन सूचना मैले प्राप्त गरेँ दिउँसो, त्यहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरू, प्रमुख प्रेम कुमार राई, पदाधिकारी र अन्य कर्मचारीहरू, महान्यायाधिवक्तालाई समेत त्यहाँ बोलाइएको रहेछ, उनले भनेका थिए।

उक्त भिडियोपछि यसबारेमा विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र कुमार केरुङले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई समेत धम्क्याउने काम भएको भन्दै संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका छन्। यस्तै एमाले सांसद लक्ष्मी प्रसाद पोखरेल र नेकपा सांसद रमेश कुमार मल्लले यससहितका विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेका छन्।

के हो प्रकरण?

अख्तियार र संसद्‌का विभिन्न समितिलगायत निकायमा परेको उजुरीमा ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइको ठेक्कामा प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा नै प्रक्रिया मिचिएको आरोप छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई पूर्णतः लत्याउँदै उच्च राजनीतिक दबाबमा दुईवटा जर्मन कम्पनीहरू म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र भेरिडासलाई ६४ लाख थान पासपोर्ट छाप्न ७ अर्ब ६५ करोडको ठेक्का दिइएको आरोप छ।

टेन्डरको मूल्यांकन भइरहेकै समयमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा कुनै औपचारिक कार्यक्रमबिना नै जर्मनी पुगेकी थिइन्। उनकै प्रत्यक्ष दबाबमा जर्मन कम्पनीको पक्षमा ठेक्का सुनिश्चित गरिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ। यस सेटिङमा आरजुका छोरा जयवीर देउवा र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका तत्कालीन सल्लाहकार सुनिल थापाका छोरा सिद्धार्थ थापाको समेत संलग्नता देखिएको आरोप छ।

विभागले टेन्डरमा आधुनिक ब्लेड सर्भर माग गरेको थियो। तर, जर्मन कम्पनी भेरिडासले पुरानो र सस्तो र्‍याक सर्भर प्रस्ताव गरे पनि उसैलाई छानियो। यस्तै, तीनवटा प्रिन्टरको सर्त रहेकोमा दुईवटा मात्र प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो। यो प्राविधिक हेरफेरबाट मात्रै राज्यकोषमा करिब १० करोडको घाटा पुगेको दाबी गरिएको छ।

प्रतिस्पर्धामा रहेको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले दुवै प्याकेज ७ अर्ब ७७ करोडमा गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, विनिमय दरको चलखेल र दुई फरक जर्मन कम्पनीलाई छुट्टाछुट्टै प्याकेज भिडाएर राज्यकोषमा झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भार पारिएको छ।

११ महिना बितिसक्दा पनि ठेक्का पाउने कम्पनीले पासपोर्ट छाप्ने र डाटा इन्टिग्रेसन गर्ने काम पुरा गर्न सकेका छैनन्। अब विभागसँग केवल एक लाख पासपोर्ट बाँकी छ, जसले गर्दा आगामी महिनादेखि मुलुकमा राहदानीको चरम अभाव हुने देखिएको छ।

अख्तियारले हालसम्म महानिर्देशक अर्याल, निर्देशक केसी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र बिचौलियाका रूपमा चिनिएका मनिन्द्रराज मल्ललाई पक्राउ गरिसकेको छ। घटनामा मुछिएका सिद्धार्थ थापा भने सम्पर्कविहीन छन्।

करिब ४० जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू अख्तियारको निगरानीमा छन्।