काठमाडौँः नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा उच्च व्यवस्थापकीय तहका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा मनोनयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै विस्तृत विवरण तथा स्वघोषणा अनिवार्य गरेको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालक, सीईओ तथा उच्च व्यवस्थापकीय तहमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिबाट आवश्यक विवरण संकलन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष समेत पेश गर्नुपर्नेछ।
निर्देशनअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक योग्यता तथा मापदण्ड पूरा गरेको स्वघोषणा, पारिवारिक विवरण, नेपाल वा विदेशमा कुनै फौजदारी कसुरमा संलग्न भए वा नभएको विवरण तथा संलग्न भएको भए त्यसको अवस्था खुलाउनुपर्नेछ।
त्यस्तै, कुनै मुद्दा, अनुसन्धान, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया वा न्यायिक तथा प्रशासनिक कारबाहीमा संलग्न रहे वा नरहेको विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका साथै अदालत वा सम्बन्धित निकायको आदेशअनुसार तिर्नुपर्ने राजस्व वा सरकारी बाँकी बक्यौता भए वा नभएको, स्वदेश वा विदेशमा कर्जा सम्बन्धी कालोसूचीमा परेको वा नपरेको, स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था रहे वा नरहेको विवरण पनि अनिवार्य गरिएको छ।
निर्देशनमा नेपाली नागरिक भए नेपाल बाहिर सम्पत्ति रहे वा नरहेको, कुनै सम्पत्तिको वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भए वा नभएको, विगतको कार्य अनुभव, जिम्मेवारी, पुरस्कार, सजाय तथा कार्यसम्पादनसम्बन्धी विवरण समेत खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ।
यसबाहेक सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो वित्तीय आचरण सम्बन्धी विवरण पनि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशनमा उल्लेखित विवरण गलत पेश गरे, लुकाए वा प्रचलित कानुन तथा नियामकीय व्यवस्था उल्लङ्घन गरेमा सम्बन्धित कानुनबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय कारबाही गर्न सक्नेछ। यद्यपि, निर्देशनले मात्र सीईओ वा सञ्चालकलाई स्वतः पक्राउ वा जेल सजाय हुने व्यवस्था गरेको भने होइन। त्यस्तो कारबाही सम्बन्धित प्रचलित कानुन आकर्षित हुने अवस्थामा मात्र लागू हुन सक्छ।


