नाफा अर्बौँ, खराब कर्जाले लाभांश दिन सकस: २५ अर्ब बढी सञ्चित नोक्सानीले लगानीकर्ता निराश

काठमाडौँ: चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो १० महिनामा अर्बौँ नाफा कमाएका वाणिज्य बैंकहरूको भित्री वित्तीय अवस्था भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। रिटेन्ड अर्निङ (सञ्चित नाफा/नोक्सानी) ऋणात्मक हुँदा र खराब कर्जाको अनुपात ५.४१ प्रतिशत पुग्दा बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा उल्लेख्य खुम्चिएको हो। जसका कारण अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै उच्च लाभांशको अपेक्षा गरेका लगानीकर्ताहरूका लागि यस वर्षको अन्तिम वित्तीय विवरण सुखद नहुने संकेत देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २० वटा वाणिज्य बैंकले वैशाखसम्म कुल ५६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्। तर बैंकहरूको रिटेन्ड अर्निङ भने २५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक अवस्थामा रहेको छ। यसले बैंकहरूले कमाएको नाफाको ठूलो हिस्सा विगतको नोक्सानी व्यवस्थापन, खराब कर्जाको प्रोभिजन तथा नियामकीय दायित्व पूरा गर्न खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नाफा बढेको देखिए पनि वितरणयोग्य नाफा भने उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन। त्यसैले अधिकांश बैंकले अघिल्ला वर्षजस्तै उच्च लाभांश घोषणा गर्ने सम्भावना कमजोर देखिएको छ।

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङका अनुसार चौथो त्रैमासको अन्तिम वित्तीय विवरण आउन बाँकी रहे पनि समग्र अवस्था हेर्दा अधिकांश बैंक लाभांश वितरणका लागि सहज अवस्थामा छैनन्।

सीईओ खालिङ भन्छन्,’यस आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको रिपोर्ट आउन बाँकी भए पनि समग्रमा सबै वाणिज्य बैंकहरू लाभांश दिन सक्ने अवस्थामा देखिँदैनन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा नाफामा उल्लेख्य सुधार भएको छैन। खराब कर्जा असुलीमा चुनौती रहेकाले वितरणयोग्य नाफा घटेको छ। खराब कर्जालाई असल कर्जामा परिणत गर्न सफल भएका केही बैंकले मात्र सीमित लाभांश दिन सक्छन्। अन्य बैंकका लागि भने लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिन कठिन देखिन्छ।’

बैंकहरूको लाभांश क्षमतामा दबाब बढ्नुको मुख्य कारण खराब कर्जाको अनुपात बढ्दै जानु हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ।

केही वर्षअघि यो अनुपात करिब २ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। खराब कर्जा बढेपछि बैंकहरूले सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लोन लस प्रोभिजनमा छुट्याउनुपरेको छ। यसले प्रत्यक्ष रूपमा वितरणयोग्य नाफा घटाएको छ।

यति मात्र हैन, तरलता प्रसस्त भए पनि पुँजीकोष कसिलो भएका कारण बैंकले थप ऋण लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। यसले गर्दा उनीहरुको बजार विस्तारमा असर परिरहेको छ। पुँजीकोष खुकुलो बनाउन कर्जा असूली बढ्नुपर्छ।

यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण (एसेट क्वालिटी रिभ्यु) सम्पन्न भएको छ।

राष्ट्र बैंक, बंगलादेशको हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी तथा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ढाकाको सहकार्यमा गरिएको परीक्षणमा ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, एनएमबी बैंक र प्रभु बैंक समावेश थिए।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ चैत मसान्तसम्मको विवरणका आधारमा यी १० बैंकको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ७.६ प्रतिशत पुगेको छ भने औसत पूँजी पर्याप्तता अनुपात ११.३० प्रतिशत कायम रहेको छ। बैंकर्सका अनुसार यस परीक्षणबाट पहिचान भएका थप जोखिमका कारण केही बैंकले अतिरिक्त प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसको प्रभाव चालू आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा देखिने सम्भावना छ।

यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूको औसत पुँजीकोष अनुपात १२.५७ प्रतिशतमा सीमित रहेकाले पनि नगद लाभांश वितरणमा दबाब परेको छ। यस कारण केही बैंकले नगद लाभांशभन्दा बोनस सेयरलाई प्राथमिकता दिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नाफाबाट नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत अधिकांश बैंकमध्ये नबिल, एनएमबी, लक्ष्मी सनराइज, एभरेष्ट, माछापुच्छ्रे, सिटिजन्स, सिद्धार्थ, कृषि विकास, ग्लोबल आइएमई, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल एसबीआई, प्राइम कमर्सियल र सानिमा बैंकले लाभांश वितरण गरेका थिए।

तर, कुमारी, हिमालयन, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, प्रभु, एनआईसी एसिया र नेपाल बैंकले लाभांश घोषणा गरेका थिएनन्। गत वर्ष सबैभन्दा बढी २० प्रतिशत लाभांश एभरेष्ट बैंकले वितरण गरेको थियो। बैंकले १४ प्रतिशत नगद र ६ प्रतिशत बोनस सेयर समावेश थियो।

चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमास सुरु भइसकेसँगै बैंकहरू कर्जा असुलीमा केन्द्रित भएका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार १२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको थियो। तर, आर्थिक वर्षको १० महिनाको तथ्यांक हेर्दा उक्त लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनक गरेको मध्यकालिन खर्च संरचनाले गत वर्ष कर्जा विस्तार आठ र यो वर्ष १० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा केवल ५.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यस अवधिमा कर्जा प्रवाह तीन खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बढेर कुल ५८ खर्ब ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसैले अधिकांश बैंक नयाँ कर्जा विस्तारभन्दा पुराना कर्जा असुली, बक्यौता उठाउने तथा खराब कर्जा व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएका छन्।

बैंकर्सका अनुसार असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणमा खराब कर्जाको अवस्था, कर्जा असूलीको प्रगति तथा प्रोभिजनिङको प्रभावले बैंकहरूको अन्तिम नाफा र लाभांश वितरण क्षमता निर्धारण गर्नेछ।

यदि चौथो त्रैमासमा खराब कर्जा घटाउन र नियमित कर्जा बढाउन बैंकहरू सफल भए केही सुधार देखिन सक्ने भए पनि समग्र रूपमा यस वर्ष उच्च लाभांश आउने सम्भावना न्यून रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

विश्लेषकहरू पनि बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य मूल्यांकन गर्दा केवल लाभांश मात्र नभई सम्पत्ति गुणस्तर, खराब कर्जा व्यवस्थापन, दिगो नाफा र पुँजीको अवस्थालाई पनि समान रूपमा हेर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

उनीहरूका अनुसार यस वर्ष लगानीकर्ताले उच्च लाभांशको अपेक्षा गर्नु भन्दा बैंकहरूको दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वलाई बढी महत्व दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।