काठमाडौँ: नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपालप्रसाद भट्ट नियुक्त भएका छन्। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भट्टलाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सञ्जय आचार्य संयोजक रहेको सिफारिस समितिले एक महिनाअघि भट्टसहित तीन जनाको नाम सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। समितिले भट्टसँगै राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षेत्री र सेबोनका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्यको नाम सिफारिस गरेको थियो।
कूल ४७ जना आवेदकमध्ये चार जनालाई अन्तर्वार्ताका लागि छनोट गरी अन्तिम तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो। समितिमा पूर्वबैंकर भुवन दाहाल र अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय सदस्य थिए।
राष्ट्र बैंकमा करिब ३० वर्ष सेवा गरी कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएका भट्टले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन विषयमा सन् २००९ मा ‘स्टक मार्केट इफिसेन्सी इन नेपाल’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्। अनुसन्धान, बैंक सुपरिवेक्षण, वित्तीय नियमन, मौद्रिक नीति तथा पुँजी बजारसम्बन्धी क्षेत्रमा उनको लामो अनुभव रहेको छ।
भट्टले सेबोनका पूर्वअध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि बाँकी रहेको करिब साढे दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गर्नेछन्। धितोपत्रसम्बन्धी ऐनअनुसार अध्यक्षको पद रिक्त भएमा बाँकी अवधिका लागि सरकारले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ।
चुनौतीपूर्ण कार्यभार
विज्ञ भट्टले नेतृत्व सम्हाल्ने बेला नेपालको पुँजीबजार अनेकौ चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। पछिल्लो समय सेयर बजारमा उत्साह घट्नु, लगानीकर्ताको सहभागिता कमजोर हुनु तथा बजारप्रति विश्वासमा कमी आउनुले नियामक निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेको छ। विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान सुरु भएपछि बजारमा थप अन्योल र त्रासको अवस्था पनि देखिएको छ।
यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु नयाँ अध्यक्षको पहिलो चुनौती हुनेछ। बजारमा पारदर्शिता, सुशासन र निष्पक्ष नियमन कायम गर्दै इनसाइडर ट्रेडिङ, कृत्रिम कारोबार (मार्केट म्यानिपुलेसन) तथा मूल्य चलखेल नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यससँगै लामो समयदेखि बोर्डमा रोकिएका साधारण सेयर (आईपीओ), थप निष्कासन (एफपीओ), हकप्रद सेयर, डिबेञ्चर, म्युचुअल फन्ड तथा अन्य धितोपत्र निष्कासनसम्बन्धी फाइलहरूलाई छिटो र पारदर्शी ढंगले टुंग्याउनु अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुनेछ।
सेबोनले अझै प्रभावकारी रूपमा बुक बिल्डिङ प्रणाली, वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) सञ्चालन, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास तथा पुँजी बजारसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत सुधारलाई अघि बढाउन सकेको छैन। यी विषयमा स्पष्ट नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने चुनौती पनि भट्टसामु छ। यस्तै प्रिमियममा सेयर निष्कासन विवादमा परेको छ। यसलाई पनि समधान गर्नुपर्ने जिम्मा भट्टको काँधमा आइपरेको छ।
यस्तै दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको इजाजत (लाइसेन्स) दिने प्रक्रिया विवादित बनेको थियो। उनले आफ्नो कार्यकालमा धितोपत्र बजारलाई थप गति दिन दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज ल्याउछन कि ल्याउदैनन्, त्यो प्रतिक्षाको विषय भएको छ। यस्तै वास्तविक नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न नदिने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयलाई उनले कसरी ट्याकल गर्नेछन् त्यो हेर्न बाँकी छ।
त्यसैगरी, डिजिटल प्रविधिमा आधारित नियामकीय प्रणाली सुदृढ बनाउने, लगानीकर्ता संरक्षणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सीडीएस एण्ड क्लियरिङको पुर्नसंरचना गर्ने र संस्थागत लगानी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि उनको काँधमा आएको छ।
पुँजीबजारमा लगानीकर्ताको संख्या र पहुँच विस्तार हुँदै गए पनि त्यसअनुसार नयाँ लगानी उपकरण, बजार सुधार र नियामकीय क्षमता विस्तार हुन नसकेको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा डा. भट्टको नेतृत्वले पारदर्शी, विश्वसनीय, आधुनिक र लगानीकर्तामैत्री पुँजी बजार निर्माण गर्न कत्तिको सफल हुन्छ भन्ने विषयलाई बजारले चासोका साथ हेरेको छ।


