सोभरेन वेल्थ फन्डमार्फत विदेशी म्युचुअल फन्डमा लगानीको बाटो खुल्दै, राष्ट्र बैंकले थाल्यो अध्ययन

काठमाडौँ: सरकारले यसपटक पनि सार्वभौम धन कोष (सोभरेन वेल्थ फन्ड) सञ्चालनमा ल्याउन योजना सार्वजनिक गरेको छ। ठूला परियोजनामा लगानी जुटाउन गत वर्ष पनि सरकारले सोभरेन वेल्थ फन्ड ल्याउने तयारी गरेको थियो। तर, वैकल्पिक वित्त कोषको अवधारणा आएपछि सरकार सोभरेन वेल्थ फन्डबाट पछि हटेको थियो।

यसपटक सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको ठूलो परिमाणको विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई उपयोग गर्न वेल्थ फन्डको अवधारणा बजेटमार्फत ल्याएको हो। विदेशी मुद्रालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि सञ्चितिको एक हिस्सा बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले अघि सारेको अवधारणाले अहिले नीतिगत बहसको रूप लिन थालेको छ।

सोभरेन वेल्थ फन्डको अवधारणा पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत अघि सारिएको थियो। त्यसबेला बजेटमा समावेश भए पनि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन। तर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा पनि सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको एक हिस्सा परिचालन गर्न सोभरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा गरेपछि यो विषय फेरि चर्चामा आएको हो।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको व्यवस्थापनका वैकल्पिक उपायबारे अध्ययन भइरहेको बताएका छन्। ‘हाल विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुरक्षित सम्पत्तिहरूमा लगानी गरिएको छ। अमेरिकी ट्रेजरीको ब्याजदरमा हुने परिवर्तनले त्यसको प्रतिफलमा प्रभाव पार्छ,’ गभर्नर पौडेलले भने, ‘त्यसैले सोभरेन वेल्थ फन्डमार्फत केही रकम म्युचुअल फन्डजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने विकल्पबारे पनि सोचिरहेका छौं।’

मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। यसको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले धेरै पठाउँदा बढेको हो। अमेरिकी डलरको भाउ बढेकाले पनि रेमिट्यान्स पठाउनेको संख्या पनि बढेको छ।यो रकमको ठूलो हिस्सा उपभोगमै खर्च हुने भएकाले दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुन नसकेको सरकारको निष्कर्ष छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा रेमिट्यान्सको हिस्सा ३३.०२ प्रतिशत रहने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा यो अनुपात २७.८० प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २५.०९ प्रतिशत रहेको थियो।

त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्रै रेमिट्यान्स आप्रवाह ४१.२ प्रतिशत बढेर २५ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

विदेशबाट आउने ठूलो रकमलाई केवल उपभोगमा सीमित नराखी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने सरकारको बुझाइ छ। यही सोचका साथ सोभरेन वेल्थ फन्डको अवधारणा अघि सारिएको बताइन्छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सोभरेन वेल्थ फन्ड सञ्चालन गर्दा ‘सान्टियागो सिद्धान्त’लाई आधार मानिन्छ। यी सिद्धान्तले पारदर्शिता, सुशासन, जवाफदेहिता तथा स्पष्ट लगानी उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिन्छन्।

‘विश्वमा सञ्चालनमा रहेका सोभरेन वेल्थ फन्ड मुख्यतः दुई प्रकारका हुन्छन्,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘एक प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीमा आधारित कमोडिटी फन्ड र अर्को विदेशी मुद्रा सञ्चिति वा व्यापार बचतमा आधारित नन–कमोडिटी फन्ड। नेपालको प्रस्तावित फन्ड दोस्रो प्रकारमा पर्ने देखिन्छ।’

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको कति हिस्सा लगानी गर्ने भन्ने निश्चित मापदण्ड छैन। यसको निर्धारण मुलुकले सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने न्यूनतम विदेशी मुद्रा सञ्चितिको स्तरका आधारमा गरिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले कम्तीमा तीनदेखि छ महिनासम्मको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनुपर्ने मान्यता राख्छ। राष्ट्र बैंकले कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने सञ्चिति सुरक्षित राख्ने आन्तरिक व्यवस्था गरेको छ।

‘आवश्यक न्यूनतम सञ्चिति सुरक्षित भएपछि बाँकी रहेको अतिरिक्त विदेशी मुद्रा लगानीयोग्य हुन सक्छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘तर हाम्रो विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स भएकाले यस विषयमा निकै सावधानी अपनाउनुपर्छ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार केन्द्रीय बैंकका लागि नाफाभन्दा पनि तरलता र सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय हुन्। त्यसैले विस्तृत अध्ययन, जोखिम मूल्यांकन र स्पष्ट कार्यविधि तयार नगरी यस्तो कोष सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नहुने उनीहरूको धारणा छ।

यद्यपि, सबै पक्ष यस अवधारणाप्रति समान रूपमा आशावादी भने छैनन्। अर्थविद् नरबहादुर थापाले रेमिट्यान्सबाट बनेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई लगानीका लागि प्रयोग गर्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक रहेको बताए।

‘यो नेपाली जनताको विदेशी मुद्रा हो। विदेशमा काम गरेर नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा सरकारको होइन,’ थापाले नेपाल क्लिक्ससँग भने, ‘खाडी मुलुकहरूले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको आधारमा सोभरेन वेल्थ फन्ड सञ्चालन गरेका छन्। नेपालको अवस्था फरक भएकाले गहिरो अध्ययन र राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ।’

उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले मुद्रा सृजनासम्बन्धी जटिलता समेत निम्त्याउन सक्ने भएकाले नीतिगत निर्णय गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ।

हालसम्म सरकारले सोभरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गर्ने अवधारणा सार्वजनिक गरे पनि यसको सञ्चालन मोडेल, लगानीको क्षेत्र, कानुनी संरचना, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली तथा स्वामित्वको ढाँचा भने स्पष्ट भइसकेको छैन।

त्यसैले आगामी दिनमा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायहरूले विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था र कार्यविधि तयार गरेपछि मात्रै नेपालमा सोभरेन वेल्थ फन्डको वास्तविक स्वरूप र प्रभाव स्पष्ट हुने देखिएको छ।