ब्याज पुँजीकरणमा सहजताः राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले जलविद्युत् र ठूला आयोजनालाई राहत

काठमाडौंः नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि ब्याज पुँजीकरण तथा बैंक खाता रोक्का र फुकुवा प्रक्रियासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। बुधबार एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई राहत दिने र वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ प्रावधानहरू ल्याएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनाहरूमा कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालन वा उत्पादन सुरु नभएसम्मको ‘ग्रेस पिरियड’ अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न सक्ने भएका छन्। यसले विशेषगरी निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ठूला उद्योग तथा पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई राहत पुग्ने देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकले ब्याज पुँजीकरण सुविधा पाउने ११ वटा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तोकेको छ। जसमा जलविद्युत् आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, औषधि उद्योग, केबलकार, चिनी उद्योग, दुग्धजन्य उद्योग, मेडिकल कलेज, पर्यटकस्तरका होटल, अस्पताल, दीर्घकालीन कृषि परियोजना तथा कागज उद्योग समावेश छन्।

यस व्यवस्था अनुसार ब्याज पुँजीकरण गर्ने निर्णय सम्बन्धित बैंकको सञ्चालक समितिले गर्नुपर्नेछ। पुँजीकरण गरिएको ब्याज रकमलाई ‘इन्टरेस्ट क्यापिटलाइज्ड टर्म लोन’ शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले जलविद्युत् क्षेत्रका लागि थप विशेष व्यवस्था पनि गरेको छ। आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि प्रसारण लाइन अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको हकमा आम्दानीले नधानेको हदसम्म आंशिक ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ। ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको संरचनात्मक समस्यालाई ध्यानमा राखेर यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।

यससँगै राष्ट्र बैंकले बैंक खाता रोक्का र फुकुवा प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री र छिटो बनाएको छ। अब बैंकहरूले खाता रोक्का वा फुकुवासम्बन्धी निर्देशन राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गर्ने अनलाइन प्रणालीमार्फत प्राप्त गर्नेछन्। यसका लागि प्रत्येक बैंकलाई छुट्टै प्रयोगकर्ता परिचय र पासवर्ड उपलब्ध गराइनेछ।

वित्तीय अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अन्य अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन बैंकहरूले चौबीसै घण्टा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। अनुसन्धान गर्ने निकायको मौखिक वा लिखित अनुरोध प्राप्त भएमा आवश्यक परे बैंक खाता तत्काल रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।

यसका लागि प्रत्येक बैंकले आफ्नो वेबसाइटमा विशेष सम्पर्क नम्बर राख्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकको प्रणालीमार्फत प्राप्त निर्देशन कार्यान्वयनमा ढिलाइ वा लापरबाही भएमा सम्बन्धित बैंक र जिम्मेवार अधिकारी नै जवाफदेही हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले प्राकृतिक प्रकोप तथा विशेष परिस्थितिबाट प्रभावित ऋणीहरूलाई समेत राहत दिने नीति लिएको छ। बाढी, पहिरो, भूकम्प, हुलदंगा वा अन्य नियन्त्रणबाहिरका कारण व्यवसाय सञ्चालनमा गम्भीर असर परेमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

तर यस्तो सुविधा प्राप्त गर्ने कर्जालाई पुनर्संरचना गरिएको कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गरिनेछ। साथै, बैंकहरूले त्यस्ता कर्जामा न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यी सबै व्यवस्था तत्काल लागू हुनेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कार्यान्वयनसम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा ‘सुपरभाइजरी इन्फर्मेसन सिस्टम’ मार्फत राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्नेछ।

नयाँ व्यवस्थाले एकातिर जलविद्युत्, उद्योग, कृषि तथा पर्यटनजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको दबाब कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ वित्तीय अपराध नियन्त्रण र बैंकिङ प्रणालीको निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ।