पीईभीसी कोषमा बैंकको लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव

काठमाडौँः नेपाल प्राइभेट इक्वीटी एसोसिएसन (एनपीईए) ले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विशिष्टीकृत लगानी कोष (पीईभीसी) का इकाइमा प्राथमिक पूँजीको अधिकतम पाँच प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ।

एसोसिएसनले हालको व्यवस्थाले बैंकहरूलाई पीईभीसी कोषमा लगानी गर्न निरुत्साहित गरेको जनाएको छ। अहिले यस्ता कोषका इकाइमा गरिएको लगानीमा १५० प्रतिशत जोखिम भार गणना गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले वैकल्पिक लगानी क्षेत्रको विकासमा बाधा पुगेको एसोसिएसनको भनाइ छ। त्यसैले पीईभीसीका सेयरसरह कोषका इकाइमा गरिएको लगानीलाई पनि सहज बनाउने नीति आवश्यक रहेको एसोसिएसनले उल्लेख गरेको छ।

यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भई सञ्चालन हुने विशिष्टीकृत लगानी कोषका इकाइमा गरिएको लगानीका लागि लगानी समायोजन कोष अनिवार्य नराख्न पनि सुझाव दिइएको छ। हाल सूचीकृत नभएका कम्पनीको सेयर वा डिबेञ्चरमा गरिएको लगानी निश्चित अवधिभित्र सूचीकरण नभए लगानी बराबरको रकम समायोजन कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

एसोसिएसनले विशिष्टीकृत लगानी कोषमा प्राथमिक पूँजीको पाँच प्रतिशतसम्म लगानी गर्न दिने व्यवस्था गर्दा बैंकहरूको लगानी विकल्प विस्तार हुने र वैकल्पिक लगानी बजारको विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

साथै, धितोपत्र ऐनअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था योग्य लगानीकर्ताको सूचीमा रहेकाले उनीहरूलाई थप लगानीका अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने तर्क पनि अघि सारेको छ।

त्यसैगरी, स्वदेशी विशिष्टीकृत लगानी कोषको ५० प्रतिशत वा कम लगानी रहेका कुनै उद्योग कालोसूचीमा परे पनि त्यसकै आधारमा कोष, कोष सञ्चालक वा प्रतिनिधि सञ्चालकलाई कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था गर्न पनि एसोसिएसनले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। हाल यस्तो सुविधा विदेशी लगानी भएका विशिष्टीकृत लगानी कोषका हकमा मात्रै लागू छ।