खराब कर्जाको चुनौती: घरजग्गामा फसेको लगानी र बिना धितो कर्जाले बैंकहरूलाई सकस

काठमाडौँः नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्दै जाँदा बैंकहरूको मुख्य ध्यान अहिले कर्जा असुलीमा केन्द्रित छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमास नजिकिँदै गर्दा बैंकहरूले असुली अभियान तीव्र बनाएका छन्। तर, बैंकरहरूका अनुसार सबैभन्दा ठूलो चुनौती ठूला कर्पोरेट ऋणीमा नभई मिडल सेगमेन्टका व्यवसायी तथा बिना धितो प्रवाह गरिएका कर्जामा देखिएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार पछिल्ला केही वर्षमा घरजग्गा र सेयर बजारमा उच्च प्रतिफलको अपेक्षासहित गरिएको अनुमानित (स्पेकुलेटिभ) लगानी अहिले समस्याको मुख्य कारण बनेको छ। ती क्षेत्रमा लगानी गरिएको ठूलो रकम फिर्ता हुन नसक्दा बैंकको कर्जा पनि जोखिममा परेको उनको भनाइ छ। ‘अहिले सबैभन्दा धेरै समस्या मिडिल सेगमेन्टमा छ। ठूला कर्पोरेट ग्राहकहरू आर्थिक दबाबमा भए पनि उनीहरूमा वित्तीय अनुशासन हुन्छ। तर बीचको वर्गले गरेको धेरै लगानी घरजग्गा र अन्य स्पेकुलेटिभ क्षेत्रमा गएकाले अहिले कर्जा उठाउन गाह्रो भइरहेको छ,’ ती बैंकरले नेपाल क्लिक्ससँग भने।

उनका अनुसार घरजग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि अहिले खरिद–बिक्री सुस्त भएको छ। यसले गर्दा बैंकबाट गएको ठूलो रकम घरजग्गामै अड्किएको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले पनि यो समस्या थप जटिल बनाएको उनको भनाइ छ। ‘सहकारी क्षेत्रमा गएको ठूलो हिस्सा पनि घरजग्गासँग जोडिएको छ। अहिले घरजग्गा बेचेर ऋण तिर्ने अवस्था छैन। काठमाडौँजस्तो ठाउँमा अहिले नियमित आम्दानीको भरमा घरजग्गा किन्ने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने।

बिना धितो कर्जामा बढ्दो समस्या

बैंकरहरूका अनुसार सरकारले विभिन्न समयमा ल्याएका सहुलियतपूर्ण तथा बिना धितो कर्जा कार्यक्रमको असुली पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। विशेषगरी महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि दिइने सहुलियतपूर्ण कर्जामा अपेक्षाअनुसार भुक्तानी नआएको उनीहरूको भनाइ छ।

ती बैंकरका अनुसार कतिपय ऋणीले यस्तो कर्जालाई बैंकको ऋणभन्दा पनि सरकारबाट प्राप्त अनुदानका रूपमा बुझ्ने गलत मानसिकता बनाएका छन्। ‘कतिपयले यो त सरकारले दिएको अनुदान हो, तिर्नुपर्दैन भन्ने सोच राखेको पाइन्छ। धितो पनि नहुने भएकाले असुली गर्न निकै कठिन भइरहेको छ,’ उनले भने।

‘ऋण महिलाको नाममा, प्रयोग पुरुषले’

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङले पनि बिना धितो महिला उद्यमी कर्जामा देखिएको समस्या गम्भीर रहेको बताए।

उनका अनुसार धेरै महिलाले उद्यम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिए पनि त्यसको वास्तविक प्रयोग उनीहरू स्वयंले नगर्ने अवस्था देखिएको छ। ‘धेरैजसो अवस्थामा महिलाले आफ्नो नाममा ऋण लिन्छन्, तर त्यो रकम श्रीमान् वा परिवारका अन्य पुरुष सदस्यले प्रयोग गर्छन्। अन्तिममा पैसा कसरी खर्च भयो भन्ने जानकारी ऋण लिने महिलासँग पनि हुँदैन,’ खालिङले भने।

उनका अनुसार ऋण फिर्ता गर्ने दायित्वबारे पर्याप्त चेतना नहुँदा बैंकहरूलाई असुलीमा कठिनाइ भइरहेको छ। ‘अझै पनि धेरै ऋणीमा यो सरकारले दिएको पैसा हो, फिर्ता गर्नु पर्दैन भन्ने गलत बुझाइ छ। ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने संस्कार विकास हुन सकेको छैन,’ उनले भने।

खालिङका अनुसार यस्तो कर्जामा धितो हुँदैन। जब बैंकले पैसा माग्न थाल्छ, कतिपय मान्छेहरू त गाउँ नै छोडेर हिँडिदिन्छन्, कति विदेश पलायन हुन्छन्। मान्छे नै नभेटिएपछि र धितो पनि नभएपछि ब्ल्याकलिस्ट गर्नु बाहेक बैंकसँग अरू केही विकल्प नै रहँदैन। ‘महिलाको नाममा ऋण लिने तर व्यवहारिक रूपमा पुरुषले चलाउने प्रवृत्तिले गर्दा समस्या आएको हो। भोलि ऋण तिर्न नसकेर समस्या पर्दा महिला मात्रै दोषी देखिने तर पैसा चलाउने अर्कै हुने अवस्था छ।’ उनले भने ।

सामाजिक र राजनीतिक प्रभाव पनि चुनौती

बैंकरहरूका अनुसार पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध चलाइएका विभिन्न अभियान, आन्दोलन तथा ‘बैंकको ऋण तिर्नु पर्दैन’ भन्ने खालका भ्रमपूर्ण प्रचारले पनि असुली प्रक्रियामा असर पारेको छ। यसले तिर्न सक्ने क्षमता भएका केही ऋणीले समेत भुक्तानी ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनीहरूको भनाइ छ।

यस्तै, सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी नगर्दा उनीहरू बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकहरूको कर्जा गुणस्तरमा परेको बैंकरहरूको विश्लेषण छ। उनीहरूका अनुसार ब्ल्याकलिस्ट सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पनि पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा घरजग्गा तथा अन्य अनुमानित प्रतिफल हुने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढी केन्द्रित हुँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो। उनीहरूका अनुसार कर्जा असुली सुधार गर्न बैंकको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, घरजग्गा बजारमा तरलता फर्काउने तथा ऋणीमा वित्तीय उत्तरदायित्वको भावना विकास गर्ने नीति आवश्यक छ।