‘रुपान्तरणकारी बजेट नआएकाले मौद्रिक नीतिबाट ठूलो अपेक्षा गर्न सकिँदैन’

काठमाडौं। संघीय संसद्का पूर्वसचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट अपेक्षाअनुसार रुपान्तरणकारी नभएकाले त्यसलाई पूरक बनाउने मौद्रिक नीतिबाट पनि धेरै आशा गर्न नसकिने बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आइतबार आयोजना गरेको ‘डिकोडिङ मोडर्न बैंकिङ फर इकोनोमिक जर्नालिस्ट्स’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेटको स्वरूप नै पुरानै ढाँचामा रहेकाले आगामी मौद्रिक नीति पनि त्यही दिशामा सीमित रहने संकेत गरे।

उनले मौद्रिक नीति वार्षिक लक्ष्यमा सीमित नभई दीर्घकालीन आर्थिक उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर तयार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। “सरकारको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ, राष्ट्र बैंकको नेतृत्व पनि पाँच वर्षकै लागि हुन्छ। त्यसैले नीति पनि दीर्घकालीन सोचका साथ बन्नुपर्छ, एक वर्षको लक्ष्य मात्र हेरेर होइन,“ उनले भने।

डा. अर्यालले पछिल्लो समय कर्जा विस्तार सुस्त भएको आधारमा मात्रै मौद्रिक नीति असफल भएको निष्कर्ष निकाल्न नहुने बताए। उनका अनुसार आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि मौद्रिक नीतिले मात्र पर्याप्त भूमिका खेल्न सक्दैन, वित्त नीतिसँग प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ।

उनले कोभिड–१९ महामारीपछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले लचिलो वित्तीय तथा मौद्रिक नीति अपनाएको स्मरण गर्दै अहिले त्यही प्रकारका सहुलियतलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको बताए।

उनका अनुसार अहिलेको मुख्य चुनौती बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको अधिक तरलताको उचित व्यवस्थापन हो। त्यसका लागि बजेटले स्पष्ट र प्रभावकारी उपाय प्रस्तुत गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ।

“बजेटले अर्थतन्त्रमा आवश्यक संरचनागत परिवर्तन ल्याउने आधार तयार गरेको देखिँदैन। पूँजीगत खर्चको अवस्था अझै कमजोर छ र आगामी दिनमा पनि यसमा उल्लेख्य सुधार हुने संकेत देखिएको छैन,“ उनले भने।

अर्यालले अर्थतन्त्रलाई गति दिन मौद्रिक नीति मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उत्पादन, लगानी र सरकारी खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने वित्त नीतिसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।