आईपीओ रोकिँदा चेपुवामा जलविद्युत क्षेत्र, ३४ आयोजना सेबोनमा अलपत्र

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले जलविद्युत कम्पनीलाई प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) को अनुमति दिन ढिलाई गर्दा प्रवद्र्धक चेपुवामा परेका छन्।

विशेषगरी रियल नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति नदिने व्यवस्थापछि दर्जनौँ जलविद्युत कम्पनीहरु वित्तीय दबाबका साथै स्थानीयको असन्तुष्टि र बैंकिङ दायित्वको दोहोरो मारमा परेका छन्।

हाल ३४ वटा जलविद्युत् कम्पनी सेबोनको आईपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा छन्। तीमध्ये अधिकांश आयोजनाले निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन सुरु गरिसकेका छन्। तर, बोर्डबाट अनुमति नपाउँदा सर्वसाधारण र आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि छुट्याइएको सेयर निष्कासन हुन सकेको छैन।

ऊर्जा उद्यमीहरूका अनुसार आईपीओ रोकिँदा परियोजनाले बैंकको ऋण व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् भने स्थानीयले सेयर माग्दै आन्दोलन गर्न थालेका छन्।
कतिपय आयोजनामा विद्युतगृह बन्द गर्ने प्रयाससमेत भएको उनीहरूको भनाइ छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय संरचना अन्य व्यवसायभन्दा फरक हुने भएकाले नेटवर्थलाई मात्र आधार बनाएर आईपीओ रोक्नु उचित नभएको बताउँछन्।

उनका अनुसार एउटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन सामान्यतया पाँचदेखि सात वर्ष लाग्छ। यस अवधिमा बैंकको ब्याज लागत बढ्दै जान्छ भने वन क्षेत्रको स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति, प्रसारण लाइन निर्माणलगायत सरकारी प्रक्रियाका कारण आयोजना ढिलाइ हुने अवस्था सामान्य हो।

त्यसैले नेटवर्थ घट्नु निजी क्षेत्रको कमजोरी नभई आयोजना विकासको स्वाभाविक परिणाम भएको उनले बताए। “जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा ब्याज लागत निरन्तर थपिँदै जान्छ।

आयोजना ढिला हुँदा नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा तल आउनु अस्वाभाविक होइन। तर, अहिले नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीको फाइल नै अघि बढाइएको छैन। करिब ३४ वटा आयोजना बोर्डमा रोकिएका छन्,” अध्यक्ष डाँगीले नेपाल क्लिक्ससँग भने।

उनले सरकारको ऊर्जा नीति र धितोपत्र बोर्डको निर्णयबीच तालमेल नदेखिएको बताए। “एकातिर सरकारले बढीभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन्छ। अर्कोतिर पुँजी जुटाउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण माध्यम आईपीओ नै रोक्छ। यसले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको छ,” उनले भने।

स्थानीयको दबाब बढ्दो

आईपीओ अनुमति नपाउँदा आयोजना प्रभावित स्थानीयसँगको सम्बन्ध पनि जटिल बन्दै गएको ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूको भनाइ छ।

जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय बासिन्दाका लागि कानुनअनुसार न्यूनतम् १० प्रतिशत सेयर छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, बोर्डबाट अनुमति नआउँदा कम्पनीहरूले चाहेर पनि स्थानीयलाई सेयर वितरण गर्न सकेका छैनन्।

“स्थानीयले सेयर माग्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। कतिपय आयोजनामा विद्युतगृह बन्द गर्नेसम्मका घटना भएका छन्। हामी सेयर दिन तयार छौं। तर, अनुमति नै छैन,” अध्यक्ष डाँगीले भने।

उनका अनुसार यसले आयोजना सञ्चालनमा समेत असर पार्न थालेको छ।

४६ खर्ब लगानी जुटाउने लक्ष्यमा चुनौती

सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न करिब ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

ऊर्जा व्यवसायीहरूका अनुसार यस्तो अवस्थामा पुँजी बजारमार्फत लगानी जुटाउने वातावरण सहज बनाउनुपर्नेमा उल्टै आईपीओ रोकिँदा सरकारकै ऊर्जा लक्ष्य प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।

हाल निजी क्षेत्रले मात्रै तीन हजार ५०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरिसकेको छ। आवश्यक नीतिगत सहजीकरण नहुँदा थप लगानी आकर्षित गर्न कठिन बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा पनि असर पर्ने चेतावनी

ऊर्जा उद्यमीहरूका अनुसार आईपीओ रोकिँदै गए परियोजनाले बैंकको ऋण समयमै भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था कमजोर बन्दै जानेछ।

यदि यस्तो अवस्था लामो समय कायम रहे बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्न सक्ने र त्यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा समेत असर पार्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

“बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अहिले लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा नीतिगत अन्योलका कारण त्यो पुँजी परिचालन हुन सकेको छैन,” उनले भने।

धितोपत्र बोर्डले भने सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर आईपीओ स्वीकृतिमा कडाइ गरिएको बताउँदै आएको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिले वास्तविक नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति नदिन निर्देशन दिएपछि बोर्डले त्यही आधारमा प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

साथै, निर्माण सम्पन्न नहुँदै आईपीओ निष्कासन गर्ने र लक–इन अवधि सकिएपछि प्रवद्र्धकले सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने प्रवृत्ति रोक्न पनि बोर्डले व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको प्रमाणसहित विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन माग्न थालेको छ।

ऊर्जा व्यवसायीहरू भने एउटै मापदण्ड सबै उद्योगमा लागू गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन्। जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय संरचना दीर्घकालीन हुने भएकाले नेटवर्थलाई मात्र आधार बनाएर निर्णय गर्नु अव्यावहारिक भएको उनीहरूको भनाइ छ।

नयाँ अध्यक्षसँग बढ्यो अपेक्षा

धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्षका रूपमा डा. गोपालप्रसाद भट्ट नियुक्त भएसँगै ऊर्जा क्षेत्रले रोकिएका आईपीओ फाइल अघि बढ्ने अपेक्षा गरेको छ। सेबोनका अध्यक्ष डा भट्टले सोमबार कार्यभार सम्हालेका छन्। अध्यक्ष भट्टले पुँजी बजारको विकास, लगानीकर्ताको हित संरक्षण र बजारको विश्वसनीयता अभिवृद्धिका लागि इमानदारीपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

उनले आफ्नो ज्ञान, अनुभव र व्यावसायिक दक्षतालाई पुँजी बजारको विकास तथा सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न उपयोग गर्ने बताएका छन्। पुँजी बजार सुधारका लागि विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले दिएका सुझाव र सिफारिसहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै बजारलाई थप व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।

जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुका अनुसार बोर्डले जलविद्युत् क्षेत्रको विशेष प्रकृति बुझेर स्पष्ट र व्यवहारिक नीति ल्याउन सके ऊर्जा क्षेत्रमा रोकिएको लगानी पुनः चलायमान हुनेछ।

“हामीले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर फाइल बुझाएका छौं। अब फाइल रोक्ने होइन, निर्णय गर्ने बेला आएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,“ अध्यक्ष डाँगीले भने।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी, बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व र सरकारको विद्युत् उत्पादन लक्ष्यलाई सँगसँगै अघि बढाउन आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याउनु अहिलेको मुख्य आवश्यक भएको लगानीकर्ताको निष्कर्ष छ।