सेबोनलाई ब्रोकरहरूको १३ बुँदे सुझावः अग्रिम कोल्याटरल रकम अनिवार्य नगर्नेदेखि स्वतः इडीआईएससम्म

काठमाडौँः स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का नवनियुक्त अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टसमक्ष पुँजी बजार सुधारका लागि १३ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार अध्यक्ष भट्टसँग शिष्टाचार भेट गर्दै बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्नुका साथै बजार सुधारसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत सुझाव बुझाएको हो।

एसोसिएसनले सेयर कारोबार गर्दा लगानीकर्ताबाट ब्रोकर कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा २५ प्रतिशत अग्रिम कोल्याटरल रकम लिनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्न माग गरेको छ। संघले ब्रोकर कम्पनीलाई आफ्नो व्यावसायिक मूल्यांकनका आधारमा अग्रिम रकम लिने वा नलिने निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गरेपछि स्वतः इडिस (इलेक्ट्रोनिक डेलिभरी इन्स्ट्रक्सन स्लिप) हुने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई निर्देशन दिन सेबोनसँग आग्रह गरिएको छ।

एसोसिएसनले गैरआवासीय नेपालीलाई प्रत्यक्ष रूपमा दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छिट्टै लागू गर्न तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई पनि दोस्रो बजारमा लगानी गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

त्यसैगरी, ब्रोकर कम्पनीहरूको राफसाफ तथा फछ्र्योटका लागि प्रयोग हुने बैंक खाता अनुसन्धानका क्रममा रोक्का हुँदा लाखौं लगानीकर्ता प्रभावित हुने भएकाले त्यस्ता खाता रोक्का नहुने व्यवस्था गर्न पहल गर्न पनि सेबोनसँग आग्रह गरिएको छ।

संघले नेपाल बैंकर्स संघसँग समन्वय गरी ब्रोकर कम्पनीलाई राजनीतिक रूपमा संवेदनशील व्यक्तिको सूची (पीईपी सूची) उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन, सेयर धितो कर्जासम्बन्धी सीमामा पुनरवलोकन गर्न तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दोस्रो बजारमा थप सहज रूपमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउन पनि सुझाव दिएको छ।

यस्तै, लगानीकर्ताले आवश्यकताअनुसार दुईभन्दा बढी डिम्याट खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गर्न, तोकिएको चुक्ता पुँजी कायम गरिसकेका ब्रोकर कम्पनीलाई नयाँ सेवा सञ्चालनको स्वीकृति तत्काल दिन तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सिडिएस एन्ड क्लियरिङ, स्टक ब्रोकर एसोसिएसन, मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन र निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल संस्थाहरूको सहभागितामा ’क्यापिटल मार्केट टास्क फोर्स’ गठन गर्न पनि संघले माग गरेको छ।

संघले गैरआवासीय नेपालीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विकल्पबाट ’केवाइसी’ प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले जारी गर्ने विकास ऋणपत्र, बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रलाई ’मेरो सेयर’ प्रणालीमार्फत अभौतिक रूपमा सार्वजनिक निष्कासन गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत गरेर दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

यसैगरी, अनलाइनमार्फत केवाइसी भर्ने प्रणालीलाई थप स्पष्ट, एकरूप र व्यवहारिक बनाउन तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई धितोपत्र व्यवसायीले प्रयोग गर्ने प्रणालीसँग एकीकृत (इन्टिग्रेसन) गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनुपर्ने माग पनि संघले गरेको छ।