पूँजी बजारमैत्री मौद्रिक नीति ल्याउन गभर्नरलाई लगानीकर्ता संघको पाँचबुँदे सुझाव

काठमाडौँः नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिलाई पूँजी बजार, निजी लगानी र उत्पादनमूलक क्षेत्रबीच सन्तुलन कायम गर्ने गरी ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पाँचबुँदे नीतिगत सुझाव पेश गरेको छ।

संघले गभर्नरलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको सुझावपत्रमा मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा मात्र सीमित नरही उत्पादन, रोजगारी, निजी लगानी र पूँजी बजारलाई प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सुधार हुँदै गएको, ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार आवश्यक रहेको वर्तमान अवस्थामा लगानीयोग्य पूँजी पलायन हुन नदिन र लगानीको वातावरण सहज बनाउनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ।

संघले पूँजी बजारलाई लाखौं नागरिकको बचतलाई उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, बैंकिङ, बीमा तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने रणनीतिक वित्तीय पूर्वाधारका रूपमा व्याख्या गर्दै यसलाई अर्थतन्त्रको प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा नीतिगत मान्यता दिन आग्रह गरेको छ। पूँजी बजार बलियो हुँदा उद्योगहरू बैंक ऋणमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने र वित्तीय प्रणाली थप सन्तुलित बन्ने संघको भनाइ छ।

संघले सेयर धितो कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिएको छ। हाल १८० दिनको वेटेड एभरेज मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म रहेको सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने तथा कम्पनीको वित्तीय अवस्थाअनुसार फरक–फरक धितो अनुपात निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै गुणस्तरीय सूचीकृत कम्पनीको सेयर धितोमा जोखिममा आधारित प्रणाली अपनाई मार्जिन कर्जालाई थप लचिलो बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड, पेन्सन फन्डलगायत संस्थागत लगानीकर्तालाई नियामकीय सीमाभित्र रही दीर्घकालीन लगानी विस्तार गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने संघको माग छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पूँजी बजारमा लगानीसम्बन्धी थप स्वतन्त्रता दिँदै कोर क्यापिटलको ३० प्रतिशतको सिलिङ बढाउनुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ।

संघले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थामा लगाइएका अव्यावहारिक बन्देज हटाउन पनि आग्रह गरेको छ। लाभांश वितरणमा लगाइएका सीमाहरू हटाई पूँजी कम भएका तथा क्यापिटल एडुकेसी रेसियोको दबाबमा रहेका संस्थालाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पूँजी वृद्धि तथा हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपाली पूँजी बजारमा आकर्षित गर्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ। एनआरएनलाई अनलाइनमार्फत डिम्याट खाता तथा कारोबार पहुँच, लगानी फिर्ताको सुनिश्चितता, लाभांश प्राप्ति र कर सहजीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पत्रमा उल्लेख छ।

संघले आगामी मौद्रिक नीति २०८३/८४ लाई स्थायित्व, उत्पादन, लगानी, नवप्रवर्तन र पूँजी बजारबीच सन्तुलन कायम गर्ने ऐतिहासिक नीतिका रूपमा विकास गर्न आफ्ना सुझावलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ।