बैंकको वर्गीकरण पुनरावलोकन हुँदै, क्षेत्रगत लगानी केन्द्रित बनाउन लागिएको हो?

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हालको वर्गीकरणको पुनरावलोकन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। पुँजी संरचना, व्यवसायको प्रकृति र लगानीको क्षेत्रका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप विशिष्ठ बनाउँदै क्षेत्रगत लगानीलाई प्रोत्साहनको नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को मौद्रिक नीतिमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यो विषय पहिलो पटक चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको थियो। मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षामा पनि यससम्बन्धी अध्ययन जारी रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यद्यपि, वर्गीकरण कस्तो आधारमा गरिने भन्ने विषय अझै स्पष्ट नभएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा चासो बढेको छ। हाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई ‘क’, विकास बैंकलाई ‘ख’, वित्त कम्पनीलाई ‘ग’ र लघुवित्तलाई ‘घ’ वर्गमा वर्गीकरण गर्दै आएको छ। तर, व्यवहारमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसायिक प्रकृति लगभग उस्तै बन्दै गएकाले अहिलेको वर्गीकरणले अपेक्षित उद्देश्य पूरा गर्न नसकेको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकको छ।

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङका अनुसार अहिले मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुको वर्गीकरण गर्ने विषय उल्लेख भए पनि यसको स्वरूपबारे स्पष्ट जानकारी छैन। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण अहिले पनि ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा छ। अब कसरी वर्गीकरण गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकको विस्तृत सर्कुलर आएपछि मात्रै स्पष्ट हुन्छ,’ खालिङले नेपाल क्लिक्ससँग भने।

उनका अनुसार नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँदा बैंकहरूको व्यवसायिक मोडेल, पुँजी संरचना र कार्यक्षेत्रमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले बैंकहरू यसको प्रतीक्षामा छन्।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल नेपालमा विगतमा एउटै प्रकृतिका धेरै संस्था स्थापना भए पनि अधिकांशले अहिले ‘युनिभर्सल बैंकिङ’ मोडेलमा समान प्रकृतिको कारोबार गरिरहेको बताउछन्।

उनले यही कारण फरक प्रकृतिका संस्था निर्माण गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनले बताए। ‘विगतमा ऐनमार्फत विभिन्न प्रकारका संस्था स्थापना भएका थिए। तर, अहिले अधिकांश बैंकहरूले लगभग एउटै प्रकृतिको कारोबार गरिरहेका छन्। त्यसैले वर्गीकरणको विषयमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको हो,’ पौडेलले भने।

उनले अध्ययनका क्रममा वर्तमान तथा पूर्वनिर्देशकहरूसँग समेत छलफल गरिएको जानकारी दिए। ‘यो निकै गम्भीर र दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने विषय हो। त्यसैले राष्ट्र बैंकले वर्तमान तथा पूर्वनिर्देशकहरूसँग समेत छलफल गरिरहेको छ। अध्ययन सम्पन्न भएपछि मात्रै ठोस मोडेल सार्वजनिक हुनेछ,’ उनले भने।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निश्चित क्षेत्रमा विशेषज्ञ बनाउने अवधारणा अघि सारेका छन्। उनका अनुसार सबै बैंकले एउटै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्नुको सट्टा आफ्नो दक्षता भएको क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सके वित्तीय प्रणाली अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ।

‘जसले जलविद्युत्, पूर्वाधार वा कुनै विशेष क्षेत्रमा राम्रो लगानी गरिरहेको छ, उसैलाई त्यही क्षेत्रमा अझ सुदृढ रूपमा लगानी विस्तार गर्न सक्ने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ,’ गभर्नर पौडेलले यसअघि बताएका थिए।

यस अवधारणाअनुसार भविष्यमा कुनै बैंक पूर्वाधार तथा ऊर्जा क्षेत्रमा, कुनै कृषि तथा साना उद्यम (एसएमई) क्षेत्रमा, कुनै व्यापार तथा निर्यात वित्तीयकरणमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ।

अहिलेको वर्गीकरण किन पुनरावलोकन?

हाल वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबीच विदेशी मुद्रा कारोबार र प्रतितपत्र (एलसी) खोल्ने अधिकारबाहेक अधिकांश बैंकिङ सेवा समान प्रकृतिका छन्। निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह, डिजिटल बैंकिङ तथा अन्य वित्तीय सेवामा उल्लेख्य अन्तर नदेखिएकाले अहिलेको वर्गीकरण व्यवहारमा प्रभावहीन बन्दै गएको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) ले पुँजीका आधारमा वर्ग छुट्याए पनि नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट बैंक, पूर्वाधार बैंक वा अन्य विशिष्टीकृत बैंकिङ प्रणाली विकास हुन नसक्दा अधिकांश बैंकको लगानी पोर्टफोलियो उस्तै देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

यता, राष्ट्र बैंकले दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति कार्यान्वयन गर्दै वित्तीय प्रणालीलाई थप प्रतिस्पर्धी, प्रभावकारी र दिगो बनाउने लक्ष्य लिएको छ। पछिल्लो एक दशकमा बैंकहरूको पुँजी उल्लेखनीय रूपमा बढिसकेको र अधिकांश बैंक न्यूनतम तोकिएको पुँजीभन्दा धेरै माथि पुगेको अवस्था भएकाले अब पुँजीभन्दा पनि व्यवसायिक विशेषज्ञता र कार्यक्षेत्रमा आधारित मोडेलतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।

अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै नयाँ वर्गीकरणको आधार, कार्यान्वयनको ढाँचा र बैंकहरूको भावी स्वरूप स्पष्ट हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।