डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत व्यक्ति–व्यक्तिबीच ऋण, कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंक तयार छ?

काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत पहिलोपटक व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङमा आधारित पीयर–टु–पीयर लेन्डिङ (व्यक्ति–व्यक्तिबीच कर्जा प्रवाह) प्रणालीको अध्ययन गर्ने घोषणा गरेपछि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

अहिलेसम्म नेपालमा औपचारिक ऋण भन्नासाथ बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी वा सहकारी सम्झिने गरिन्छ। तर, राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्न लागेको प्रणाली कार्यान्वयनमा आए भविष्यमा बैंकको प्रत्यक्ष संलग्नताबिनै एउटा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई ऋण दिन सक्ने बाटो खुल्न सक्छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यो तत्काल लागू हुने कार्यक्रम भने होइन। आवश्यक अध्ययन, कानुनी व्यवस्था, डिजिटल पूर्वाधार, व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली तथा नियामकीय संरचना तयार भएपछि मात्र यसबारे निर्णय हुनेछ।

‘डिजिटल प्लेटफर्मलाई लाइसेन्स दिइन्छ’

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार पीटूपी लेन्डिङका लागि एउटा डिजिटल प्लेटफर्मलाई इजाजत प्रदान गरिनेछ। ‘यसका लागि एउटा डिजिटल प्लेटफर्मलाई लाइसेन्स दिइन्छ। त्यसमा ऋण लिन चाहने र ऋण दिन चाहने दुवैले आवेदन दिन सक्छन्। प्लेटफर्मले ऋणीको क्रेडिट स्कोरिङका आधारमा मूल्यांकन गर्छ,’ पौडेलले भने।

उनका अनुसार यो प्रणालीमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रत्यक्ष संलग्नताबिना व्यक्ति–व्यक्तिबीच साना आकारका ऋण प्रवाह गर्न सकिनेछ। ‘यो प्लेटफर्मबाट छोटो अवधिका लागि साना–साना रकमको ऋण कारोबार गर्न सकिन्छ। आवश्यक परे रकमको अधिकतम सीमा पनि तोकिन सक्छ,’ उनले भने। यसको लागि स्पष्ट मोडालिटी राष्ट्र बैंकले अध्ययनपछि सार्वजनिक गर्ने उनले बताए ।

पौडेलका अनुसार हाल नेपालमा सबै नागरिकको व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाले ल्याउन जरुरी छ।

‘सबै नेपालीको क्रेडिट स्कोरिङ नै ठूलो चुनौती’

अर्थविद् अनलराज भट्टराईका अनुसार पीटूपी लेन्डिङ सफल बनाउन सबैभन्दा पहिले प्रत्येक नागरिकको विश्वासयोग्य क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

‘अहिले कर्जा सूचना केन्द्रले बैंकबाट ऋण लिएका व्यक्तिको मात्र क्रेडिट हिस्ट्री राख्छ। तर पीटूपी लागू गर्न सबै नेपालीको क्रेडिट स्कोरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन आफैंमा ठूलो चुनौती हो,’ उनले भने।

उनका अनुसार यो प्रणालीलाई अहिलेको स्टार्टअप लगानी प्लेटफर्म ‘शार्क ट्यांक’ को अवधारणासँग तुलना गर्न सकिन्छ। ‘उद्यमीले आफ्नो योजना प्लेटफर्ममा राख्छन् र लगानीकर्ताले योजनाका आधारमा लगानी गर्छन्। पीटूपीमा पनि ऋण चाहिने व्यक्तिले आफ्नो विवरण प्लेटफर्ममा राख्छ र लगानीकर्ताले त्यसको आधारमा ऋण दिन्छ,’ भट्टराईले भने।

उनले प्रक्रियागत तथा प्राविधिक चुनौती धेरै रहेकाले कार्यान्वयनमा केही समय लाग्ने भए पनि सफल भए नेपालको वित्तीय प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आउने बताए।

विश्वमा कसरी चलिरहेको छ?

पीटूपी लेन्डिङ अहिले विश्वका धेरै मुलुकमा वैकल्पिक वित्तीय सेवाका रूपमा विकास भइसकेको छ। यस प्रणालीमा बैंकले प्रत्यक्ष ऋण नदिई डिजिटल प्लेटफर्मले ऋणी र लगानीकर्ताबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्छ।

बेलायत, अमेरिका, सिंगापुर तथा भारतलगायत देशमा नियामक निकायको अनुमति लिएर यस्ता प्लेटफर्म सञ्चालन भइरहेका छन्।

छिमेकी भारतमा भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) बाट एनबीएफसी–पी२पी लाइसेन्स प्राप्त करिब १२ वटा प्लेटफर्म सक्रिय छन्। लेनदेन क्लब, फेयर सेन्ट, लेन्ड बक्स, लिक्विलोन्स, फिन्जीलगायत कम्पनीले हजारौं ऋणी र लगानीकर्तालाई जोडिरहेका छन्।

नेपालमा के परिवर्तन आउला?

यदि यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आयो भने सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन ऋण पहुँचमा देखिन सक्छ।

अहिले धितो नहुँदा वा नियमित आम्दानीको प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसक्दा हजारौं युवा, स्टार्टअप, किसान, स्वरोजगार व्यक्ति तथा साना व्यवसायी बैंकबाट ऋण लिन सकिरहेका छैनन्।

पीटूपी प्रणाली आएमा यिनले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रत्यक्ष नागरिकबाट पुँजी जुटाउन सक्नेछन्।

यसले बैंकले अस्वीकार गरेका धेरै परियोजनाले पनि लगानी पाउने सम्भावना बढाउने अर्थविद्हरूको भनाइ छ।

यससँगै बचत गर्ने संस्कृतिमा पनि परिवर्तन आउन सक्छ।

अहिले अधिकांश नेपालीको बचत बैंक, मुद्दती निक्षेप, सुन वा जग्गामा सीमित छ। पीटूपी प्रणालीमार्फत पाँच हजार वा १० हजार रुपैयाँजस्तो सानो रकम पनि विभिन्न ऋणीलाई लगानी गर्न सकिने भएकाले व्यक्तिगत लगानीको नयाँ संस्कृति विकास हुन सक्छ।

त्यस्तै, नेपालमा स्टार्टअपको सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रारम्भिक पुँजी हो। बैंकहरूले धितो माग्ने भएकाले धेरै नयाँ उद्यम सुरु हुनुअघि नै रोकिन्छन्।

पीटूपी प्रणालीले राम्रो व्यवसायिक अवधारणा भएका तर धितो नभएका उद्यमीलाई नागरिकबाटै लगानी जुटाउने वैकल्पिक माध्यम दिन सक्छ। यसले नवप्रवर्तन, रोजगारी र उद्यमशीलतालाई समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

गाउँसम्म पुग्न सक्छ डिजिटल वित्त

मोबाइलबाटै ऋण आवेदन, मूल्यांकन र रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था विकास भए दुर्गम क्षेत्रमा रहेका नागरिकले पनि वैकल्पिक वित्तीय सेवा सहज रूपमा उपयोग गर्न सक्नेछन्।

यसले डिजिटल वित्तीय समावेशीकरणलाई तीव्र बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जोखिम पनि उत्तिकै

पीटूपी लेन्डिङको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ऋण असुली हो। बैंकले जस्तो धितो राख्ने व्यवस्था नहुँदा ऋणीले ऋण नतिरे लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने जोखिम रहन्छ।

त्यसैगरी कमजोर नियमन भए ठगी, नक्कली डिजिटल पहिचान, साइबर अपराध, गलत सूचना र डेटा दुरुपयोगका घटना बढ्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

त्यसैले यस प्रणालीको सफलताको आधार डिजिटल प्रविधिभन्दा पनि बढी प्रभावकारी नियमन हुने उनीहरूको भनाइ छ।

क्रेडिट स्कोर र डेटा नै आधार

विशेषज्ञहरूका अनुसार पीटूपी प्रणाली सफल बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष विश्वसनीय डेटा हो।व्यक्तिको आम्दानी, ऋण इतिहास, कर विवरण, डिजिटल भुक्तानीको बानी, वित्तीय अनुशासन र क्रेडिट स्कोर विश्वसनीय हुनुपर्छ।

तर, नेपालको ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्र, नगद कारोबारको उच्च हिस्सा र सीमित डिजिटल अभिलेखका कारण यो पक्ष चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

अवसर पनि, परीक्षा पनि

राष्ट्र बैंकले अहिले नै व्यक्ति–व्यक्तिबीच ऋण कारोबार सुरु गर्ने निर्णय गरेको होइन। उसले त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन र पूर्वाधार विकासको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा मात्र गरेको हो।

यद्यपि, यो घोषणा नेपालको वित्तीय प्रणालीमा डिजिटल रूपान्तरणको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। यदि व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ, साइबर सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, डेटा सुरक्षा र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा विकास गर्न सकियो भने पीटूपी लेन्डिङले ऋण बजारलाई थप खुला, प्रतिस्पर्धी र समावेशी बनाउन सक्छ।

तर, पर्याप्त तयारीबिना हतारमा लागू गरिए यसले खराब कर्जा, ठगी, लगानीकर्ताको विश्वासमा कमी र वित्तीय अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने भएकाले नियामकको भूमिका नै यसको सफलताको प्रमुख आधार रहने विज्ञको भनाई छ।