काठमाडौँ: नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मत र स्तरोन्नतिका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित सबै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको छ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले अभियोग दाबी नपुग्ने सबै कर्मचारी र विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो।
अख्तियारले नेपाल टेलिकम र चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोबीच भएको सम्झौतामा ५ प्रतिशत छुट नलिई सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याएको भन्दै ३३ करोड ४८ लाख १९ हजार ७३० रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो।
उक्त प्रकरणमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकसहित, मुद्दा चलेपछि निलम्बनमा परेकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) तथा कर्मचारीहरू प्रतिभा वैद्य, राजेन्द्र श्रेष्ठ, झविन्द्रलाल उपाध्याय, देवेन्द्र खतिवडा, विनीता श्रेष्ठ, अमुल प्रधान, राजीव कुमार केसी, हेमप्रभा कर्ण, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, सन्तोष कुमार श्रेष्ठ र परमात्मा भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।
यस्तै आर्निको इन्टरनेशनलको तर्फबाट निर्देशक शैलेश श्रेष्ठ, एसिया इन्फो युआनहाङ सफ्टवेयर (बेइजिङ) लिमिटेडका तर्फबाट सीईओ लङ योङ र एसिया इन्फोका प्रोजेक्ट म्यानेजर हवाङ वेई प्रतिवादी थिए।
तर उनीहरूमाथि अख्तियारको दाबी नपुग्ने भन्दै विशेष अदालतले सफाइ दिने फैसला गरेको हो।
अदालतले सफाइ दिन सन् २०११ को मुख्य सम्झौता र सन् २०२३ जनवरी ८ मा गरिएको सम्झौताको प्रकृति फरक रहेको देखिएको तर्क दिएको छ। २०११ को सम्झौतामा ५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था भए पनि नयाँ सम्झौता प्याकेज आधारमा गरिएको र यसमा थप सुविधाहरू समावेश भएको अदालतको ठहर छ।
प्रतिवादी अमुल प्रधानको संयोजकत्वमा गठित टोलीले गरेको वार्ताबाट एसिया इन्फोले ५ प्रतिशत छुटको सट्टा १३ वटा नयाँ हार्डवेयर मोड्युल तथा सफ्टवेयरहरू निःशुल्क उपलब्ध गराएको देखिएको, फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक डेटा माइग्रेसन र अन्य प्राविधिक कामहरू समेत सोही प्याकेजमा समावेश भएकोले संस्थालाई हानी भन्दा बढी लाभ भएकाले बदनियत नदेखिएको ठहर अदालतले गरेको छ।
यस फैसलापछि अब भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनमा परेकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) पुन: प्रबन्ध निर्देशकमा फर्किनेछिन्।


