सेयर धितो कर्जामा नयाँ मोडल: बलियो कम्पनीलाई धेरै ऋण, कमजोरलाई कम

काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) प्रवाहमा वर्षौंदेखि कायम रहेको परम्परागत शैलीलाई पूर्ण रूपमा बदल्ने तयारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै कम्पनीलाई एउटै मापदण्डमा राखेर ऋण दिने फ्लेट व्यवस्था हटाउँदै राष्ट्र बैंकले कम्पनीको वित्तीय सबलता, नेटवर्थ र नाफाका आधारमा फरक-फरक ऋण सीमा तोक्ने मोडल अघि सारेको छ।

राष्ट्र बैंकले संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा (लोन–टु–भ्यालु रेसियो–एलटीभी) निर्धारण गर्ने घोषणा गरेसँगै अब सबै कम्पनीका सेयरलाई एउटै मापदण्डमा राखेर कर्जा दिने अभ्यास अन्त्य हुने देखिएको छ।

हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो राखिएको सेयरको बजार मूल्य वा पछिल्लो १८० दिनको औसत मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

यस प्रणालीमा कम्पनी वित्तीय रूपमा कति बलियो वा कमजोर छ भन्ने विषयले खासै अर्थ राख्दैन। तर, अब राष्ट्र बैंकले कम्पनीको वित्तीय अवस्था, नेटवर्थ, नाफा, सुशासन र अन्य आधारभूत सूचकसमेत हेरेर फरक–फरक एलटीभी निर्धारणको तयारी गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर २० मा ‘संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरिने’ उल्लेख गरेको छ। यसको विस्तृत कार्यविधि भने राष्ट्र बैंकले केहि समयपछि जारी गर्नेछ।

एउटै डालोमा राख्ने व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङका अनुसार हाल सबै कम्पनीका सेयरलाई एउटै मापदण्डमा राखेर कर्जा दिइने व्यवस्था अब परिवर्तन हुनेछ। ‘अहिले कम्पनीको सबलता हेरिँदैन।

राष्ट्र बैंकको घोषणाअनुसार राम्रो वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीको सेयरमा बढी कर्जा सुविधा र कमजोर कम्पनीको हकमा कम कर्जा प्रवाह हुने देखिन्छ। अहिले ७० प्रतिशत कर्जा पाइरहेका कतिपय कम्पनीले आफ्नो वित्तीय अवस्था कमजोर भए २०–३० प्रतिशत मात्र कर्जा पाउन पनि सक्छन्।’

उनका अनुसार अब बैंकहरूले केवल बजार मूल्य हेरेर मात्र निर्णय गर्ने छैनन्। कम्पनीको विगतको नाफा, लाभांश वितरण इतिहास, प्रति सेयर आम्दानी (ईपीएस), नेटवर्थ, जगेडा कोष तथा व्यवस्थापकीय सुशासन जस्ता सूचक पनि मूल्यांकनको आधार बन्न सक्छन्।

राष्ट्र बैंक उद्देश्य जोखिम व्यवस्थापन

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार अहिलेको व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो नीति ल्याइएको हो। ‘अहिले वित्तीय रूपमा राम्रो र कमजोर कम्पनी दुवैको लोन–टु–भ्यालु रेसियो समान छ। अब सबल र कमजोर कम्पनीलाई एउटै मापदण्डमा राख्न मिल्दैन भन्ने मान्यताअनुसार यो व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो। विस्तृत कार्यविधिले सबै विषय स्पष्ट गर्नेछ।’

उनका अनुसार राम्रो नेटवर्थ भएका र कमजोर नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई फरक ढंगले मूल्यांकन गरिनेछ।

कसरी फरक पर्छ?

मानौं, ‘क’ र ’ख’ दुई कम्पनीको सेयर बजारमा समान एक हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। तर, ‘क’ कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ ३०० रुपैयाँ छ भने ‘ख’ कम्पनीको नेटवर्थ ९० रुपैयाँ मात्रै छ।

हालको व्यवस्थाअनुसार दुवै कम्पनीको बजार मूल्य समान भएकाले बैंकले दुवैको धितोमा करिब ७०० रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्छ।

तर नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि ‘क’ कम्पनी वित्तीय रूपमा बलियो भएकाले उच्च एलटीभी कायम हुन सक्छ भने ‘ख’ कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर भएकाले ४०० वा ५०० रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा नपाउने अवस्था आउन सक्छ।

यसरी बजार मूल्य समान भए पनि कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्थाअनुसार कर्जा सीमा फरक हुनेछ।

बजारमा के प्रभाव पर्ला?

हालसम्म कमजोर वित्तीय अवस्था भएका तर बजारमा कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाइएका कम्पनीको सेयरमा पनि बैंकको ठूलो लगानी जाने अवस्था थियो। यसले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम बढाउने चिन्ता नियामकको थियो।

नयाँ व्यवस्थाले वित्तीय रूपमा सबल कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने भएकाले वास्तविक आधारभूत अवस्था भएका कम्पनीमा लगानी आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, मूल्य हेरफेर (प्राइस म्यानिपुलेसन) हुने सम्भावना पनि केही हदसम्म घट्ने विश्लेषण गरिएको छ।

‘बजारका लागि सकारात्मक’

नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले यो व्यवस्थाले बजारलाई सकारात्मक दिशा दिने बताएका छन्। ‘राष्ट्र बैंकको घोषणाअनुसार सबल कम्पनीको सेयरमा बढी कर्जा र कमजोर कम्पनीमा कम कर्जा प्रवाह हुने देखिन्छ। यो व्यवस्था लागू भयो भने बजारका लागि सकारात्मक हुन्छ। बैंक र लगानीकर्ता दुवैको जोखिम घट्छ।’

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा भने केन्द्रीय बैंकले यस्ता विषयमा विस्तृत सीमा निर्धारण गर्नेभन्दा पनि बैंकहरूलाई आफ्नै जोखिम मूल्यांकनका आधारमा निर्णय गर्ने अधिकार दिने चलन बढी छ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा बैंकहरूले कम्पनीको अवस्था हेरेर आफैं निर्णय गर्छन्। नेपालमा पनि पहिले यस्तै अभ्यास थियो। पछि केही दुरुपयोग भएपछि राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष नियमन बढाएको हो। अहिलेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले मापदण्ड तय गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ?

विश्वका अधिकांश मुलुकमा सेयर धितो कर्जा जोखिममा आधारित प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन हुन्छ। बैंकहरूले कम्पनीको वित्तीय अवस्था, पुँजी पर्याप्तता, तरलता, बजार जोखिम तथा धितोको गुणस्तर मूल्यांकन गरेर कर्जा दिने गर्छन्।

बासेल बैंकिङ मापदण्डले पनि सेयर धितो कर्जाको निश्चित प्रतिशत तोकेको छैन। बरु बैंकलाई पर्याप्त पूँजी राख्न, जोखिम मूल्यांकन गर्न र आवश्यक परे मार्जिन कल लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यसैले धेरै देशमा एउटै एलटीभी सबै कम्पनीमा लागू गरिँदैन।

कार्यविधिले स्पष्ट पार्नेछ सीमा

राष्ट्र बैंकले अहिले अवधारणा मात्रै सार्वजनिक गरेको हो। कुन सूचकलाई आधार बनाइने, एलटीभी कसरी निर्धारण हुने, कति वर्गीकरण गरिने र अधिकतम सीमा कति हुने भन्ने विषय आगामी कार्यविधिबाट स्पष्ट हुनेछ।

तर, समग्रमा यो व्यवस्थाले सेयरको बजार मूल्य मात्र नभई कम्पनीको वास्तविक वित्तीय क्षमता पनि कर्जा निर्धारणको आधार बन्ने संकेत दिएको छ।

यसले बैंकको जोखिम व्यवस्थापन बलियो बनाउने, गुणस्तरीय कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा सेयर बजारलाई आधारभूत वित्तीय सूचकमा आधारित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैले आगामी कार्यविधि सार्वजनिक भएपछि यसको वास्तविक प्रभाव अझ स्पष्ट हुने देखिन्छ।