३० अर्ब रुपैयाँ दैनिक कारोबारको लक्ष्यसहित धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गर्‍यो १० वर्षे पुँजी बजार मार्गचित्र

काठमाडौँः नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आगामी दशकलाई लक्षित गर्दै ‘पुँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले यस योजनामार्फत पुँजी बजारलाई मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारमध्ये एकका रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको हो।

बोर्डका अनुसार आगामी १० वर्षमा नेपाली पुँजी बजारलाई संरचनात्मक रूपमा सुदृढ, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने उद्देश्य राखिएको छ। यस अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा केन्द्रित वित्तीय संरचनालाई सन्तुलित बनाउँदै पुँजी बजारको भूमिका उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्ने रणनीति लिइएको छ।

मार्गचित्रमा आगामी दशकभित्र बजारका प्रमुख सूचकहरूमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। हाल करिब ८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको दैनिक कारोबार रकमलाई बढाएर ३० अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसैगरी, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सापेक्ष बजार पुँजीकरणको अनुपात हालको ७०–८० प्रतिशतबाट १५० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउने योजना छ।

धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। आगामी १० वर्षमा ५०० भन्दा बढी कम्पनी सूचीकृत गर्ने तथा तीमध्ये २०० भन्दा बढी साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) समावेश गर्ने योजना बोर्डले अघि सारेको छ। हाल करिब ७७ लाख ६६ हजार रहेको डिम्याट खाताको संख्या पनि थप विस्तार गर्दै आम नागरिकको बजार पहुँच बढाइने उल्लेख गरिएको छ।

बोर्डले हालको पुँजी बजार केही सीमित क्षेत्रमै केन्द्रित रहेको अवस्थालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ। अहिले बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करिब ४५ प्रतिशत र जलविद्युत् कम्पनीहरूको करिब ३५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। उत्पादन, कृषि, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रका कम्पनीहरूको न्यून सहभागिताले बजारको विविधीकरण कमजोर भएको बोर्डको निष्कर्ष छ।

त्यस्तै, बजार अझै पनि साधारण सेयर (इक्विटी) मा अत्यधिक निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै संस्थागत ऋणपत्र, डेरिभेटिभ्स, कमोडिटी बजार तथा रियल इस्टेट इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट जस्ता वैकल्पिक लगानी उपकरणको विकासमा जोड दिइने जनाएको छ।

मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि बोर्डले कानुनी सुधार, बजार विविधीकरण, प्रविधिको विस्तार, लगानीकर्ता संरक्षण, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि लगायत सात रणनीतिक आधार तय गरेको छ।

कार्ययोजनालाई तीन चरणमा कार्यान्वयन गरिनेछ। पहिलो चरण (२०२६–२०२७) मा कानुनी तथा नीतिगत सुधारमा केन्द्रित रहनेछ। दोस्रो चरण (२०२८–२०३०) मा बजार विस्तार र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिइनेछ भने अन्तिम चरण (२०३१–२०३६) मा विदेशी पोर्टफोलियो लगानीकर्तालाई नेपाली पुँजी बजारमा प्रवेश गराउँदै बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ।